काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकार गठनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । मङ्गलबार पेस भएका १० वटा रिट निवेदन अध्ययनपछि सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको हो । दर्ता रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ कात्तिक १२ गते संवैधानिक इजलासमा हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले पेस भएका दस वटै रिट दर्ता भएको जनाउनुभयो ।
सर्वोच्चका अनुसार डा. प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, खड्कबहादुर शाह, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, दलबहादुर धामी, प्रकाश भुजेल र विपिन ढकाल निवेदक रहेका रिट दर्ता भएका हुन् । दुई रिटमा भने एकभन्दा बढी निवेदक छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि एक महिनाभन्दा लामो समयसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिट मात्र सुनुवाइ भएकोमा पूर्ण बैठकको निर्णय अनुसार मङ्गलबारबाट सबै प्रकारका रिट र निवेदनहरू दर्ता सुरु भएको थियो । पहिलो दिन विघटन र सरकार गठनसँग सम्बन्धित १० वटा रिट पेस भएका थिए । रिटमा सरकार गठन, प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र तोडफोडलगायत विषयमा फरक फरक आदेश पनि माग गरिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएकाले बदरको माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नेपालको संविधानको धारा १३२(२) विपरीत भएको पनि रिटहरूमा जिकिर गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीश कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकाले बदरको माग गरिएको छ । यही प्रश्न मन्त्रीमण्डलका सदस्य अनिलकुमार सिन्हाको नियुक्तिमा पनि उठाइएको छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनसमेत असंवैधानिक भएकाले बदरको माग पनि निवेदनहरूमा गरिएको छ । असंवैधानिक कार्यलाई अनुमोदन गरेकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन सङ्घीय संसद्का नाममा आदेशको माग पनि रिटमा गरिएको छ ।
भदौ २३ को घटना छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न र भदौ २४ गतेको सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन र सिंहदरबार तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाहीको आदेशका लागि माग गरिएको छ । भदौ २३ गतेको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुख, काठमाडौँ जिल्लाका प्रहरी प्रमुखमाथि फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने आदेशको माग पनि रिटमा गरिएको छ । सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमाथि आगजनी गर्नेको प्रमाण सङ्कलन गरी छानबिन र कानुनी कारबाही अघि बढाउने आदेशको माग पनि रिटमा गरिएको छ । सबै रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, नवनियुक्त प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
