काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । केही पुराना दलले संविधानभन्दा बाहिर गएर कार्कीको नियुक्ति भएको आरोप लगाएका छन् भने संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै असहमति व्यक्त गरेका छन् । केही अधिवक्ताले सरकारविरुद्ध सार्वजनिक सरोकारको रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्ने तयारी पनि गरेका छन् ।
कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार ताजा जनादेशमा जानका लागि चुनाव गराउने र त्यतिन्जेल शासन सञ्चालन गर्ने गरी गठन भएको हो । संविधानले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि धारा ७६ मा व्यवस्था गरे पनि प्रतिनिधिसभाभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ अनुसार कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
संविधानको धारा ६१ (४)ले संविधानको संरक्षक र पालक राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ६१ (४) मा भनिएको छ, ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।’ कतै पनि ठाउँ नभएपछि संविधानविद्हरूको सुझावअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले ‘अभिभावकीय भूमिका’मा संविधानको प्रयोग गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । यो सरकार सडक आन्दोलनको म्यान्डेटमा भएकाले पनि संवैधानिक बाधाव्यवधानलाई नजरअन्दाज गरिएको देखिन्छ ।
आन्दोलनकारीले वार्ताका क्रममा संसद् विघटनसहित अन्तरिम सरकार गठन माग गरेका थिए । संविधान कायम राखेर संविधानसभाबाट जारी भएको यही संविधानको अभिभावकीय भूमिकामार्फत नागरिक सरकार गठन गर्ने सहमति जुटेको थियो । संविधानतः प्रतिनिधिसभाको अवधि ०८४ मंसिरमा मात्र समाप्त हुन्थ्यो । तर, जेनजीको प्रदर्शनपछि प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख नेताहरू भाग्नुपर्ने र सबैजसो सरकारी कार्यालय र अदालत समेत जलेर ध्वस्त भएको संकटपूर्ण अवस्थामा आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न संसद् विघटन भएको हो ।
अघिल्लो कार्यकालमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । त्यसबेला उनले ०७७ पुस ५ र ०७८ जेठ ८ गरी दुईपटकसम्म विघटन गरेको संसद् संविधानसम्मत नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुनस्र्थापित गरेको थियो । सर्वोच्चबाट संसद्बाट सरकार बन्न सक्ने अवस्था हुँदासम्म संसद् विघटन नहुने नजिर बनेको थियो ।
प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था भने नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा छ । यो धाराले सामान्य अवस्थामा बहुमत प्राप्त दल वा गठबन्धनमार्फत सरकार गठनको प्रक्रिया तोकेको छ । तर, संकटपूर्ण अवस्थाको तर्कको बलमा धारा ६१ प्रयोग गरिएको हो । जेनजी आन्दोलनको क्रममा ७४ जनाको ज्यान गयो र संसद भवनसहित सरकारी संरचनाहरूमा आगजनी भयो । देश अराजकतातिर धकेलिएको अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले सेनापतिसँग परामर्श गरी संसद विघटन गरेर कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । केही विश्लेषकले यो कदमलाई संकट समाधानको संवैधानिक उपाय जनाएका छन् ।
अर्कोतर्फ केही विज्ञले वर्तमान सरकारको संवैधानिकताभन्दा पनि संविधानअनुसार यसअघि गठन भएका सरकारको असफलता र पुराना दलमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने जनाएका छन् । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा धारा ७६ को संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बनेको सरकार किन असफल भयो ? यो व्यवस्था असफल हुनुमा जिम्मेवार को हो, शासक कि शासित ? जब निर्वाचित सरकार जनताको इच्छाका लागि विनाशकारी हुन्छ, जनतासँग के विकल्प रहन्छ ? जस्ता प्रश्न पुराना दल र तिनका नेतृत्वकर्तामाथि नै उठेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
यसबीचमा, अन्तरिम सरकारले तत्काल सक्रियता देखाएको छ । कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री, रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री र ओमप्रकाश आर्याल गृहमन्त्री नियुक्त भएका छन् । यस्तै, अनिलकुमार सिन्हा उद्योगमन्त्री, महावीर पुन शिक्षामन्त्री, मदन परियार कृषिमन्त्री र जगदीश खरेल सूचनामन्त्री भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले जेनजी आन्दोलन दमन र हिंसात्मक घटनाको छानबिनका लागि विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोगसमेत गठन गरेको छ । गत आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको हो । आयोगको सदस्यमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन् । आयोलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ । पदभार सम्हालेकै दिन कार्कीले सरकारी÷सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति तोडफोड र आगजनीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्ले नै आन्दोलनमा भएको दमनको छानबिन गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, कसको नेतृत्वमा कसरी आयोग गठन गर्ने भन्नेबारे यकिन भएको थिएन । सो प्रदर्शनका क्रममा ७४ जनाको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । जनधारणा साप्ताहिक
