नवनियुक्त सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले देशका १० प्रमुख सहरमा सार्वजनिक स्थलहरूमा निःशुल्क इन्टरनेट जडान गर्ने घोषणा गरेका छन् । काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, बुटवल, धनगढी, सिद्धार्थनगर, जनकपुर, हेटौंडा र बर्दियाका सार्वजनिक स्थानहरूमा पाँच महिनाभित्र यो सेवा पु¥याउने योजना छ, जसमध्ये काठमाडौंमा मंसिरसम्म फ्री वाइफाइ सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो पहलले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र सामाजिक सञ्जालमा समावेशिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, यो महत्वाकांक्षी योजनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ ।
यो निर्णयले डिजिटल विभेद कम गर्ने सम्भावना बोकेको छ । नेपालमा इन्टरनेट पहुँच ८० प्रतिशतभन्दा माथि भए पनि, गुणस्तर र किफायतीपनको अभावले ग्रामीण र शहरी गरिब वर्ग पछाडि परेका छन् । निःशुल्क वाइफाइले विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन शिक्षा, किसानहरूलाई बजार जानकारी र युवाहरूलाई सीप विकासका अवसर प्रदान गर्न सक्छ । भारतको ‘डिजिटल इन्डिया’ र दक्षिण कोरियाको सार्वजनिक वाइफाइ नेटवर्कले यस्ता पहलले आर्थिक वृद्धिमा १–२ प्रतिशत योगदान पु¥याउन सक्ने देखाएका छन् । कोभिड–१९ महामारीले अनलाइन सेवाको महत्व उजागर गरेको थियो, तर महँगो डाटा र कमजोर सञ्जालले धेरैलाई वञ्चित राख्यो । यो योजनाले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’लाई बलियो बनाउँदै विश्व बैंक र युनेस्कोजस्ता संस्थाको समर्थन आकर्षित गर्न सक्छ, जसले सरकारको प्रविधिमैत्री छवि उजागर गर्छ ।
तर, कार्यान्वयनका चुनौतीहरू गम्भीर छन् । पहिलो, पूर्वाधारको कमीले यो योजनालाई जटिल बनाउँछ । नेपालका प्रमुख सहरहरूमा समेत फाइबर अप्टिक नेटवर्क पूर्ण विस्तार भएको छैन । नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता सेवा प्रदायकहरूबीच समन्वय अभावले हटस्पट जडानमा ढिलाइ हुन सक्छ । पाँच महिनाको समयसीमा अत्यन्त छोटो छ—साइट सर्वेक्षण, उपकरण खरिद, जडान र परीक्षणका लागि मात्र होइन, लाइसेन्सिङ प्रक्रियाले पनि समय लिन्छ । बजेटको अनिश्चितता अर्को ठूलो अवरोध हो । मन्त्रालयले यो परियोजनाका लागि कति रकम छुट्याएको छ ? सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अपनाइएला कि नाइँ ? विगतमा ‘वन ल्यापटप पर फाइभ’ जस्ता योजना बजेट अभावमा असफल भएका थिए । दातृ सहयोगमा निर्भर रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले ढिलाइ निम्त्याउन सक्छ ।
दोस्रो, प्राविधिक र साइबर सुरक्षा चुनौतीहरू छन् । निःशुल्क वाइफाइले ब्यान्डविथमा दबाब बढाउँछ, जसले नेटवर्क सुस्त बनाउन सक्छ । स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन र फाइभजी एकीकरणबिना सेवा गुणस्तरीय नहुन सक्छ । ओपन वाइफाइले साइबर आक्रमण, फिसिङ र अनुचित सामग्रीको दुरुपयोगको जोखिम निम्त्याउँछ । गोपनीयता र डाटा संरक्षण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएमा यो सेवा जोखिमपूर्ण बन्न सक्छ । अमेरिकाका सार्वजनिक वाइफाइमा साइबर आक्रमणका घटनाहरू यसका उदाहरण हुन् । नेपालमा पनि साइबर क्राइमको वृद्धिसँगै यस्तो जोखिम बढ्न सक्छ ।
साथै, राजनीतिक अस्थिरताले यो योजनालाई प्रभावित पार्न सक्छ । अन्तरिम सरकारको यो निर्णय स्थायी नीतिमा नबदल्नि पनि सक्छ । यो योजनालाई सफल बनाउन रणनीतिक कदमहरू आवश्यक छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिकेर नेपालको सन्दर्भमा अनुकूलित मोडल अपनाउनुपर्छ । मन्त्री खरेलको यो पहल डिजिटल नेपालको सपनालाई साकार पार्ने अवसर हो तर यसका लागि पारदर्शी र समन्वयात्मक प्रयास अपरिहार्य छ । जनधारणा साप्ताहिक
