काठमाडौं । जन्मजात बालकलाई महिला र जन्मजात बालिकालाई पुरुषको नागरिकता दिने सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गर्दै नेपाल सरकारले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ। जन्मको आधारभन्दा विपरीत ‘ब्रेन जेण्डर’ अर्थात् मानसिक वा आत्मिक लिङ्ग पहिचानका आधारमा नागरिकता दिने सर्वोच्चको परमादेशविरुद्ध सरकारले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको हो।
यससँगै सरकारले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई नागरिकता वितरण प्रक्रिया हाललाई अस्थायी रूपमा रोकिएको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले २०८१ साल माघ २७ गते पाटन उच्च अदालतले दिएको फैसला (मुद्दा नं. ०८१–WO–०४०२) लगायत यसै प्रकृतिका अन्य निर्णयहरूलाई चुनौती दिँदै २०८२ साल साउन ५ गते सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन (दो.पा.) दर्ता गरेपछि यस्तो रोक लगाइएको स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले अघिल्ला वर्षमा पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूलाई ‘महिला’ भनेर नागरिकता दिएको भए पनि अहिले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले २०८१ पुस ६ गते जन्मजात बालकलाई महिलाको नागरिकता जारी गरेको थियो।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले यसलाई कानुनी स्पष्टता ल्याउन उठाइएको आवश्यक पहलका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
गृह मन्त्रालयका अनुसार अदालतका अघिल्ला फैसलाले जन्मजात पुरुषलाई महिला र जन्मजात महिलालाई पुरुषका रूपमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यसले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी वितरण प्रक्रियामा असङ्गति र प्रशासनिक अव्यवस्था देखिएको भन्दै मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ।
विशेष गरी, लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रिया गरेका वा नगरेका दुवै अवस्थामा महिलाको नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न जटिल बनेको मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यस्तै, शल्यक्रिया नगरेका केही व्यक्तिले ‘अन्य’ (तेस्रोलिङ्गी) को नागरिकता लिइरहेका छन्।
यसरी जारी हुने नागरिकताले जैविक महिलाका अधिकार, आरक्षण तथा विशेष सुविधा प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता उठेकाले तत्काल स्पष्टता नआउन्जेल पारलैङ्गिक व्यक्तिको नागरिकता वितरण अस्थायी रूपमा रोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले यो निर्णय पारलैङ्गिक समुदायलाई नागरिकता नदिने उद्देश्यले नभई ‘कस्तो नागरिकता दिने भन्ने विषयमा स्पष्टता ल्याउन’ गरिएको दाबी गरेको छ।
तर, पुरुष, महिला र अन्य , तेस्रोलिङ्गीका लागि सामान्य नागरिकता वितरण भने नियमित रूपमा जारी रहेको मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ।
यस विषयलाई लिएर विभिन्न तर्क–वितर्क भइरहेका बेला एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सांसद तथा यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अभियन्ता सुनिल बाबु पन्तले आफूलाई “पारलैङ्गिक व्यक्तिलाई नागरिकता रोक्न दबाब दिने” आरोप लगाइएको प्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, “म कुनै सरकारी पदमा छैन, नागरिकता वा राहदानी जारी गर्ने वा अस्वीकार गर्ने अधिकारसमेत मलाई छैन। त्यसैले यसरी फैलाइएको हल्ला पूर्णतः असत्य हो।”
पन्तले यस्तो संवेदनशील विषयमा कुनै पनि दातृ निकाय वा संस्थाको प्रभावमा नपरी, महिला समूह, सुरक्षा निकाय, विभिन्न मन्त्रालय, नागरिक समाज, तेस्रोलिङ्गी तथा पारलैङ्गिक समुदायका प्रतिनिधि र सरोकारवालाको सहभागितासहित खुला छलफल र व्यापक बहस हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
गृह मन्त्रालयले दर्ता गरेको भ्याकेट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको फैसला नआउन्जेलसम्म पारलैङ्गिक व्यक्तिको नागरिकता वितरण प्रक्रिया रोकिएको छ।
