विभागले नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकको दर्ता तथा अनुगमन प्रणाली विकास गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने जानकारी गराएकाे छ ।
अध्यागमन विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै विदेशी नागरिक दर्ता तथा अनुगमन प्रणाली विकास गरिएको र आगामी असोज १ बाट काठमाडौं उपत्यकामा कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरेको छ।
विभागका निर्देशक एवम् प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार यो प्रणाली पहिलो चरणमा २०८२ साल असोज १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तारे होटलहरूमा अनिवार्य रूपमा लागू गरिनेछ।
त्यस्तै दोस्रो चरणमा मंसिर १ गतेदेखि सबै तारे होटल, विमान कम्पनी, टुर्स एन्ड ट्राभल्स कम्पनी, मनी एक्सचेन्जरहरूमा र क्रमशः सबै प्रकारका होटल, गेस्ट हाउस र अन्य सार्वजनिक तथा निजी संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवामा लागू गरिनेछ।
‘विदेशी नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाह गर्ने सबै सार्वजनिक संस्था एवम् निजी कम्पनीहरूलाई यस प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुन अनुरोध गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको अभिवृद्धि, पर्यटन प्रवर्धन र वैदेशिक लगानी प्रवर्धनका लागि मुलुकभित्र हुने सबै आवागमन र गतिविधिहरू राज्यको जानकारीमा रहनुपर्दछ।’
विभागले अध्यागमन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ अनुसार नेपालभित्र विदेशीहरूको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थानलाई नियमन गर्ने एवम् नेपाली नागरिकहरूको प्रस्थान र आगमनलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य अध्यागमन प्रशासनको मुख्य काम भएको जनाएको छ।
विभागले नेपालसमेत सहभागी भएका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रबन्धहरूले सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई अध्यागमनसम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै विभागले सूचनामा भनेको छ, ‘यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र प्रतिबद्धताहरूप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै विभागले नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी नागरिकहरूको सुरक्षा, सूचनामा सहजीकरण, सम्भावित अपराध नियन्त्रण र नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले विदेशी नागरिक दर्ता तथा अनुगमन प्रणालीको विकास गरेको छ।’
यसले नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकहरूको बसोबास राख्न र आपत्कालीन अवस्थामा खोज, उद्धार तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको विभागको धारणा छ।
यसका साथै सुरक्षा निकाय, पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवाला अन्य निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदानको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई पर्यटन क्षेत्रको सुरक्षित र व्यवस्थित विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षासमेत गरिएको विभागको विश्वास छ।
विदेशी नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाह गर्ने सबै सार्वजनिक संस्था एवम् निजी कम्पनीहरूलाई यस प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुन विभागले अनुरोधसमेत गरेको छ।
यो प्रणालीको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला अनुगमन समितिहरूलाई पत्राचार गरिसकिएको पनि विभागले जानकारी दिएको छ।
