काठमाडौं / नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषयमा फेरि एक पटक छिमेकी भारत र चीन असंवेदनशील रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । पछिल्लो समय लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच व्यापार गर्ने सहमति भएको छ । नेपालले निरन्तर यो क्षेत्र आफ्नो सार्वभौमिक भूभाग भएको जनाउँदै आए पनि भारत र चीनले यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै आएका हुन् ।
लिपुलेक त्रिदेशीय नाकाको रुपमा परिचित छ । नेपाल, भारत र चीनको सीमावर्ती क्षेत्र रहेकाले यसको रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्व अत्यन्तै उच्च छ । भारतले तिब्बत प्रवेश गर्ने सडकमाथि जोड दिँदै यसलाई आफ्नै भूमिमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ । चीनले पनि भारतसँग व्यापारिक सहमति गर्दा नेपालको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । नेपालले भने प्रष्ट रुपमा सन् २०२० मा नयाँ नक्सा जारी गरेर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नो भूभाग भएको जनाएको थियो । तर नक्सा प्रकाशनपछि पनि व्यावहारिक कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न नसक्नु नेपालको कमजोरीको प्रमाण बनेको छ ।
राजनीतिक दलहरू यस विषयमा एकमत देखिए पनि व्यवहारिक कूटनीतिमा सशक्त पहल नदेखिनु समस्याको मूल कारण हो । सरकारहरूको प्राथमिकतामा भू–राजनीतिक विषय पन्छाइने गरेको छ, जसको लाभ छिमेकीहरूले उठाइरहेका छन् । भारतसँगको सम्बन्धलाई बिग्रन नदिने र चीनसँगको सहयोगलाई हराउन नदिने रणनीतिका नाममा नेपालले वास्तविक कदम चाल्न सकेको छैन । यही कारण लिपुलेक जस्तो संवेदनशील मुद्दा पटक–पटक उठ्छ तर समाधानतर्फ ठोस प्रगति हुँदैन ।
नेपालको कमजोरी कूटनीतिक मात्र होइन, आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरतासँग पनि गाँसिएको छ । सरकार परिवर्तन, नेतृत्वको अस्थिरता र राष्ट्रिय हितभन्दा व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थ हाबी हुने प्रवृत्तिले गर्दा यस्ता जटिल विषय दीर्घकालीन दृष्टिले सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । विदेशी शक्तिले यसैको फाइदा उठाउने गरेका छन् ।
विशेषज्ञहरूको भनाइमा, लिपुलेक विवाद चीन–भारतबीचको प्रत्यक्ष समस्याभन्दा बढी नेपालको आफ्नै दृढता अभाव हो । किनकि दुवै छिमेकीसँग नेपालले सशक्त रूपमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न सकेन । नेपालको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रभावकारी ढंगले पु¥याउन सकिएको छैन । यसरी हेर्दा समस्या छिमेकीबीच भन्दा बढी नेपालको राजनीतिक कमजोरीमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । यस विषयमा नेपालले चुपचाप बसिरहनु दीर्घकालीन रूपमा खतरनाक हुने देखिन्छ । छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै आफ्नो भू–अधिकारमाथि दृढतापूर्वक उभिनु नै समाधानको बाटो हो ।
यसबीचमा, विपक्षी दल रास्वपाले नेपालको पश्चिमी भू–भाग लिपुलेकको विवादका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ । मंगलबार रास्वपाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख शिशिर खनालले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आरोप लगाएका हुन् ।
भारत र चीनले नेपाली भू–भाग लिपुलेक प्रयोग गरेर व्यापार गर्ने सहमति गरेपछि उक्त सहमतिप्रति नेपाल सरकारले आपत्ति प्रकट गरिसकेको छ । तर यस विवादका विषयमा सरकार संवेदनशीन नभएको आरोप सरकारवाला निकायले लगाउँदै आएका छन् । रास्वपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत तथा चीन भ्रमणका क्रममा सम्बन्धित नेतृत्वसँग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको प्रश्न स्पष्ट र दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्न माग पनि गरेको छ ।
रास्वपाले नेपाली भूभागमाथि अन्य देशको कुनै पनि गतिविधि वा सम्झौता मान्य नहुने बताएको छ । रास्वपाले भनेको छ, ‘नेपालको संविधान, सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपश्चात् भएका अन्य ऐतिहासिक सन्धिसम्झौताहरूका आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूमिको अविभाज्य अंश भएको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट रूपमा हिमालझै अडिग रहेको छ । नेपालको यस क्षेत्रमाथिको अधिकार ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक र कानुनी प्रमाणहरूले निर्विवाद रूपमा स्थापित गर्दछ ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘नेपाली भूभागमाथि अन्य देशहरूको कुनै पनि गतिविधि वा सम्झौता नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमतिविना वैध मान्न सकिँदैन । यस विपरीतका कार्य हुन्छन् भने तिनले आपसी सम्मान तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्त विपरीत भएको मानिनेछ भन्नेमा रास्वपा स्पष्ट छ ।’
सरकारले अहिले यस विषयमा भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको जनाएको त छ, तर यस विषयलाई गोपनीय राखेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि यो विषयमा मौन देखिएका छन् । विश्लेषकहरुले भने यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो आसन्न चीन र भारत भ्रमणमा यो विषय उठाउनुपर्ने बताएका छन् । राजनीतिक दलहरूले समेत प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय हितमाथि प्रष्ट र कूटनीतिक शैलीमा आवाज उठाउन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी भ्रमणमा दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै लिपुलेक विवादलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । जनधारणा साप्ताहिक
