काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिन आदेश दिनुपर्ने माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले ३२ असार, २०८२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो, त्यसको केही दिनमै उसले समर्थन समेत फिर्ता लियो ।
त्यसको एक महिना पूरा हुँदा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्माले विश्वासको मत नलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको हो ।
अधिवक्ता केसीले विश्वासको मत लिने आदेश जारी हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय, शितल निवासलाई विपक्षी बनाएका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ११(२) मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ व्यवस्था छ ।
त्यही धाराको उपधारा (३) मा त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
