काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक अघिसम्म पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पक्षमा दर्जन बढी नेताहरु खुलेका थिए । तर बैठकले विद्यालाई एमालेको राजनीतिमा आउन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दा विद्याको पक्षमा भएका भनिएका धेरैजसो नेताहरु चुप रहे ।
यतिसम्म कि विद्याको पक्षमा देशव्यापी चलाइएको अभियानलाई साथ दिँदै आएका र सचिवालय बैठकमा समेत विद्याको पक्षमा बोलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भने मौन बसे ।
विद्यालाई एमालेको राजनीतिमा आउन रोक्ने निर्णयमा तीन नेताहरु (उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा)ले मात्र विमति राखे ।
यसबाट केही प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । जस्तै– के विद्या भण्डारीको पक्षमा भएका भनिएकाहरु पनि ओलीतिरै फर्किएका हुन् ? वा ओलीले बालुवाटारस्थित निवासमा बोलाएर छलफल गर्दा विद्या निकट भनिएका नेताहरुले कुनै अमुक समझदारी त गरेका छैनन् ?
सबैभन्दा पहिले विद्याको पक्षमा कोको खुलेका थिए भन्ने बुझौं ।
कोको खुले विद्याको पक्षमा ?
भदौको २०, २१ र २२ गते तय भएको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने विधान संशोधन मस्यौदामाथि एमालेले १ साउनमा सचिवालय, २ र ३ साउनमा पोलिटब्युरो र ५ र ६ साउनमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल चलाएको थियो । यी बैठक सुरु हुनुअघिदेखि नै विद्या राजनीतिमा फर्किनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस चलेको थियो ।
जब सचिवालय बैठक सुरु भयो, त्यसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे विद्यालाई राजनीतिमा आउन दिनुपर्ने पक्षमा देखिए ।
उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, सचिवद्वय गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले पनि विद्याको पक्षमा खुले । सचिवहरु पद्मा अर्याल र छविलाल विश्वकर्मा विषयमै प्रवेश नगरी तटस्थ बसे ।
यसैगरी पोलिटब्युरो बैठकमा गोकुल बाँस्कोटा, आनन्दप्रसाद पोखरेल, कर्णबहादुर थापा, अरुण नेपाल, कृष्णबहादुर राई, जगत विश्वकर्मा, थममाया थापा, सीता पौडेल, परशुराममेघी गुरुङ, भीम आचार्य, पुरुषोत्तम पौडेल, मुकुन्द न्यौपानेलगायत भण्डारीको पक्षमा खुलेका थिए ।
यस्तै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अरविन्द सिंह, इन्द्रलाल सापकोटा, केदार न्यौपाने, कैलाश ढुंगेल, कृष्ण थापा, कृष्ण पौडेल, पार्वती रावल, दिवाकर देवकोटा, मञ्जु भण्डारी, माधव ढुंगेल, युवराज बाँस्कोटा, रचना खड्का, रमेश पौडेल, रवीन्द्र अधिकारी, रामलाल साह, शिव सुवेदी र सिर्जना राईले पनि भण्डारीलाई नै सहयोग पुग्ने गरी धारणा राखेको स्रोत बताउँछ । विन्दा पाण्डे र सदस्य विद्या भट्टराई भने स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै बैठकमा नबोली फर्किएको एक नेताले बताए ।
निर्णय गर्दा तीन जनाको मात्र विमति किन ?
यसरी सचिवालय बैठक हुँदै केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म आइपुग्दा नेकपा एमालेका करिब तीन दर्जन नेताहरू विद्या भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको पक्षमा देखिएको स्रोत बताउँछ ।
तर ६ असारको दिन मध्यराति केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेको राजनीतिमा आउन नदिने निर्णय गर्दा जम्मा तीन जना नेताको मात्र विमति सार्वजनिक किन भयो त ?
यो जिज्ञासामा विद्या भण्डारी निकट मानिने नेता विनोद ढकाल मध्यरातमा निर्णय गरिएको र हतारमा बैठक सकिएको घोषणा गरिएकाले धेरै नेताले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ पनि लेख्न नपाएको बताउँछन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले समेत होहल्लाका बोल्न नपाएको उनको भनाइ छ । ‘ईश्वर पोखरेलले बोल्न खोज्दा बैठकमा होहल्ला भयो, त्यसपछि उहाँले बोल्न पाउनु भएन,’ ढकालले भने, ‘मध्यरातमा भएका कारण धेरै साथीहरु बाहिर हुनुहुन्थ्यो ।’
उनी पार्टीका धेरै केन्द्रीय सदस्यहरुले मझधारमा रहेर अभिव्यक्ति दिएको तर केन्द्रीय समिति बैठकबाट विद्यालाई राजनीतिमा आउन रोक लगाउने निर्णय सार्वजनिक होला भन्ने नसोचिएको बताउँछन् ।
‘केपी शर्मा ओलीको पक्षमा धेरै र विद्याको पक्षमा थोरै भन्दा पनि दुवै नेताहरु मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा धेरैको आएको थियो,’ उनले भने, ‘तर यस्तो हुन्छ (विद्यालाई राजनीतिमा आउन रोक लगाउने निर्णय) आउँछ भन्ने सोचिएको पनि थिएन ।’
राजनीतिमा आउन रोक लगाउने निर्णयबारे विद्या भण्डारी परामर्शमा रहेको भन्दै उनले एक–दुई दिनमा धारणा सार्वजनिक हुने पनि बताए । ‘सबै परिस्थिति र अवस्थाका विषयमा १–२ दिनमा थाहा भइहाल्छ,’ उनले भने ।
स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा विद्यालाई राजनीतिमा आउनबाट रोक्ने निर्णयको राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने बताउँछन् । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जे निर्णय भएको छ, शतप्रतिशत गलत भएको छ । हामी त्यसको राजनीतिक रुपमा प्रतिवाद गर्छौं ।’
कारबाहीको डर ?
विद्या निकट मानिने अर्का एक नेता पनि केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न गर्ने बेला विद्या भण्डारी पक्षका नेताहरुलाई बोल्नै नदिइएको बताउँछन् ।
पाण्डे र ज्ञवालीले जस्तै असहमति राखेर कर्ण थापा बोल्न थाल्दा हलमा हो–हल्ला मच्याइएको थियो । हल्लाकै बीच ‘बैठक सकियो’ भन्दै ओली हिँडेका थिए । स्रोतका अनुसार थापापछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले बोल्ने तयारी गर्दै थिए । तर फरक मतलाई निषेध गर्दै बैठक सकिएको ती नेता बताउँछन् ।
‘अध्यक्ष ओलीले खुला छलफल गराउने र विद्यासँग पनि छलफल गरेपछि मात्र निर्णयमा पुग्ने भन्नु भएको थियो । त्यसैले साथीहरु बोल्नका लागि पालो कुरेर बसे । तर बैठक सम्पन्न गर्ने बेला बोल्नै दिइएन । निर्णय पुस्तिकामा पनि लेख्न दिइएन । त्यसैले विद्या भण्डारी पक्षका नेताहरु चुप लागेको जस्तो देखिएको हो ।’
स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीले विद्याको राजनीतिक पुनरागमनको पक्षमा बोले कारबाहीको चेतावनी नै दिएका थिए । त्यसैले कतिपय बोल्न हच्किएको हुनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ । ‘कारबाहीको चेतावनीको बाबजुद कतिपय हच्किनुभयो होला, किनभने भीम रावल जस्तो किनारामा परिएला कि भन्ने डर पनि होला । तर कतिपयले आफ्नो राजनीतिलाई दाउमै राखेर पनि बोलेका छन्,’ एक नेता भन्छन् ।
ओलीसँग सौदाबाजीको शंका
एमाले नेताहरुका अनुसार अध्यक्ष ओली र उनी निकट नेताहरुलाई विद्या भण्डारीको पक्षमा यति धेरै सकारात्मक माहोल बन्ला भन्ने आँकलन सुरुमा थिएन । त्यसैले विद्याको पार्टी सदस्यता पनि नवीकरण गरिएको थियो । तर पार्टीको आन्तरिक बैठक र बाहिर पनि विद्याको पक्षमा माहोल सिर्जना भएको देखेपछि ओलीले खतरा महसुस गरेर उनलाई राजनीतिमा आउनबाट रोक लगाउने निर्णय गरेको स्रोत बताउँछ ।
त्यसैले अध्यक्षमा ओलीकै निरन्तरताका लागि विधानबाट ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाइएको हो । यो व्यवस्था हटाउनु हुन्न भन्ने जतिलाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको कित्तामा राखेर ओलीले कारबाहीको चेतावनी दिन थालेका थिए । यसक्रममा बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल लगायतलाई ओलीले बालुवाटारस्थित निवासमा बोलाएर छलफल गरेका थिए ।
विद्या भण्डारी एमालेको राजनीतिमा आउन नपाउँदा ओलीपछि एमाले अध्यक्षको दाबेदारको रुपमा हेरिने ईश्वर पोखरेल केन्द्रीय कमिटी बैठकमा चुप लाग्नुलाई कतिपयले त्यही बालुवाटार बैठकसँग पनि जोडेर हेर्ने गर्दछन् ।
तर ओली पक्षका एक नेता भने पार्टी नेताहरुसँगको भेटघाट नियमित र सामान्य भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पार्टी नेताहरुबीच भेटघाट सामान्य हो । यसमा शंकाउपशंका गर्नु आवश्यक छैन ।’
