काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठनको एक वर्ष पुग्दा मन्त्रीहरु एकपछि अर्को घूसकाण्ड र विवादमा तानिएका छन् । भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने कसम आएका प्रधानमन्त्री ओलीकै मन्त्रिपरिषद्मा विवादित मन्त्रीहरु हुनु र उनीहरुलाई कारबाही अगाडि प्रक्रिया नबढ्नुले उनको बोलीलाई गिज्याएको छ । गैरकानुनी गतिविधि गरे पनि सरकार आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्न र कसुरदारलाई कारबाही हुनबाट रोक्न तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न चुक्दै गएको छ ।
ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य निवर्तमान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको घुस डिल प्रकरण अहिले चर्चामा छ । उनले यो प्रकरण उठेपछि राजीनामा पनि दिएका छन् । गुप्ताले ७८ लाख घुस ‘डिल’ गरेका खुलेको हो । उनले मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुखको सरुवा रोक्न ५३ लाख घुस लिएको दाबी गर्दै घुस रकम राखिएका दुई झोला, नोट नम्बर र नोटका बन्डलको फोटोसहित अख्तियारमा उजुरी परेको छ । यस्तै, मन्त्री गुप्ताले भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्त गरिदिन बिचौलियासँग २५ लाख घुसको डिल गरेको छुट्टै अडियो पनि सार्वजनिक भएको छ । जसमा उनले भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीलाई पनि पोलेका छन् । सार्वजनिक अडियोमा गुप्ताले उक्त रकम आफ्नै सरकारी निवासमा भेटिएको स्वीकार पनि गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ, गुप्ताले घूस लेनदेनको छलफल गरेको अडियोमा पोखराको एउटा जग्गाको पनि प्रसंग छ, जहाँ बिचौलिया भन्छन्, ‘पोखराको जग्गाले हामीलाई टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ मन्त्रीज्यू, यहाँ हामी यसरी बसेर हुन्छ ?’ पोखराको उक्त जग्गा त्यहाँको लिची बगान हो । पोखराको उत्तरतिर बाटुलेचौरमा यो लिची बगान छ । यही लिची बगान
आफूले चाहेको व्यक्तिका नाममा ल्याएर अर्बौं रुपैयाँ घोटाला गर्ने दाउ मन्त्री र बिचौलियाको देखिएको पनि खुलेको छ ।
अख्तियारमा परेको उजुरीमा अडियोसहित दाबी गरिएअनुसार बिचौलिया सुजन लामाले मन्त्रीसँग त्यसको चाँजोपाँजो मिलाएका छन् । एमाले नेतासमेत रहेका लामाले लिची बगान दर्ता गर्न दुई वर्षदेखि कसरत गरिरहेको मालपोत कर्मचारीहरूको भनाइ छ । सार्वजनिक अडियोमा भएको घुस डिलको पछाडि पोखरा–१६ बाटुलेचौरमा रहेको अर्बौं रुपैयाँ पर्ने यही जग्गालाई छुट जग्गा दर्ताका नाममा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने योजना थियो । एमालेनिकट अनेरास्ववियुबाट राजनीति थालेका बिचौलिया लामा अघिल्लोपल्ट पार्टीको गण्डकी प्रदेश सदस्य थिए ।
ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषमा अन्य मन्त्री पनि यस्तै विवादमा बारम्बार फस्दै आएका छन् । तर उनीहरुलाई कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन । गुप्तासँग अर्का भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको पनि यो प्रकरणमा नाम जोडिएको छ । यस्तै, सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह पनि सरकारी बजेट पार्टी कार्यालय बनाउनलाई छुट्याएपछि विवादमा परेका थिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको गभर्नर नियुक्तिदेखि बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझाको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठेको छ । ओझा त अहिले निलम्बनमा नै परेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री बद्रि पाण्डे पनि नेपाल पर्यटन बोर्डको सीईओ नियुक्तिदेखि क्यासिनोलाई लाइसेन्स
दिनेसम्मको प्रकरणमा उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठेका छन् । पार्टीकै सांसदले कारबाहीका लागि उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको १६ अर्बको ठेक्कामा मिलेमतो गरी ठेकेदारबीच चेक लेनदेन गराएको विषय सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएका थिए । विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट भिजिट भिसाका नाममा दैनिक ५० लाखसम्म उठाएर मानव तस्करी गरेको सम्बन्धमा अख्तियारले सहसचिव तीर्थ भट्टराईलाई पक्राउ गरेको छ । यसमा गृह मन्त्रालयका अधिकारी र स्वयं गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि प्रश्न उठेको छ । उनको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहे पनि कर्मचारीको सरुवा गरेर खेल्न खोजेको आरोप मन्त्री लेखकलाई छ । सोही प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको समेत संलग्नता रहेको जिकिर गर्दै रास्वपाले १३ वैशाखदेखि गरेको सदन अवरोध जारी छ ।
यी मन्त्रीका गतिविधिमा आपत्ति जनाउँदै कारबाही अघि बढाउन सम्बन्धित पार्टी, संसद् र जनस्तरबाटै माग उठेका छन् । तर, गठबन्धनमा रहेका एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेता तथा स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीको त्यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन । कांग्रेस र एमालेले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन बहालीदेखि संविधान संशोधनसम्मका एजेन्डालाई सातबुँदे सम्झौतामा उल्लेख गरेका थिए । तर, दुई दलले मुलुकमा स्थायित्वका लागि भन्दै आफैंले गरेका वाचा र प्रतिबद्धतालाई बिर्सिएका छन् । कुशासनलाई मलजल हुने गरी सरकारले एकपछि अर्को निर्णय गर्न थालेको छ भने मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका छन् । सरकारका विवादित निर्णयप्रति आम जनमानसमा आक्रोश र निराशा बढ्दो क्रममा छ । सुशासनका सूचकहरू कमजोर देखिएका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्ने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन ठोस पहल भएको छैन । सुशासन हात्तीका देखाउने दाँजस्तै भएका छन् ।
