-सबि भट्टराई,
नेपालमा मानव तस्करीको समस्या लामो समयदेखि जटिल र गम्भीर बन्दै आएको छ । हालै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक समाचारले यो समस्याको गहिराइ र राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नतालाई अझ उजागर गरेको छ । केही दिनअघि मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘विकासका लागि वित्त (फाइनान्सिङ अफ डेभलपमेन्ट)’ को चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी गराउने भन्दै नेपाली युवालाई १५ लाख रुपैयाँ ठगी गरी स्पेन पु¥याइएको घटनाले भिजिट भिसाको आडमा हुँदै आएको मानव तस्करी यसको पुष्टि गरेको छ ।
अर्को विडम्बना हो, यो घटनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम समेत जोडिएको छ, जसले नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । भिजिट भिसाको आडमा लाखौं रकम लिएर नेपालीहरूलाई विदेश पठाउने बेथितिले यो समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ ।
मानव तस्करीको परम्परागत स्वरूपमा महिलाहरूलाई यौन व्यवसायमा लगाउने, पुरुषहरूलाई सस्तो श्रममा बेच्ने, वा बालबालिकालाई गैरकानुनी कार्यमा संलग्न गराउने कार्य समावेश थिए । तर, समयसँगै यो अपराधको स्वरूप बदलिएको छ । पछिल्लो समय तस्करहरूले वैदेशिक रोजगारी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता वा भिजिट भिसाको प्रलोभन देखाएर मानिसहरूलाई ठग्ने र विदेशमा अलपत्र पार्ने रणनीति अपनाइरहेका छन् । हालै मात्र प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुने स्पेनको कार्यक्रममा नेपाली युवालाई एनजीओको प्रतिनिधिको रूपमा पठाएर १५ लाख रुपैयाँ ठगी हुनु यसको एउटा उदाहरण हो ।
यस्तै, भिजिट भिसाको नाममा लाखौं रकम लिएर नेपालीहरूलाई विभिन्न देशमा पठाउने र त्यहाँ अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति पनि व्यापक बन्दै गएको छ । म्यानपावर कम्पनीहरू र दलालहरूले युरोप, अमेरिका वा अन्य विकसित देशहरूमा भिजिट भिसामा पठाउने प्रलोभन देखाएर लाखौं रकम असुल्छन् । तर, विदेश पुगेपछि भिसाको अवधि सकिन्छ वा रोजगारीको अवसर नहुँदा नेपालीहरू गैरकानुनी रूपमा बस्न बाध्य हुन्छन् । यस्ता घटनाहरूले मानव तस्करीको संगठित सञ्जाललाई उजागर गर्छ, जहाँ तस्करहरूले शिक्षित र मध्यमवर्गीय युवालाई समेत निशाना बनाइरहेका छन् ।
स्पेनको घटनामा तस्करहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी हुने कार्यक्रमको बहाना बनाएर युवालाई ठगेका थिए । यो घटनाले राजनीतिक नेतृत्वको नाम र प्रभावको दुरुपयोग भएको मात्र होइन, बरु यस्ता गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा उच्च तहको संलग्नताको सम्भावनालाई पनि संकेत गर्छ । रास्वपाकी सांसद सोबिता गौतमले संसदमा बोल्दै यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू नेपाल फर्किन नसकेको दाबी गरेकी छन् ।
भिजिट भिसा घोटालामा पनि राजनीतिक संलग्नताको आशंका बारम्बार उठ्ने गरेको छ । विगतमा विभिन्न म्यानपावर कम्पनीहरू र तिनका संरक्षकहरूको सम्बन्ध सत्ताधारी नेताहरूसँग जोडिएको आरोप लाग्दै आएको छ । उदाहरणका लागि, माल्टा, क्रोएसिया, वा पोर्चुगल जस्ता देशहरूमा भिजिट भिसामा पठाएर नेपालीहरूलाई अलपत्र पार्ने घटनाहरूमा मन्त्री र सांसदहरूको नाम मुछिएको छ । यस्ता गतिविधिहरूले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमाथि नैतिक र कानुनी जवाफदेहिताको प्रश्न उठाउँछ ।
भिजिट भिसा ठगीमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित गृह मन्त्रालयको अध्यागमन कार्यालयका पनि अधिकारी पनि मुछिएका छन् । उनीहरुको कनेक्सन गृह मन्त्रालयका अधिकारी र स्वयं गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग पनि भएको आरोप लागेको छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीलगायतले छानबिन पनि गरिरहेका छन् ।
मानव तस्करी तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले मानव तस्करीलाई गम्भीर अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको छ, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा तस्करहरूले सजिलै कानुन छलिरहेका छन् । प्रहरी र प्रशासनिक संयन्त्रहरूमा भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण तस्करीका सञ्जालहरू फस्टाइरहेका छन् ।
स्पेनको घटना र भिजिट भिसा घोटालाले सरकारको कमजोर निगरानी र नियमन प्रणालीलाई उजागर गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिताको नाममा वा भिजिट भिसामा व्यक्तिहरूलाई विदेश पठाउने प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभाव छ । यस्ता गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा नीति र निगरानी संयन्त्र बनाउनुपर्छ । विशेषगरी, म्यानपावर कम्पनीहरू र भिजिट भिसा प्रक्रियालाई नियमन गर्न विशेष टास्क फोर्स गठन गर्नु आवश्यक छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले मानव तस्करी र भिजिट भिसा घोटालाजस्ता अपराधलाई रोक्नमा मुख्य भूमिका खेल्नुपर्छ । तर, नेपालमा नेताहरूको संलग्नता वा मौन समर्थनले यो समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ । स्पेनको घटनामा प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिनु र भिजिट भिसा घोटालामा मन्त्रीहरूको नाम मुछिनुले नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । नेताहरूले आफ्नो प्रभाव र पहुँचको दुरुपयोग गरेर तस्करहरूलाई संरक्षण दिने गरेको आरोप बारम्बार लाग्दै आएको छ । नेतृत्वले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुपर्छ । यस्ता घटनामा मुछिएका नेताहरूमाथि तत्काल छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । ढाकछोप गर्नुको सट्टा पारदर्शी छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाहीले मात्र जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ । साथै, नेताहरूले आफ्नो नाम र प्रभावको दुरुपयोग रोक्न सचेत हुनुपर्छ ।
