काठमाडौं । विवादित रुपमा नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति गोलमोटल रुपमा सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति पूर्वन्यायाधीश फोरमले आपत्ति जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरुको संस्थाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक इजलासबाट असार १८ गते भएको फैसलाले स्वतन्त्र न्यापालिकाकै गरिमामाथि आँच पुर्याएको ठहर गरेको हो।
न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाउनु पर्नेमा त्यसो नगरी राजनीतिक छाया पार्न सघाएको अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता आफैले जोगाउनु पर्ने हुन्छ। अदालतको १८ गतेको निर्णय आदेशले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता स्वयं सर्वोच्च अदालतले रक्षा गर्न नसकी न्यायपालिकाउपर राजनीतिको छाया पार्न सघाएको आम धारणा रहेको आभास भएको छ।’
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिर ३० र २०७८ वैशाख २६ गते गरी ५२ जना पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति दिलाएका थिए।
संसद् विघटन भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने प्रवाधानलाई निस्तेज पारेर भएको नियुक्तिलाई संवैधानिक इजलासले साढे चार वर्षपछि असार १८ गते विवादित रुपमा अनुमोदन गरेको छ। संवैधानिक इजलासका पाँचमध्ये प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीले पहिलो नियुक्तिलाई बदर गर्नुपर्ने राय दिएका छन्।
त्यस्तै, न्यायाधीश मनोज शर्मा र कुमार चुडालले दुवैपटक भएका नियुक्तिलाई सदर गर्ने राय दिएका छन्। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले भने संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउनुपर्ने परमादेश जारी हुने राय फैसलामा दिएकी छन्। आफैमा विवादित बन्न पुगेको फैसलाका आधारमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीले निरन्तरता पाएको व्याख्या गरिएको छ।
जसप्रति पूर्वन्यायाधीश फोरमले विमति राख्दै सदर वा बदर के भएको हो अन्योलता सिर्जना गरेको ठहर गरेको छ। पूर्वन्यायाधीश फोरमका एक सदस्य युवराज सुवेदीले देश सञ्चारसँग भने, ‘संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सदर गरी रिट निवेदन खारेज गरिएको बहुमत वा अल्पमत के हो नछुटिएको रायमा संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यतालाई स्वीकार गरी एक जना न्यायाधीशले परमादेशसमेत जारी गरिएको आदेश परस्पर विरोधाभाषपूर्ण भई अन्योल सिर्जना गरेको छ।’
न्यायाधीश फोरमले मुद्दाको तथ्यमै प्रवेश गरेर आफ्नो धारणा विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको छ। संविधान र ऐनको मर्मविपरीत संवैधानिक परिषद्को गणपुरक संख्या घटाउन नमिल्ने फोरमको मत छ। संवैधानिक इजलासको आदेशले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई नै कमजोर बनाएको सिंहले बताए।
‘संविधानको उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि संविधानबमोजिम विधायिकाले विधायिकी शक्ति प्रयोग गरी जारी भएको ऐनलाई कार्यकारिणी अधिकारअन्तर्गत जारी भएको अध्यादेशबाट संविधान र ऐनको मर्मविपरीत गणपुरक संख्यासमेत घटाउन मिल्दैन। त्यसरी गणपुरक संख्या घटाउने गरी जारी गरिएको अध्यादेशले संवैधानिक एवं विधायिकी उद्देश्य नै समाप्त गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ,
‘त्यस्तो असंवैधानिक अध्यादेशको आधारमा संवैधानिक पदाधिकारीहरुमा भएको नियुक्तिलाई संवैधानिक इजलासले सदर गरको छ। यस्तो आदेशले कार्यकारिणी निरंकुशता बढाउनमा मद्दत पुर्याउनका साथै संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई धराशायी गरेको छ।’
फोरम संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई नै अदालत वा विधायिकाले निस्तेज पार्न नसक्ने दाबी गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठक सञ्चालन नियमावलीले सुनुवाइ नगरेमा ४५ दिनभित्र नियुक्तिका लागि बाटो खुल्ने भनी गरेको प्रावधान गलत र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने इजलासको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको फोरमको ठहर छ।
फोरमले भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २९२(१) मा उल्लेख भएको संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्थालाई निस्तेज गर्ने अधिकार विधायिकाले प्राप्त गर्न सक्दैन। संविधानको उक्त धाराले कुनै प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले संविधानको उक्त धारामा नै प्रतिबन्ध लगाएको भनी गरिएको व्याख्या र संसदीय नियमावलीलाई संविधानको हैसियतमा राखे गरी गरिएको व्याख्या त्रुटि र गलत छ।’
पूर्वन्यायाधीश फोरमले राष्ट्रिय महत्वका गम्भीर संवैधानिक विवादहरुको निरुपण बेलैमा नगरिएको तर्फ पनि आपत्ति जनाएको छ। अदालतका यस्ता कामले जनआस्थामै गम्भीर असर पुर्याएको फोरमको दाबी छ।
सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता राष्ट्रिय महत्वका गम्भीर संवैधानिक विवादहरुको तत्काल निरुपण गरिनु पर्ने हुन्छ। तर, संवैधानिक इजलासले अपेक्षित समयमा निरुपण नगरी पटक–पटक सुनुवाइ र निर्णयको मितिसमेत सारी निर्णय आदेश गर्नाले न्यायपालिकाप्रति जनसाधारणको आस्था गुम्नजाने आशंका भएकाले स्वयं न्यायपालिकाले जनआस्था गुम्न नदिनेतर्फ सतर्क नरहेमा न्यायकर्मीको सक्षमतामा नै प्रश्न उठ्न जाने र न्यायिक मूल्य मान्यताको समेत ह्रास हुन जाने हुन्छ।’
