शनि, जेष्ठ २३, २०८३
जनधारणा
Advertisement
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
No Result
View All Result
ई-पत्रिका
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
No Result
View All Result
ई-पत्रिका
जनधारणा
Home समाचार

संवैधानिक सर्वोच्चता मान्यता धराशायी

धारणा न्यूज by धारणा न्यूज
११ महिना अगाडि
Reading Time: 1 min read
0
ललिता निवास प्रकरणः आरोपी तीन जनाद्वारा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता
2.2k
SHARES
27k
VIEWS
Share on Facebook

काठमाडौं । ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति पूर्वन्यायाधीशहरुले आपत्ति जनाएका छन् । पूर्वन्यायाधीश फोरमले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त फैसलाले कार्यकारिणी निरङ्कुशता बढाउनमा मद्दत पुऱ्याउनुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई धराशायी बनाएकाे आरोप लगाएका हुन् ।

फोरममा पूर्वन्यायाधीशहरु टोपबहादुर सिंह, पवनकुमार ओझा, शम्भुबहादुर खड्का, युवराज सुवेदी, यज्ञप्रसाद बस्याल, राजेन्द्रकुमार भण्डारी, लोकेन्द्र मल्लिक, गोविन्दकुमार श्रेष्ठ, रमेश पोखरेल, प्रभा बस्नेत, चण्डीराज ढकाल, हेमराज पन्त र नारायणप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन् ।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७७/२०७८ सालमा दुई चरणमा गरी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । उक्त नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले १५ थान रिट दायर गरेका थिए ।

असार १८ गते राति प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले ती रिटहरु खारेज गर्दै २०७७ मङ्सिर ३० गते र २०७८ वैशाख २३ गते ल्याइएका दुवै अध्यादेशअनुसारका सबै नियुक्ति सदर गरेको थियो । उक्त फैसलाको आलोचना भइरहेका बेला पूर्वन्यायाधीशहरुले विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

उक्त फैसलाले कार्यकारिणी निरङ्कुशता बढाउन मद्दत पुऱ्याउनका साथै संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई धराशायी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । शक्ति प्रयोग गरी जारी भएको ऐनलाई कार्यकारिणी अधिकार अन्तर्गत जारी भएको अध्यादेशबाट संविधान र ऐनको मर्म विपरीत गणपूरक सङ्ख्या समेत घटाउन नमिल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसरी गणपूरक सङ्ख्या घटाउने गरी जारी गरिएको अध्यादेशले संवैधानिक एवम् विधायिकी उद्देश्य नै समाप्त गरेकोमा असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक इजलासले सदर गर्नु आपत्तिजनक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा २९२ (१) मा उल्लेख भएको संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्थालाई निस्तेज गर्ने अधिकार विधायिकाले प्राप्त गर्न नसक्ने पूर्व न्यायाधीशहरुको मत छ । संविधानको उक्त धारामा नै प्रतिबन्ध लगाएको भनी गरिएको व्याख्या र संसदीय नियमावलीलाई संविधानको हैसियतमा राख्ने गरी गरिएको व्याख्या त्रुटिपूर्ण र गलत भएको दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।

संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर गरी रिट निवेदन खारेज गरिएको बहुमत वा अल्पमत के हो नछुटिएको रायमा संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यतालाई स्वीकार गरी एक जना न्यायाधीशले परमादेश समेत जारी गरिएको आदेश परस्पर विरोधाभासपूर्ण भई अन्योल सिर्जना गरेको पनि पूर्व न्यायाधीशहरुले बताएका छन् ।

अदालतको १८ गतेको निर्णय आदेशले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता स्वयं सर्वोच्च अदालतले रक्षा गर्न नसकी न्यायपालिका उपर राजनीतिको छाया पार्न सघाएको आम धारणा रहेको आभास भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्ता राष्ट्रिय महत्वका गम्भीर संवैधानिक विवादहरूको तत्काल निरूपण गरिनुपर्नेमा समयमै सुनुवाइ नगरी पटक पटक सुनुवाइ र निर्णयको मिति समेत सार्ने कार्यले न्यायपालिकाप्रति जन साधारणको आस्था गुम्न जाने आशङ्का पैदा भएको उनीहरूले बताएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वयं न्यायपालिकाले जनआस्था गुम्न नदिनेतर्फ सतर्क नरहेमा न्यायकर्मीको सक्षमतामा नै प्रश्न उठ्न जाने र न्यायिक मान्यताको समेत ह्रास हुन जाने हुन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

मन्त्रालय र बिभागलाई जेष्ठ २८ मा अदालत उपस्थीत हुन आदेश

१६ घण्टा अगाडि

अदालत आंशिक रूपमा खुला

१ हप्ता अगाडि

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Youtube TikTok

हाम्रो बारेमा

यो वेबसाइट जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।

सञ्चालक : शान्ता पाण्डे
प्रधान सम्पादक : निमकान्त पाण्डे
कार्यकारी सम्पादक : प्रीति रमण
प्रवन्ध सम्पादक : राज्य लक्ष्मी शाक्य
ब्यवस्थापक : रिदेन महर्जन
सूचना/प्रविधि : श्रीमन भण्डारी

सम्पर्क : 01-4336275
मोबाइल : 9851035628
कार्यालय: बल्खु हाइट, काठमाडौं

जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक

सञ्चार मन्त्रालय सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नम्बर: १५३२/०७६/७७

ट्रेन्डिङ

प्रा  सूर्य सुवेदीको जीवनी  लन्डनमा  विमोचन  

वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने पक्राउ

उपत्यकाकाे झण्डै एक सय स्थानमा चार घण्टासम्म विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुने

तातो हावाको कारण कम्तिमा २० जिल्ला प्रभावित हुने पूर्वानुमान

ट्रेड यूनियन अधिकर कुण्ठित गर्ने कदम विरुद्ध जेनेभामा विषय उठाउँछौंः जेटियुसिसि अध्यक्ष श्रेष्ठ

Urban Dabali Highlights the Medieval Urbanism and Architectural Heritage of Mithila/Tirhut

साइट नेविगेशन

  • समाचार
  • ब्रेकिङ न्युज
  • राजनीति
  • खेलकुद
  • विश्व
  • अपराध
  • समाज
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • सम्पादकीय
  • मौसम

© २०८२ जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • गृह पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • विश्व
  • वाणिज्य
  • स्वास्थ्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • पर्यटन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • साहित्य
    • मनोरञ्जन
    • सम्पादकीय
    • मौसम
    • समाज
    • वातावरण
ई-पत्रिका

© २०८२ जनधारणा राष्ट्रिय साप्ताहिक