काठमाडौं । संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशहरूमध्ये तीनथरी रायसहित ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएको छ ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र डा. मनोज शर्माको इजलासले ती पदाधिकारीहरूको नियुक्ति संविधानसम्मत ठहर गरेको हो ।
त्यसमध्य पनि न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लले नियुक्ति भएका ती पदाधिकारीहरूलाई संसदीय सुनुवाइमा पठाउनुपर्ने परमादेश जारी हुनुपर्ने राय दिएकी थिइन् ।
नियुक्ति सदरको हकमा भने उनको मत न्यायाधीशहरू चुडाल र शर्माको मतसँग मिलेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले पहिलो चरणमा नियुक्त भएका ३२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय लेखेका थिए ।
उनीहरूको राय अल्पमतमा परेको हो ।
दोस्रो, चरणमा नियुक्त २० पदाधिकारीहरूको हकमा भने पाँचैजना न्यायाधीशहरूको राय मिलेको छ ।
उनीहरूले त्यो नियुक्तिलाई संविधानसम्मत ठहर गरेका हुन् ।
५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्चबाट सदर
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारीले पूरै कार्यकाल काम गर्न पाउने भएका छन् ।
उनीहरू कि त ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश हुनेछन् कि ६५ वर्षे उमेरहद पार गरेपछि स्वत: अवकाश हुनेछन् ।
मंगलबारदेखि छलफलमा जुटेका न्यायाधीशहरू बुधबार दिनभर समेत छलफलमै थिए । बुधबार मध्यरातमा सवा १२ बजेतिर पाँचै जना न्यायाधीशहरू संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरे ।
कानुन व्यवसायी, सरोकारवाला, सञ्चारकर्मीहरू एवं सुरक्षाकर्मीले खचाखच भरिएको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतले सुरुमै भने, ‘तपाईंहरूले यतिन्जेल कुरेर निकै दु:ख पाउनुभयो ।’
त्यसपछि उनले करिब २० पेजको आदेश रहेको, त्यो सबै पढ्न समय लाग्ने भन्दै आदेशमा भएको बेहोरा संक्षिप्त रुपमा बताए ।
‘रिट खारेज हुनुपर्छ (नियुक्ति सदर हुनुपर्छ) भन्ने विषयमा मनोज श्रीमान र कुमार श्रीमानको राय मिलेको छ । सपना श्रीमानले त्यसमा समर्थन गर्दै संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउनुपर्ने परमादेशसहितको राय दिनुभयो,’ प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘पहिलो चरणमा नियुक्त ३२ जनाको हकमा रिट जारी हुनुपर्ने (नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने) भन्ने मेरो र नहकुल श्रीमानको राय अल्पमतमा पर्यो ।’
उनले असार २०७८ मा नियुक्त २० संवैधानिक पदाधिकारीहरूको हकमा भने आफूहरूबीच फरक मत नरहेको पनि प्रष्ट पारे ।
के हो ५२ संवैधानिक नियुक्ति विवाद ?
एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र दुई गुटको विवाद बढ्दो थियो । प्रचण्ड–माधव समूह एकातिर थिए भने अर्को समूहको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए ।
बढ्दो विवादको असर संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्म पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको परिषद्मा सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा थिए । उपसभामुखपद रिक्त थियो ।
परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको साथमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश जबरा मात्रै थिए । सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता देउवाले बैठकमा सहयोग गरेका थिएनन् । त्यतिबेला छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा पाँच जना उपस्थित नभए गणपुरक संख्या पुग्दैनथ्यो र निर्णय हुन सक्दैनथ्यो । त्यस्तो अवस्थामा सभामुख सापकोटाले निरन्तर असहयोग गरिरहेका थिए ।
त्यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर तीन जना पदाधिकारी उपस्थित भएपनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय हुनसक्ने भनी अध्यादेश जारी गरे ।
पार्टीभित्र आफू इतरको समूह बलियो भई अल्पमतमा पर्ने र अन्तत: पद नै छाड्नुपर्ने जोखिम देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस, २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसअघि नै ३० मंसिरमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारीहरू सिफारिस गरेको सूचना सार्वजनिक भयो । तीमध्ये ३२ जना नियुक्त भए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइबिना नै उनीहरूको नियुक्ति भयो । त्यसपछि ७ जेठ, २०७८ मा फेरि दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यसपछि फेरि २० जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस र सुनुवाइबिना नियुक्ति भएको हो ।
त्यतिबेला गरिएको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन परेका थिए । अनेक कारणले सुनुवाइ गर्दै आएकोमा गत माघदेखि सर्वोच्च अदालतले नियमित सुनुवाइ गरेर बुधबार (आज) निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो ।
निर्णयको संक्षिप्त आदेश :
