–निमकान्त पाण्डे
नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था क्रमशः संकुचित बन्दै गएको छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरे पनि पछिल्ला केही घटनाक्रमले देखाउँछ कि राज्य संयन्त्रले स्वतन्त्र आवाजमाथि नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ । सरकारको आलोचना गर्ने वा व्यंग्य गर्ने सामान्य नागरिकदेखि मिडिया र पत्रकारसम्मलाई लक्षित गर्दै डर, दमन र कानुनी औजारमार्फत नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति गहिरिँदो छ ।
हालै सरकारले ‘केरा गणतन्त्र’ लेखिएको टी–शर्टको बिक्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको घटना यो प्रवृत्तिको ताजा उदाहरण हो । नेपालको मौलिक हकअन्तर्गत अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भन्ने विषय सामान्यतया बोल्ने, लेख्ने वा प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रतासँग जोडिन्छ । तर अब लुगामा लेखिएको व्यंग्यात्मक सन्देशसमेत राज्यको नजरमा ‘संवेदनशील’ वा ‘राष्ट्रघाती’ ठहरिन थालेको छ । के केवल ‘केरा गणतन्त्र’ लेखिएको कारणले कुनै टी–शर्ट राष्ट्रविरोधी हुन्छ ? सन्देशको अर्थ बुझ्न प्रयास गर्नुको साटो त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नीति अपनाउनु स्वेच्छाचारी मानसिकताको चिह्न हो ।
साथै, सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकले समेत गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरुद्ध भनिएको वा तथाकथित ‘गलत सूचना’ लेखेको आरोपमा व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा लाखौं रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिनेछ । यो प्रस्तावले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूमाथि ठूलो मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्नेछ । लोकतन्त्रमा सरकार आलोचना सहन सक्नुपर्ने संस्था हो, त्यसैका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहिता आवश्यक मानिन्छ । तर यो विधेयकले आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई आपराधिक ठहर गर्ने मार्ग खोल्छ ।
यसै क्रममा, साइबर अपराधको नाममा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाथि भइरहेको कारबाही पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने औजार बन्दै गएको छ । केही व्यक्तिले व्यंग्य पोस्ट गरेकाले मुद्दा खपेका छन्, केहीले सरकारी नीतिको आलोचना गरेकाले पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा २०२४÷२५ मा मात्र २० हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमा ११ हजारभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगसम्बन्धी छन् । यी मध्ये धेरै उजुरी सरकार, सार्वजनिक पदाधिकारी वा प्रभावशाली व्यक्तिविरुद्ध व्यंग्यात्मक वा आलोचनात्मक पोस्टसँग सम्बन्धित छन् । प्रश्न उठ्छ— के नागरिकले आफ्ना असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गर्न पनि डराउनुपर्ने अवस्था आएको हो ?
यस्तै, नेपाली पत्रकार महासंघका अनुसार पछिल्लो वर्षमा मात्र ६० भन्दा बढी घटनामा पत्रकारहरूमाथि आक्रमण, धम्की, गिरफ्तार, या दमनका प्रयास भएका छन् । कतिपय घटनामा समाचार लेखेको कारणले पत्रकारलाई निशाना बनाइएको छ । दिलभूषण पाठक प्रकरण, कैलालीका सुरेश भुल र इटहरीका गोपाल दाहालमाथि भएको आक्रमण र धम्कीका घटना, दृष्टि साप्ताहिक, हिमाल खबरमाथि अलहेलनाका मुद्दाले स्पष्ट संकेत गर्छ कि सरकार वा प्रभावशाली शक्तिहरू स्वतन्त्र पत्रकारितासँग असहिष्णु बन्दै गएका छन् ।
सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले सत्ताको पक्षमा प्रशंसा गर्ने र आलोचना दबाउने रणनीति अवलम्बन गर्न थालेका छन् । स्वतन्त्र र आलोचनात्मक विचारहरूलाई प्रश्रय दिने माध्यमहरूमाथि बन्देज बढाउँदै लैजानु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै खिल्ली हो । सरकारका अधिकारीहरूले यस्ता दमन र प्रतिबन्धलाई नियमनका नाममा प्रस्तुत गरिरहेका छन्, तर व्यवहारमा तिनले असहमतिलाई दबाउने, डर सिर्जना गर्ने र स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउने काम गरिरहेका छन् ।
यी घटनाहरू छुट्टा छुट्टै देखिए पनि एउटै प्रवृत्तिको प्रतिनिधि हुन्— राज्य संयन्त्रले आलोचना सहन नसक्ने अवस्था । सरकार वा सरकारी अंगले जनताको असन्तुष्टि सुन्ने हैसियत गुमाउनु लोकतन्त्रकै जरो हल्लिने कुरा हो । टी–शर्टको सन्देश, सामाजिक सञ्जालको पोस्ट वा मिडियाको टिप्पणीलाई आपराधिक दृष्टिले हेर्न थालेपछि सिंगो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकटमा पर्छ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुँदा सिंगो समाजको चेतना कमजोर हुन्छ । डर र संकोचबीच जनताले समस्या बोलेनन् भने समाधान कसरी खोज्ने ? मिडिया र नागरिक समाजले सवाल उठाउन सक्ने वातावरण नै नभए जनउत्तरदायी शासन कसरी सम्भव हुन्छ ? त्यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु केवल संविधानको रक्षा होइन, लोकतान्त्रिक जीवनशैलीको आवश्यक शर्त हो ।
सत्ताले आलोचना सहन सक्नुपर्छ । यदि सरकार वा संस्थाप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्नु नै ‘देशद्रोह’ हो भन्ने मानसिकता बलियो बनाइयो भने, नागरिक स्वतन्त्रता क्रमशः सीमित हुँदै जान्छ । आज ‘केरा गणतन्त्र’ लेखिएको लुगा बन्देजमा पर्छ, भोलि त्यस शब्द बोल्न नपाउने अवस्था पनि आउन सक्छ । आज सामाजिक सञ्जालको व्यंग्य बन्द हुन्छ, भोलि सम्पूर्ण असहमतिलाई कारबाही गरिन्छ । यस्तो अवस्था आउनु स्वयं शासक वर्गका लागि खतराको घन्टी पनि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
अतः सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकारिता र आम जनताले मिलेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य बचाउनुपर्ने बेला आएको छ । यो स्वतन्त्रता जनताको अधिकार मात्र होइन, शासनलाई उत्तरदायी बनाउने मूल आधार पनि हो । यसलाई कमजोर बनाउने जुनसुकै प्रयास सत्ताको सुदृढीकरण होइन, लोकतन्त्रको पतनतर्फको बाटो हो ।
जनधारणा साप्ताहिक
