काठमाडौं । काभ्रेको पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग जोडिएको विराटनगर जग्गा प्रकरण अहिले चर्चामा आएको छ।
२०६६ साल जेष्ठ ११ गते प्रधानमन्त्री भएका नेपाल नेतृत्वको सरकारले एक प्रयोजनका लागि रहेको जग्गा अर्को प्रयोजनका लागि बिक्री खुला गरेको विषयले विराटनगरमा चर्चा पाएको हो। नेपाल २०६६ साल जेठ ११ देखि २०६७ माघ २२ गतेसम्म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका थिए।
विराटनगर महानगरपालिकाको वडा नम्बर- २ को शंकरपुरस्थित सोमबारे हाटबाट परिचित सो स्थानमा पूर्वप्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालले ‘रिजाल टासी कम्पनी’ मार्फत ‘क्यानिंङ कम्पनी प्रालि’ खडा गरी करिब साढे ३ बिघा क्षेत्रफलको जग्गा कृषि प्रयोजनका लागि (फलफूल खेती) लिएका थिए। स्थानीयका अनुसार रिजाल टासीले जुस र फलफूल उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित आँप बगैँचा बनाएको थियो, जुन केही वर्षअघिसम्म पनि कायम थियो।
२०७४/०७५ सालको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनबाट निरन्तर वडाध्यक्ष रहेका कुमार पोखरेलका अनुसार, रिजाल टासी कम्पनीको सो जग्गा सट्टाभर्ना गरी हाल बिक्रीसमेत गरिसकिएको छ। ‘यो विषय पनि झापाको गिरीबन्धु टि स्टेट झैँ हो,’उनले भने, “तत्कालीन समय रिजाल परिवारले फलफूल खेतीका लागि रिजाल टासी कम्पनीमा हदबन्दीको जग्गा हाल मोरङको मोतिपुरतर्फ अर्को जग्गा देखाएर सट्टा गरेका हुन्। कानूनतः यो नमिल्ने कुरा हो। हामी निर्वाचित भएर आउनुअघिकै कुरा हो।’
वडा कार्यालयका एक सदस्यका अनुसार, माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको समय २०६६ साल जेठ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कम्पनीको जग्गा हदबन्दी गरी पुनः रिजाल परिवारलाई बिक्रीका लागि खुला गरिदिएको हो।
त्यसपछि हाल सो जग्गामा एउटा अस्पतालसमेत बनेको बताउँदै उनले भने, “हाल कम्पनीको जग्गामा व्यापारी, उद्योगीले खरिद बिक्री गरेका छन्। जसमा संविधान सभा सदस्य पवन सारडादेखि विशाल समूह, मुरारका समूहको जग्गा रहेको छ।” सो जग्गामा मोरङ सहकारी अस्पतालले करिब ९ कट्ठा जग्गामा संरचना तयार बनाएर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ।
स्थानीयका अनुसार, पछिल्लो समय जग्गाको मूल्याङ्कन आकाशिएसँगै रिजाल परिवारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको समयमा जग्गा सट्टाभर्ना गर्दै जग्गा आफ्नो पक्षमा पारेका हुन्। प्रधानमन्त्री नेपाल हुँदा उनको मन्त्रिपरिषद्मा भूमिसुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त थिए। यस प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको निर्णयमाथि नैतिक र कानुनी प्रश्न उठ्न थालेको छ।
