काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेकपा (एमाले)का नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतविरूद्ध मुद्दा नचलाउने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको निर्णय विरूद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
बिहीबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले यसअघि उच्चका रजिस्टारबाट दरपिठ भएको बस्नेतबाट पीडित भएकाे दाबी गर्ने महिलाको रिट निवेदन सुनुवाइका लागि दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
गत वैशाख ४ गते रजिस्टारले गरेको दरपिठ आदेश बेरितको देखिएको बिहीबारको आदेशमा उल्लेख छ । यस आदेशसँगै निवेदकले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँको निर्णय विरूद्धको रिट उच्चमा दर्ता गर्न सक्नेछिन् ।
२०८० चैतमा बस्नेतविरुद्ध भ्रूण हत्या, बलात्कार र डाँका चोरी मुद्दामा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा ३१ वर्षीय ती महिलाले जाहेरी दिएकी थिइन् ।
तर, उनको जाहेरीको दाबी नपुग्ने भन्दै प्रहरीले मुद्दा नचल्ने सिफारिस सरकारी वकिलको कार्यालयलाई गरेको थियो । प्रहरीको सोही सिफारिसबमोजिम सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि मुद्दा नचल्ने गरी तामेलीमा राखेको थियो ।
त्यतिबेलै पीडितले २०८१ वैशाख २० मा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमा २०८१ भदौ २६ गते अन्तिम आदेश हुँदा अदालतले जाहेरीलाई पछि प्रमाण उपलब्ध भएमा कानुन बमोजिम हुने गरी तत्कालका लागि भने तामेलीमा राख्ने निर्णयलाई सदर गर्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
उक्त आदेशमा भनिएको थियो, ‘निर्णय गर्ने अधिकारीले तत्काल सङ्कलित सबुद प्रमाणको विवेचना गरी निवेदकको जाहेरी दरखास्तमा मुद्दा चलाउन पर्ने प्रमाण वा आधार नभएको भनी उक्त जाहेरीलाई पछि प्रमाण उपलब्ध भएमा कानुन बमोजिम हुने गरी हाललाई तामेलीमा राख्ने निर्णयलाई अन्यथा मान्न मिलेन ।’
तर, थप प्रमाण सङ्कलन गरेको भन्दै फेरि पूरक जाहेरी दिएकामा त्यस सम्बन्धमा पनि केही गर्न परेन भनेर २०८१ माघ २० मा पीडित महिलालाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जानकारी दिएको थियो । त्यसविरुद्ध उनी रिट बोकेर उच्च अदालत पुगेकी थिइन् ।
तर, सङ्कलित सबुत र प्रमाणमा जाहेरीअनुसार मुद्दा चलाउन नपर्ने सरकारी वकिलको निर्णयलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने भन्दै उच्चका रजिस्ट्रारले रिट निवेदन २०८२ वैशाख ४ मा दरपिठ गरिदिएसँगै उनले वैशाख ११ मा त्यसविरुद्ध उच्चमा रिट अर्को दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमाथि बिहीबार नवौँ पटक सुनुवाइ हुँदा अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको हो ।
साे आदेशमा भनिएको छ, ‘….प्रस्तुत रिटमा इजलासबाट विचार हुनुपर्ने देखिएको अवस्था हुँदा यस अदालतको रजिस्टारबाट प्रस्तुत रिट निवेदन दरपिठ गर्ने गरेको मिति २०८२।०१।०४ को आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब, निवेदकले उल्लिखित रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याएमा नियम बमोजिमको रित पुर्याई दर्ता गरी कानुन बमोजिम गर्नुहोला।’
अदालत स्रोतका अनुसार बिहीबार निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहित अधिवक्ताहरु इन्द्रप्रसाद अर्याल, क्षीतिज शर्मा र अन्जना अर्याल तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनका सहायक न्यायाधिवक्ता श्रीराम ओझाले बहस गरेका थिए ।
