-सबि भट्टराई
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कारागारबाट व्यक्त गरेको चेतावनी र त्यसले उब्जाएका प्रश्नहरूले नयाँ तरंग ल्याएको छ । सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा लगाएपछि लामिछाने हाल जेलमा छन् । रास्वपाले स्थापनाको ३ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा उनले हालै जेलबाट लेखिएको भनिएको पत्र सार्वजनिक भएको छ । यो पत्रले नेपाली राजनीतिमा तीव्र बहस छेडेको छ ।
लामिछानेले आफूमाथि लगाइएको आरोपलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै आएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मविरुद्धका षड्यन्त्र अझै सकिएका छैनन् । ३६ वर्षमा यिनीहरूले देश र जनतालाई दिएको दुःखका अगाडि मैले पाएको दुःख त केही पनि होइन । यिनीहरूले मलाई जेल हाले भनेर के दुख मनाउनु रु जब यिनीहरूले सिंगो देशलाई नै जेल बनाइसके ।्’ यो भनाइले उनको आक्रोश र सरकारप्रति उनको अविश्वास स्पष्ट हुन्छ । उनको यो अभिव्यक्तिले उनलाई समर्थन गर्ने कार्यकर्ताहरूमा एक प्रकारको भावनात्मक उभार ल्याएको छ, जसले सामाजिक सञ्जालमा ठूलो चर्चा पाएको छ । लामिछानेको पत्रमा उनले विभिन्न सुधारका प्रस्तावहरू पनि राखेका छन् । उनले प्रदेशसभा खारेज गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सभालाई विद्वानहरूको सभा बनाउनुपर्ने र संवैधानिक अंगहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यी प्रस्तावहरूले उनको सुधारवादी छविलाई बल दिने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
यो घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा लामिछानेको पक्राउ र सहकारी ठगी प्रकरणलाई हेर्नु आवश्यक छ । उनलाई कास्की र काठमाडौंका सहकारीहरूमा अनियमितता गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो । यो प्रकरणमा उनको संलग्नताको प्रमाणबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरी अदालतमा पेस गरेको छ । तर, उनको पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा रास्वपाले चित्रण गरेको छ । पार्टीका नेताहरूले सरकारले लामिछानेमाथि दुष्ट मनसाय राखेर अभियोजन गरेको दाबी गरेका छन् । यो कदमलाई कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनले रास्वपालाई कमजोर पार्ने रणनीतिका रूपमा हेरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
लामिछानेको चेतावनीले नेपाली राजनीतिमा ध्रुवीकरणको अवस्था सिर्जना गरेको छ । लामिछानेले स्थापना गरेको रास्वपाले छोटो समयमा जनताको ठूलो समर्थन प्राप्त गरेको छ, जसले परम्परागत दलहरूलाई असुरक्षित बनाएको छ । विशेषगरी, २०७९ को निर्वाचनमा रास्वपाले प्राप्त गरेको सफलताले कांग्रेस र एमालेलाई चुनौती दिएको थियो । यही कारण, लामिछानेलाई कमजोर पार्ने प्रयासहरु भएका छन् ।
यो घटनाले नेपालको न्यायिक प्रणाली र राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । जब राज्यका संयन्त्रहरूले कानुन पालना गर्न छाड्छन्, तब पक्राउ राजनीतिक प्रतिशोध बन्छ । लामिछानेको चेतावनीले २०८४ को निर्वाचनलाई पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको समर्थन र आक्रोशले रास्वपाको पक्षमा जनमत बढाउन सक्छ । यो घटनाले नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको उदय र त्यसले पुराना दलहरूलाई पारेको प्रभावलाई पनि उजागर गरेको छ ।
लामिछानेमाथि कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही, चितवन र पर्सामा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ । विशेषगरी, सूर्यदर्शन र स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट करोडौं रकम गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी भएको आरोप छ, जहाँ लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक थिए । तर लामिछानेलाई सरकारले अझै दोषी ठहर गर्न सकेको छैन ।
रास्वपाको उदयले पुराना दलहरूको सत्ता संरचनालाई चुनौती दिएको स्पष्ट नै छ । लामिछानेको लोकप्रियता र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उनको उदयले सत्ताधारी दलहरूमा डर पैदा गरेको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत लामिछानेमाथिको कारबाहीलाई ‘निरंकुश र प्रतिशोधपूर्ण’ भन्दै निन्दा गरेका थिए । लामिछाने स्वयंले पक्राउ हुनुअघि ठूला दलबीच उनलाई जेल पठाउने सम्झौता भएको दाबी गरेका थिए । यसबीचमा उनका प्रश्नहरु सोचनीय छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘ममाथि अत्याचार गर्ने लोकतन्त्र होइन, ओली–थापाहरूको कुटिल षड्यन्त्र र लेखक–वडालहरूको कानुनी प्रपञ्च हो । विधिको शासन त यिनीहरूले उहिल्यै समाप्त पारिसकेका हुन् । हरेक संवैधानिक निकायमा यिनले धारिला हतियार लुकाएका छन् । यो सिन्डिकेटमा केही सीमित नेताबाहेक कोही सुरक्षित छैन । अब म रहुँला–नरहुँला, तर मेरा केही संकल्प छन् । भ्रष्टहरूको आर्थिक र राजनीतिक अपराधको टेको बनेको वर्तमान संविधान अब संशोधन होइन, पुनर्लेखन हुनुपर्छ । सबै उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ । ०४६ सालयताका सबै क्याबिनेटका निर्णयको पनि छानबिन हुनुपर्छ । संसदीय अस्थिरताबाट देशलाई मुक्त गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्छ । प्रदेश सभा खारेज हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभालाई चुनाव हारेका नेता र आफन्त होइन, विद्वानहरूको सभा बनाउनुपर्छ । नेताहरूले खेलौना र भर्तीकेन्द्र बनाएका सबै संवैधानिक अंगहरूको एकसाथ पुनर्संरचना गर्नुपर्छ ।’
लामिछानेले उठाएका यी प्रश्नहरु लामो समयदेखि जनताका प्रश्न पनि हुन् । विशेषगरी राज्यका हरेक जसो निकाय चरम राजनीतिकरणका कारण निकम्मा बन्दै आएका छन् । हरेक निकायमा राजनीतिक भर्ती, निर्णयका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत भएको हो । यसले सरकारलाई नै असफल बनाउँदै आएको छ । तर, भ्रष्टाचारको यो सिन्डिकेटलाई तोड्ने हिम्मत कसैले गर्न सकेका छैनन् । गर्न खोज्नेलाई पनि विभिन्न समूह लागेर असफल पार्ने प्रयास हुँदै आएका छन् । लामिछानेले उठाएका यी प्रश्नलाई सरकारले जवाफ दिन आवश्यक छ ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
