-सबि भट्टराई
नेपालको प्रतिनिधिसभामा पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक गतिविधिले संसद भित्रको शक्ति सन्तुलन, प्रतिपक्षको सम्मान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कति कमजोर हुँदै गएको छ भन्ने तथ्य उजागर भएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको भिजिट भिसा प्रकरणमा उठेको विवाद, सत्ता गठबन्धनमा आन्तरिक सहमतिभित्र भएको सौदाबाजी र संसदमा त्यसका विरुद्ध उठेको आवाजमाथि सभामुख देवराज घिमिरेले लिएको रवैयाले नेपालको संसदीय प्रणाली नै संकटतर्फ धकेलिएको देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा केवल सरकार गठनको मञ्च मात्र होइन, जनताका समस्याहरुबारे छलफल गर्ने, जनप्रतिनिधिहरूले नीति निर्माण, निगरानी र प्रतिपादन गर्ने महत्वपूर्ण थलो हो । यो थलोबाट सरकारलाई प्रश्न गर्ने, प्रतिपक्षको सशक्त उपस्थिति जनाउने र लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्ने एउटा अनिवार्य संरचना पनि हो । तर, जब सभामुख स्वयं सत्ता पक्षको निर्देशनमा चलेको देखिन्छ, संसद्को गरिमा र उद्देश्य दुवै गम्भीर रूपमा खण्डित हुन्छ ।
गृहमन्त्रीमाथि लागेको आरोप सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वकै विश्वसनीयता र नैतिकताको प्रश्न हो । नेपाली नागरिकलाई नै पैसा लिएर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने विषयमा गृह मन्त्रालयको संलग्नता देखिँदा संसद्भित्र त्यसको गम्भीर बहस हुनु स्वाभाविक थियो । यस्तै बेला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका प्रतिपक्षी सांसदहरूले मन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद्भित्र आवाज उठाए । तर, सभामुख घिमिरेले बारम्बार माइक बन्द गर्ने, कार्यसूची अगाडि बढाउने वा हुल्लडको आरोप लगाएर बैठक स्थगन गर्ने कार्य गरिरहे ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय वा न्यायिक छानबिन समिति गठनको माग गर्दै रास्वपाले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘वेल’ घेराउ र नाराबाजी गर्दै आएको छ । विपक्षीले विरोध गरे पनि सभामुख घिमिरेले बैठकको कार्यसूची अघि बढाउँदै आएका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको पनि संलग्नताको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी, विपक्षीहरू रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीलगायतले जेठ १३ देखि प्रतिनिधिसभा बैठकमा विरोध गर्दै आएका थिए । जेठ ३० मा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र सत्तापक्षबाट एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले दुईबुँदे सहमति भएको छ । उक्त सहमतिपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादी संसद्को विरोधबाट पछाडि हटेका छन् भने रास्वपा ‘वेल’ मा पुगेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच भिजिट भिसाबारे अख्तियारले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने सहमति भएको छ । अध्यागमन तथा भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने सहमति पनि दुई पक्षबीच भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीको साथ पाएपछि सत्तापक्षको चाहनाअनुसार सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको कारबाही अगाडि बढाएका हुन् । रास्वपाले नाराबाजी गरेको र राप्रपाले बहिष्कार गरे पनि सभामुखले संसद्को कारबाही अगाडि बढाएका थिए । संसदीय अभ्यासमा विपक्षी वा सत्तापक्षको एक जना सांसद पनि सिटबाट उभिएर विरोध गरेमा बैठक अगाडि नबढाउने प्रचलन छ । पछिल्लो समय यो अभ्यास तोडिँदै आएकामा सभामुख घिमिरेले पनि निरन्तरता दिएका छन् ।
संसद्मा प्रतिपक्षी दलको मुख्य भूमिका भनेको सरकारका कामकारवाहीमाथि प्रश्न उठाउने, निर्णयहरूमाथि जनताका दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने र विकल्प सुझाउने हो । जब प्रतिपक्षको आवाजमाथि अंकुश लाग्छ, संसद् जनताको होइन, सत्ताको अनुकूल चल्ने यन्त्रमा रूपान्तरण हुन्छ । सभामुख घिमिरेले जुन तरिकाले सत्ता पक्षको संरक्षण गर्दै प्रतिपक्षलाई अवहेलना गर्न थालेका छन्, त्यसले संसद् अब बहसको होइन, भाषण दिने सत्ताधारीहरूको मञ्च बनिरहेको अनुभूति दिन थालेको छ ।
सभामुखको पद संविधानको दृष्टिले अत्यन्तै जिम्मेवार र तटस्थ रहनुपर्ने ठाउँ हो । उनले प्रतिनिधिसभा सञ्चालन गर्दा सबै दल, सबै सांसदको समान हैसियत सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा उनले सत्ता गठबन्धनको आदेश पालना गर्न तटस्थताको सट्टा ‘पक्षधरता’ प्रदर्शन गरिरहेका छन् । जुनसुकै संसदीय लोकतन्त्रमा यस्तो अभ्यास खतरनाक मानिन्छ र दीर्घकालमा संस्थागत क्षयको स्रोत बन्छ ।
अझ दुखद पक्ष के छ भने, प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले आरम्भमा गृहमन्त्रीप्रति असन्तोष देखाए पनि, अन्ततः गृहमन्त्रीको संरक्षणमा उभिएको छ । यस्तो राजनीतिक दोगलापनले संसद्मा प्रतिपक्षको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।
प्रतिपक्ष जनताको सवाल उठाउँछ, सरकार जवाफ दिन्छ—यही प्रक्रिया लोकतन्त्रको आत्मा हो । तर सभामुख देवराज घिमिरेको पछिल्लो भूमिकाले संविधानको आत्मा र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ । यो अवस्था केवल सत्ता–विपक्षबीचको तानातानको मुद्दा होइन, सिंगो शासन प्रणालीको विश्वसनीयता, संस्थागत स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो ।
नेपाली संसद्ले लोकतन्त्र जोगाउने जिम्मेवारी बोकेको छ । त्यसका लागि सभामुखले सत्ता होइन, संसद् र संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ । संसद्मा सबै सांसदलाई समान हैसियत दिइनुपर्छ र प्रतिपक्षको आवाज दबाउने होइन, सुन्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । सत्ता सधैं रहने कुरा होइन, तर तटस्थता र विवेक भने सधैं चाहिने मूल्य हुन् । देवराज घिमिरेले आफ्नो भूमिका पुनः मूल्यांकन गरी जनताको प्रतिनिधिसभालाई साँच्चैको बहस र उत्तरदायित्वको थलो बनाउन सके मात्र उनी साँचो अर्थमा सफल सभामुख भएको निष्कर्षमा पुग्न सकिएला, नत्र त बिगतकै असफल निरन्तरताबाहेक अरु आशा गर्ने ठाउँ छैन, देखिएन । -जनधारणा साप्ताहिकबाट
