काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गर्न प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिको बैठक बस्दै छ ।
‘आज ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विधेयकको केही बुँदामा आफ्नो धारणा राख्ने छ । आज बैठक बोलाएका छौँ । मन्त्रालयलाई आफ्नो धारणा ल्याउन भनेका छौँ,’ समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरोकारवाला पक्षले विरोध गरेपछि गत ११ जेठमा शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले सरकारको धारणा तय गर्न र सरोकारवालासँग छलफल गर्न ७ दिनको समय मागेका थिए ।
समितिले सरोकारवालासँग छलफल गर्न मन्त्री पन्तलाई समय दिएको थियो । यो बीचमा सबै सरोकारवालासँग मन्त्रालयले छलफल र वार्ता गरेपछि बुधबार बेलुका विधेयकका विषयमा मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्ताव तयार पारेको छ ।
मन्त्रालयले शिक्षक महासंघसँग भएको ९ बुँदे सहमति ऐनमा समावेश गर्न तयार भएको छ ।
गत चैत २० देखि शिक्षक महासंघले २९ दिन लामो सडक आन्दोलन गरेपछि १७ वैशाखमा ९ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय तयार भएको हो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ईसीडी, निजी विद्यालय र शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिबारे सरकारको धारणा माग गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसार ईसीडीलाई १ वर्षको बनाउने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ । तर संसदीय उपसमितिले २ वर्षको प्रस्ताव गरेको छ । मुल विधेयकमा पनि ईसीडी १ वर्षको नै प्रस्ताव गरिएको छ । ईसीडीमा मन्त्रालयले अर्को विकल्प पनि प्रस्तुत गरेको छ । “२ वर्षको हुँदैन, कि ३ वर्षको बनाउने र यसमा प्रदेश र स्थानीयको पनि साझेदारीमा गर्ने भन्ने मन्त्रालयको धारणा छ,” मन्त्रालयका एक अधिकारिले भने ।
