काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्नका लागि सरकार व्यवसायीहरूबीच वार्ता कमिटी गठन गर्ने सहमति भएको छ।
सोमबार गृहमन्त्री रमेश लेखक र यातायात व्यवसायीहरूबीचको छलफलपछि समस्या समाधानका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति जुटेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले जानकारी गराए ।
स्वाँरले वार्ताका लागि व्यवसायी पक्षबाट चार र सरकार पक्षबाट सात जना गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भएको जनाए।
आज दिनभरमा बसेर एउटा निचोड निकाल्ने, प्रदेश सरकारले गरेका काम स्थगन गर्ने र यातायात व्यवसायीहरूले पनि आन्दोलन फिर्ता लिने वातावरण बनाउन अनुरोध गर्ने जनाए।
उनले प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ’को मान्यतालाई स्थगन गर्ने र आफूहरुले गरेको आन्दोलनलाई पनि सघन गर्ने गरी अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउनका लागि छलफल दिनभरी नै चल्ने जनाए।
उनले भने, ‘हामीले सरकारसँग धेरै पटक सम्झौताहरु सरकारसँग गर्यौं। यसपाली उधारो सम्झौंता गर्नेवाला छैनौं। कुनै नाजयज मागहरु राखेका छैनौं। गण्डकी प्रदेश सरकारले गैरकानुनी रुपमा राइड सेयरिङलाई मान्यता दिएको छ यो फिर्ता लिनुपर्छ भनेका हौं। तर आजको छलफलमा वार्ता कमिटी गठन गर्ने सहमति भएको छ। वार्ता कमिटीमा यातायातका चार र अन्य मन्त्रालयका सात गरि ११ जनाको वार्ता कमिटि गठन गरेर आजबाटै छलफल हुने सहमति भएको छ। आज दिनभरी नै बसेर यसको निचोड निकालेर प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङको मान्यतालाई स्थगन गर्ने गरेका आन्दोलनलाई पनि सघन गर्नेगरी अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउनका लागि अनुरोध गरेका छौं। अब यातायातमा कहिले पनि आन्दोलन नहुने गरेर एउटा वातावरण बनाउनुपर्छ।’
विभिन्न माग राख्दै यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन्। आज देशभरि नै सार्वजनिक यातायात ठप्प रहेको छ। विशेषगरी अहिले उनीहरुले ‘राइड सेयरिङ’को विरोध गरिरहेका छन्।
