काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखक यतिवेला चौतर्फी प्रश्नको घेरामा छन् । भिजिट भिसा प्रकरणले मन्त्री लेखकको पद रहन्छ वा जान्छ कसैले अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठक यही विषयले तात्यो । बैठक सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी सांसदले अवरोध गरे । सभामुख देवराज घिमिरेले माओवादी सांसद वर्षमान पुन र रास्वपाका सांसद शिशिर खनाललाई बोल्न दिए । दुवै सांसदले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरे ।
शिशिर खनालले कुनै मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्यो र राज्यको कुनै सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्यो भने त्यस्ता मन्त्री पदमा रहन नपाउने जिकिर गर्दै राजीनामा मागे । उनले २०८० चैत ३ गते मंगलबारकै दिन संसदमा गृहमन्त्री लेखकले अभिव्यक्त गरेको कुरा उठाउँदै भने, ‘यी शब्दहरू मेरा हाेइनन्, सभामुख महोदय। यो त यही सम्मानित सदनमा २०८० चैत ३ गते मंगलबारका दिन, प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले, वर्तमान गृहमन्त्रीज्यूले नै व्यक्त गर्नुभएको नैतिकताको मापदण्ड हो ! आज उहाँले कोरेको त्यही लक्ष्मणरेखा, उहाँले स्थापित गरेको त्यही नैतिक धरातलमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। आज प्रश्न स्वयं गृहमन्त्रीज्यूमाथि उठेको छ ! के उहाँले त्यतिवेला प्रतिपादन गर्नुभएको सिद्धान्त आज उहाँलाई लागू हुन्छ कि हुँदैन ? ’
सांसद खनालले गृह प्रशासनको नाकमुनि, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘भिजिट भिसा’को नाममा निर्दोष नेपाली युवालाई लुटेर करोडौँको अवैध असुलीको र्याकेट चलिरहेको बताए । उनले विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले गृहमन्त्रीकै सचिवालयको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको समाचार लगातार प्रकाशित गरिरहेको भन्दै पछिल्लो आठ महिनामा मात्रै झन्डै चार अर्बभन्दा बढीको लुट भएको उल्लेख गरे ।
यत्रो ठुलो खेल कुनै राजनीतिक संरक्षणविना सम्भव नभएको उनको दाबी छ। गृहमन्त्रीले पठाएको सहसचिव विवादित पृष्ठभूमिको रहेको भन्दै खनालले उनलाई अध्यागमनमा के कारणले पठाइयो भनेर गृहमन्त्रीसँग प्रश्न गरे। गृहमन्त्रीले थाहा नपाएर स्वच्छ वा सक्षम के भएर भनेर पठाएको कि आफ्नो पनि स्वार्थ जोडिएर हो ? अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिए।
यस घटनामा एक व्यक्ति मात्र नभएर गृहमन्त्रीकै सचिवालयमा रहेका कर्मचारीहरू पनि यही पृष्ठभूमिमा जोडिएको उनले दाबी गरे । उनले भने, ‘अख्तियारले छापा मार्नुभन्दा एक दिन अगाडि विवादित सहसचिवलाई सरुवा गरेर कानुनका पृष्ठभूमि भएका मन्त्रीलाई थाहा छ, यदि कुनै निकायले प्रमाण जुटाउँदा छ भने प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने कि प्रमाण नष्ट गर्नका लागि उसलाई सरुवा गरिदिने अब अनुसन्धान कर्मचारीमाथि मात्र होइन, गृहमन्त्रीमाथि पनि हुन्छ। यसमा प्राविधिक अनुसन्धान हुनुपर्दछ। मोबाइल फोनदेखि ल्यापटपहरूको परीक्षण हुनुपर्छ, तर त्यो परीक्षण गर्ने निकाय प्रहरीका मार्फतको विधि विज्ञान प्रयोगशाला हो। तर, के अहिलेको परिवेशमा स्वच्छ अनुसन्धान होला ? स्वच्छ रिपोर्ट आउला ? हामीलाई प्रशस्त आशंका छ।’
गृहमन्त्री लेखक नेतृत्वमा रहँदा यसभन्दा अगाडिको सरकारले अनुसन्धान गरी उच्च राजनीतिक तहको संलग्नता रहेको भनिएको भुटानी शरणार्थीको काण्ड दबाइएको उनले आरोप लगाए । सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दामा रवि लामिछानेलाई तीन–तीन महिना हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरियो, तर सत्तापक्षका सांसदहरूलाई कतै सोधपुछको नाममा प्रहरी कार्याकक्षमा बोलाएर चिया खुवाएर पठाइएको भन्दै आलोचना गरे ।
यो विषय कुनै एक कर्मचारीले नागरिकता बनाउन गएको नागरिकसँग ‘घुस’ मागेजस्तो मात्र विषय नभएको भन्दै उनले म्यानपावरदेखि एयरलाइन्ससम्म, कर्मचारीदेखि मन्त्रीको सचिवालयसम्म जोडिएको विषय भएकाले अनुसन्धानका लागि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । संगठित ढंगले गरिएको यो भ्रष्टाचारको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिए । संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएर हेर्ने गरी छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नबनेसम्म यो संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिए ।
