-सबि भट्टराई
नेपालको शासन व्यवस्था र यसको कार्यान्वयनप्रति विभिन्न समयमा विभिन्न क्षेत्रबाट चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ । विशेषगरी, हालै पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले नेपालको शासन व्यवस्था स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख भएको र कानुनी शासनको अवस्था कमजोर भएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यो चिन्ता केवल न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र प्रभावकारितासँग मात्र सम्बन्धित छैन, बरु समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था, शक्ति सन्तुलन र नागरिक अधिकारको संरक्षणसँग जोडिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको छ । यो संविधानले शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी शासनलाई प्रमुख सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानले तीन तहको सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) को व्यवस्था गरेको छ, जसले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित शासन प्रणालीको परिकल्पना गर्छ । यद्यपि, संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीले शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको छ ।
न्यायाधीश फोरमले विशेष रूपमा कानुनी शासनको अवस्थालाई चिन्ताजनक मानेको छ । कानुनी शासनको अभावले शासन व्यवस्था स्वेच्छाचारी बन्ने जोखिम बढ्छ, जसले नागरिकको मौलिक अधिकार, स्वतन्त्रता र समानतामाथि आघात पु¥याउँछ । स्वेच्छाचारिता भनेको सरकार वा नेतृत्वले कानुनको मर्यादालाई बेवास्ता गरी आफ्नो इच्छा र स्वार्थअनुसार निर्णय लिने प्रवृत्ति हो । यो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूलाई कमजोर बनाउँछ ।
न्यायपालिका लोकतन्त्रको एक प्रमुख आधार हो, जसले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई संवैधानिक दायराभित्र राख्ने काम गर्छ । तर, हालका वर्षहरूमा नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि विभिन्न रूपमा हस्तक्षेप भएको आरोप लाग्दै आएको छ । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव, न्यायाधीशहरूमाथिको दबाब र न्यायिक निर्णयहरूमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप जस्ता घटनाहरूले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ । न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद् जस्ता निकायहरूले न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवामा पारदर्शिता र स्वतन्त्रता कायम गर्न नसकेको गुनासो छ । यस्ता गतिविधिले न्यायपालिकालाई कमजोर बनाएर कानुनी शासनको आधारलाई खण्डित गरेको छ ।
कानुनी शासनको मूल सिद्धान्त भनेको सबै व्यक्ति र संस्था कानुनको दृष्टिमा समान हुन् र कानुनको पालना अनिवार्य छ । तर, नेपालमा कानुनको कार्यान्वयनमा एकरूपता र प्रभावकारिता देखिएको छैन । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र कानुन उल्लंघनका घटनाहरूले कानुनी शासनको अवधारणालाई कमजोर बनाएको छ । विशेषगरी, शक्तिशाली व्यक्ति र समूहहरूले कानुनको दुरुपयोग गर्ने वा कानुनबाट उन्मुक्ति पाउने प्रवृत्तिले जनताको न्यायप्रणालीप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ ।
नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको कार्यान्वयनमा भएको ढिलासुस्ती पनि न्यायाधीश फोरमको चिन्ताको एक प्रमुख कारण हो । द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका पीडितहरूले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा पीडितहरूको न्यायप्रतिको आशा कमजोर भएको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सफलता बलियो र स्वतन्त्र संस्थाहरूमा निर्भर हुन्छ । तर, नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यी निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप र नियुक्तिले तिनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा ह्रास आएको छ । यस्तो अवस्थाले शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँछ र स्वेच्छाचारितालाई प्रोत्साहन गर्छ ।
न्यायाधीश फोरमले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र अन्य मौलिक अधिकारहरूमा देखिएको संकुचनप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सरकारले विभिन्न नीति र कानुनमार्फत नागरिक स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्ता गतिविधिहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई कमजोर बनाउँछ र शासन व्यवस्थालाई अधिनायकवादी दिशातर्फ लैजाने जोखिम बढाउँछ । न्यायाधीश फोरमले उठाएका यी चिन्ताहरूले नेपालको शासन व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ ।
यदि न्यायपालिकाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्दैन भने, जनताको न्यायप्रणालीप्रतिको विश्वास गुम्छ । यसले सामाजिक अस्थिरता र असन्तुष्टि बढाउन सक्छ । स्वेच्छाचारिता र कानुनी शासनको अभावले लोकतान्त्रिक मूल्यहरू कमजोर हुन्छन्, जसले गर्दा शासन व्यवस्था अधिनायकवादी दिशातर्फ उन्मुख हुन सक्छ । कानुनी शासनको कमजोरीले नागरिकको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्छ, जसले सामाजिक असमानता र अन्यायलाई बढावा दिन्छ । नेपालको शासन व्यवस्था र न्यायपालिकाको कमजोर अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि कमजोर हुन सक्छ, जसले विदेशी लगानी र सहयोगमा असर पर्न सक्छ ।
न्यायाधीश फोरमको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न र नेपालको शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चितता, कानुनी शासनको सुदृढीकरण, संक्रमणकालीन न्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सशक्तीकरण, नागरिक अधिकारको संरक्षण आवश्यक छ । न्यायाधीश फोरमले नेपालको शासन व्यवस्थाप्रति व्यक्त गरेको चिन्ता केवल न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग मात्र सम्बन्धित छैन, बरु समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली, कानुनी शासन, र नागरिक अधिकारको संरक्षणसँग जोडिएको छ । स्वेच्छाचारिताको बढ्दो जोखिम र कानुनी शासनको कमजोर अवस्थाले नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यी चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, कानुनी शासनको सुदृढीकरण र लोकतान्त्रिक आचरण आवश्यक हुन्छ भन्ने सवालमा सबै सचेत बन्न जरुरी हुन्छ ।
