काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले टेलिकम कम्पनीहरूबाट अर्बौं थप दस्तुर उठाउन सरकारलाई ताकेता गरेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गर्दै टेलिकम कम्पनीहरूले नवीकरण दस्तुरबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम समयमा नै नबुझाएको भन्दै थप दस्तुरसहित असुल गर्नुपर्ने औँल्याएको हो ।
नेपाल टेलिकमको दोस्रो पटकको नवीकरणको म्याद ०७६ वैशाख २५ गते सकिएको र लाइसेन्स नवीकरणबापत बुझाउनुपर्ने २० अर्ब सो समयको तीन महिना अघि नै बुझाउनुपर्नेमा सो समयमा जम्मा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै बुझाएको महालेखाले औँल्याएको छ । बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ ०८१ वैशाख २५ गते मात्रै बुझाएको भन्दै १५ प्रतिशतले थप दस्तुर टेलिकमसँग असुल गर्नुपर्ने महालेखाले सरकारलाई ताकेता गरेको छ । जुन रकम दुई अर्ब ९७ करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबर हुन्छ ।
त्यस्तै, महालेखाले निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले पनि तेस्रोपटक नवीकरण गर्दा पूरै दस्तुर नबुझाएको भन्दै थप दस्तुर लिन सरकारलाई ताकेता गरेको छ । एनसेलले गत वैशाख १५ सम्म नवीकरण दस्तुर २० अर्ब बुझाउनुपर्नेमा ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्रै बुझाएकोले एनसेलमार्फत् थप २ अर्ब चार करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ ।
