-सबि भट्टराई
नेपालमा विकासको नाममा निर्माण हुने र भइरहेका ठूला आयोजनामा सधैंजसो भ्रष्टाचार, अनियमितता र अपारदर्शिताको प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । हालै सम्पन्न पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । लाखौं नेपाली करदाताको पैसामा बनेको यो विमानस्थल उद्घाटन भएको छोटो समयमै ‘नचाहिएको, अव्यावहारिक र कसैको राजनीतिक स्वार्थका लागि थोपरिएको परियोजना’ भनेर आलोचना भोगिरहेको छ । विमानस्थलको लागत, आवश्यकता, निर्माण प्रक्रिया र सञ्चालन क्षमतामा उठेका प्रश्नहरूले पनि यो परियोजना अहिले आलोचनाको केन्द्रमा छ । यो आयोजना निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउने गरी निर्णय गर्ने सूचीमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको पनि संलग्नता देखिन्छ । पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचार नयाँ घटनाको रुपमा सार्वजनिक भएको नैतिकहीन काम हो । यस्ता तमाम काण्डहरुले राजनीतिमा नीति र नैतिकता छैन भन्ने स्पष्ट हुँदै आएको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिन उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । विमानस्थल निर्माण गर्दा मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । संसदीय उपसमितिले झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ६ वटा शीर्षकमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
विमानस्थल निर्माणको क्रममा कानुनविपरीत करछुट दिएको, १४ अर्ब रुपैयाँको विमानस्थल निर्माण परियोजनालाई अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाएर २२ अर्ब पु¥याइएको, गुणस्तरमा लापरवाही, राजस्व चुहावट लगायत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विमानस्थल निर्माण गर्दा अनियमितता गर्ने र भ्रष्टाचारजन्य काम गर्न संलग्न उड्डयन प्राधिकरणका बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारीमाथि थप अध्ययन गरी कारबाही गर्न सिफारिस भएको छ । विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारीप्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारीहरू, कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको लागि प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूमा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी (पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुखका रुपमा २०७१ देखि ७४ सम्म र २०७८ माघ १७ देखि हालसम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकको रुपमा) रहेकोले उनलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक इ. बाबुराम पौडेललाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
तर, प्रतिवेदनमा आयोजनाका मुख्य निर्णयाधिकारी राजनीतिक नेतृत्वको भने नाम किटान गरिएको छैन । विमानस्थल सम्भाव्यता निर्णयकर्ता पदाधिकारीमाथि शीघ्र छानबिन गर्नुपर्ने मात्रै उल्लेख गरी उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । नेपालमा हुने अधिकांश भ्रष्टाचारमा नेता, कर्मचारी नै संलग्न हुने गरेको तथ्यांक छ । त्यसकारण यो प्रकरणमा पनि निर्णयाधिकारी नेताको संलग्नताविनै कर्मचारीले मात्र भ्रष्टाचार गरे भन्ने यकिन गर्न सकिँदैन । तर, भ्रष्टाचारका प्रकरणमा कारबाहीको दायरामा भने कर्मचारीलाई मात्र ल्याउने गरिन्छ । यो प्रकरणमा पनि उपसमितिले राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिँदै कर्मचारीको मात्र नाम किटान गरेर कारबाही सिफारिस गर्नुले मुख्य निर्णयाधिकारीलाई छुट दिन खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।
२०६७ जेठमा विमानस्थल निर्माणको निर्णय भएको थियो । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र पर्यटनमन्त्री शरतसिंह भण्डारी थिए । २०६७ असोज ६ मा ईपीसी मोडलमा निर्माण गर्ने र चिनियाँ ठेकेदारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई तथा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा २०६८ मंसिर ६ मा ईपीसी प्रक्रियाअन्तर्गत ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । २०७० भदौमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका नागरिक उड्डयनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सर्वोच्चका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेनाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । परियोजनाको लागत २६४ मिलियन अमेरिकी डलर (भ्याटबाहेक) कायम गरी ईपीसी ढाँचा परियोजना निर्माण गर्न समितिले सिफारिस गरेको थियो । २०७१ जेठ ८ मा सीएएमसीसँग ‘कमर्सियल कन्ट्र्याक्ट’ गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र नागरिक उड्डयनमन्त्री भीम आचार्य थिए ।
२०७२ चैत ८ मा चीन र नेपाल सरकारबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्द पोखरेल थिए । २०७४ जेठ ९ मा सरकारी सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता संशोधनको सहमति भएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देव थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको पालामा २०७४ चैत ९ मा सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता संशोधन गरिएको थियो ।
यी विभिन्न समयमा निर्णयमा संलग्नता राजनीतिक नेतृत्वको भ्रष्टाचारमा के कति संलग्नता छ ? यसको उचित छानबिन र कारबाही आवश्यक छ । अर्कोतर्फ हरेक आयोजनामा भ्रष्टाचार हुनु र त्यसमा उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा नेताहरुको संलग्नता हुनुले राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी रहेको स्पष्ट हुन्छ । यसले उनीहरुबाट देश विकास र जनताको हितमा काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
