चितवन । सत्र वर्षदेखि नेपालमा उत्पादित औषधिको मूल्य समायोजन हुन नसक्दा उद्योग सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । आयातित औषधिको बाहुल्य हुँदा स्वदेशी उद्योगहरुले लागत मूल्य पाउन नसकेको र कतिपय उत्पादन नै बन्द गर्नुपरेको जनाइएको छ ।
विगत १७ वर्षको अवधिमा उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको मूल्य, कच्चा पदार्थको मूल्य, बैंकको व्याज, डलरमा खरिद गर्नुपर्ने हुँदा डलरको भाउ, प्याकेजिङको मूल्य, जनशक्तिको पारिश्रमिकलगायतमा धेरै गुणा वृद्धि हुँदा औषधिको मूल्य नबढेको पूर्वअध्यक्ष क्षेत्री बताउँछन्र । छिमेकी देश भारतमा समय समयमा औषधिको मूल्य समायोजन हुने भए पनि यहाँ लामो समयसम्म समायोजन हुन नसक्दा उद्योगहरु सङ्कटमा परेको उनी बताउँछन्र ।
यससँगै खुलारुपमा विदेशबाट औषधि आउँदा यहाँका उद्योग मारमा परेका छन् । केही वर्षअघि सरकारले ३० प्रकारका आत्मनिर्भर औषधि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको बताइएको छ । उनले भने, “१० भन्दा बढी नेपाली उद्योगले उत्पादन गर्ने औषधि पनि बाहिरबाट ल्याएपछि यहाँका उद्योग कसरी टिक्छन् ? ” नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष महेश प्रधान सत्र वर्षदेखि औषधिको मूल्य समायोजन हुन नसक्नु, देशकै उद्योगले आवश्यक मात्रामा उत्पादन गर्न सक्ने औषधि विदेशबाट ल्याउन दिनु, उद्योग स्थापना गर्दा आयात हुने सामग्रीमा ५६ प्रतिशतसम्म भन्सार तिर्नुपर्ने, सरकारी सहुलियत कुनै क्षेत्रमा नहुनु लगायतका कारण यहाँका उद्योग धरासायी बन्दै गएको बताउँछन् ।
उनले नेपालमा सञ्चालनमा आएका ८३ औषधि उद्योगमध्ये नौ वटा बन्द भएको बताए । उनले भने “औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका १८२ मध्ये उत्पादन थालेका ८३ मध्ये सञ्चालनमा आएकाहरु पनि आधा क्षमतामा मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन् ।” थप २० भन्दा बढी उद्योग अहिले सङ्कटमा पुगेको जनाउँदै राम्रोसँग सञ्चालन भएको भनिएका उद्योगको पनि अवस्था राम्रो नभएको उनले बताए ।
उनले भने, “हामीले औषधि उद्योगको अवस्था जटिल भएको भन्दै स्वास्थ्य, अर्थ र उद्योगमन्त्री एवं सरोकारवालासँग पटकपटक भनिसकेका छौँ ।” छिमेकी देशमा समय समयमा मूल्य समायोजन हुँदा यहाँ वर्षौंसम्म सरकारले ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ ।
खोप, इन्सुलिनसहित केही औषधिबाहेक अरु सबै नेपालमा नै उत्पादन हुन्छन् । यहाँ उत्पादन हुने औषधि विदेशबाट आयात रोकेमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली उत्पादनले धान्ने उत्पादकहरुको भनाइ छ । अहिले ५० प्रतिशत हाराहारी स्वदेशी औषधिको बजार छ । यो घट्दो क्रममा रहेको छ ।
नेपालका उद्योग स्थापना गर्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा आएको हुँदा गुणस्तरमा विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने उनी बताउँछन् । यस्ता उद्योग स्थापना गर्दा एउटा उद्योगमा कम्तीमा रु ८० करोड लगानी हुने गरेको छ । जसको ७० प्रतिशत हाराहारी बैंकको ऋण छ ।
विदेशी कम्पनीले नेपालमा आएर बोलपत्रमा सहभागी हुँदा त्यहाँको सरकारले अनुदान समेत दिने गरेको प्रधान बताउँछन् । उनले भने, “अरु देशमा उद्योग प्रवद्र्धनका लागि राज्यका तर्फबाट सहयोग हुन्छ, हामीकोमा हुन सकेन ।”
विश्वमा नै सबैभन्दा सस्तो औषधि भारतमा उत्पादन हुने गर्दछ । त्यही मूल्यमा आफूहरुले उत्पादन गर्न तयार रहेको सरकारलाई भनिरहँदा पनि सुनुवाइ हुन नसकेको अध्यक्ष प्रधानले गुनासो गरे।
