काठमाडौं । अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) केही महिनाभित्र बन्द हुने भएको छ ।
विकासशील देशहरूसँग साझेदारी गरेर आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्ने सो संस्थालाई एलन मस्क नेतृत्वको अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग (डज)ले बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एमसीसी परियोजना अन्तर्गत नेपालमा पनि सडक र हाइड्रोपावरको प्रसारण लाइनका काम एमसीए नेपालमार्फत् अघि बढाइएको छ । तर ट्रम्प प्रशासनको खर्च कटौती नीति अन्तर्गत एमसीसी परियोजना बन्द भएमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाका अन्तर्गतका काम पनि रोकिने छ ।
अमेरिकी सरकारको डज विभागले मंगलबार सबै कर्मचारीलाई पठाएको इमेलमा एमसीसी अनुदान सहयोग बन्द हुने व्यहोरा उल्लेख रहेको सीएनएनले जनाएको छ ।
यसैगरी पोलिटिको डटकमले त डज विभागले एमसीसी बन्द गर्न लागिएको भनेर कर्मचारीहरुलाई पठाएको इमेलको व्यहोरा नै प्राप्त गरेको जनाएको छ ।
‘चाँडै एमसीसीका कार्यक्रमहरूमा ठूलो कटौती हुनेछ र सोअनुसार संस्थाका कर्मचारी पनि कटौती गरिनेछ,’ कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले इमेलमा लेखेका छन् ।
इमेल अनुसार, ३२० जना भन्दा बढी कर्मचारी भएको यो संस्थाले योग्य कर्मचारीहरूलाई स्वैच्छिक अवकाश र स्थगित राजीनामाको विकल्प दिएको छ ।
यस प्रस्तावमा रुचि राख्नेहरूलाई अप्रिल २९ सम्म इमेल पठाउन भनिएको छ । केही कर्मचारीहरूलाई मे ५ बाट बिदामा राख्न सकिने जनाइएको छ, यद्यपि यसबारे मिति स्पष्ट गरिएको छैन ।
बुधबार बिहान बसेको सबै कर्मचारीहरुको बैठकमा डजले आगामी साता एमसीसीको सञ्चालक समितिमा यो प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी रहेको जानकारी गराएको थियो । यो समितिमा अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियो, अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्ट, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर, कार्यवाहक सीईओ र चार जना निजी क्षेत्रका सदस्यहरू छन् ।
बैठकमा सहभागी एक कर्मचारीले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा पोलिटिकोसँग भनेका छन्, ‘हामीलाई ९० दिनभित्र एमसीसीका सबै कार्यक्रमहरू बन्द गरिने जानकारी दिइएको छ ।’
उक्त प्रस्तावमार्फत विश्वभरका एमसीसी अनुदानहरू आगामी केही महिनाभित्र समाप्त गर्ने तयारी गरिनेछ ।
एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी कंग्रेसद्वारा, राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशको कार्यकालमा स्थापना गरिएको थियो । ‘पब्लिस ह्वाट यु फण्ड’ नामको पारर्दिशता सम्बन्धी संस्थाले एमसीसीलाई ‘विश्वकै सबैभन्दा पारदर्शी द्विपक्षीय सहायता संस्था’ भनेर दर्जा दिएको छ ।
अमेरिकाका कट्टर आलोचकहरुले भने यो अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको परियोजना भनेर आलोचना समेत गर्ने गर्दछन् ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट स्वतन्त्र रूपमा सन्चालित यो संस्थाले हाल २० वटा निम्न–आय भएका देशहरूमा ५.४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीका अनुदान कार्यान्वयन गर्दै आएको छ वा कार्यान्वयन गर्ने भनेर सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
नेपालमा के भइरहेको छ ?
नेपालमा एमसीसी अन्तर्गत ५५ करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग प्राप्त भएको छ । यो अनुदानले लमही–बुटवल सडक स्तरोन्नति र १६० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण जस्ता ठूला पूर्वाधार योजनाहरूमा खर्च भइरहेको छ । यदि एमसीसी बन्द भएमा, आर्थिक प्रवाह रोकिने, निर्माण ढिलो हुने वा परियोजना अधुरो रहने जोखिम बढ्नेछ ।
अमेरिकाका कट्टर आलोचकहरुले भने यो अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको परियोजना भनेर आलोचना गर्दै आएका छन् । त्यसैले नेपालमा एमसीसी परियोजना स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भनेर लामो समसम्म विवाद र बहस भएको थियो ।
२०७८ फागुन १५ गते व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिएको थियो । त्यसपछि नेपालमा एमसीसी अन्तर्गतका काम अघि बढ्ने बाटो खुलेको थियो ।
४०० केभी क्षमताको कुल ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा, रातमाटे–दमौली र दमौली–बुटवल सबस्टेसनमा काम हुने छ । त्यसमध्ये तीनवटा ४०० केभी जीआईएस सबस्टेशनहरू (नवलपरासी पश्चिम, नुवाकोट, तनहुँ) निर्माणका लागि करिब १२६ मिलियन अमेरिकी डलरको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।
यसैगरी १८ किलोमिटर लामो बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन खण्डको लागि पनि ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
रातमाटे सबस्टेशन प्रभावित २७० व्यक्तिका लागि दुई वर्षे जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
यसैगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति परियोजना अन्तर्गत बुटवल– लमही खण्ड अन्तर्गत दाङको धानखोलादेखि बाँकेको सिमानासम्मको ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । त्यसका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) स्वीकृत गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भइरहेको थियो ।
तर २०२५ फेब्रुअरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशअनुसार ९० दिनका लागि ती कामहरु रोकिएका छन् । अनलाइनखबर
