काठमाडौं । संसद् सचिवालयले पूर्वराजालाई संसदीय समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिने नीतिगत व्यवस्था नभएको जनाएको छ।
संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा पूर्वराजालाई समितिमा बोलाउने विषय सांसदहरुको व्यक्तिगत धारणा रहेको जनाए।
उनले भने, ‘समितिले कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा बोलाउनै नसक्ने भन्नेकुरा हुँदैन। तर, कतिपय राजनीतिक विषयमा त्यसरी बोलाएको रेकर्ड हामीसँग छैन। समितिमा कस्तो विषयमा बोलाउने भन्ने कुरा अभ्यासमा पनि निर्भर गर्दछ। धेरै पोल्टिकल इस्युजहरुमा समितिमा बोलाएर छलफल भएको र समितिले निकास निकालेको छैन। त्यस्तो उदाहरण भेटिँदैन।’
संसदीय समितिका कामकारबाहीको बारेमा नियमावलीमै व्यवस्था गरिएको हुने र त्यही व्यवस्थामा टेकेर मात्रै काम कारबाही अघि बढ्न सक्ने उनले जनाए।
उनले भने, ‘संसद्को एउटा समितिका काम कारबाहीहरुको सन्दर्भमा खासगरी सभाको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। सभाको हकमा पनि नियमावलीमै हुन्छ, संविधान, सभाको नियमावली नै सभा र समितिले काम कारबाहीका लागि टेक्ने आधारहरु हुन्।’
संसदीय समिति सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने ओजार भएकोले मन्त्री, कर्मचारीहरूलाई बोलाइने उनको धारणा थियो। उनले थपे, ‘विषय विज्ञ आवश्यक छ भने बोलाउने गरेको छ। कहिले कहिले सरोकारवाला पक्षहरुलाई पनि बोलाइन्छ कानून निर्माणको सन्दर्भमा। निगरानी अर्को काम हो।
सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने औजार हो। त्यसैले सरकार, सरकारका मन्त्रीहरु, कर्मचारीहरुलाई समितिमा बोलाइन्छ। मन्त्री त समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था नै छ। प्रधानमन्त्री समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था नै छ। त्यसरी समितिले निगरानीको सन्दर्भमा आवश्यकताअनुसार बोलाउँछ।’ चैत्र २९ गतेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरुले पूर्वराजा शाहलाई तीनकुने घटनाको जिम्मेवार बनाइनुपर्ने र संसदीय समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्नेसम्मको माग गरेका थिए।
नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेस सांसद जीवन परियारलगायतका अन्य केही सांसदहरुले पूर्वराजालाई घटनाको जिम्मेवार बनाउँदै समितिमा स्पष्टीकरणका लागि बोलाउन माग गरेका थिए। तर, संसद् सचिवालयका अनुसउार अहिलेसम्मको समितिको रेकर्डमा राजनीतिक विषयमा संसदीय समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिइएको छैन।
