म यतिबेला दाङमा छु. म घटनाहरुको चश्मदिद होइन. यसबारेमा धारणा बनाउन मेरा श्रोतहरु सरकारी सामुदायिक र निजी क्षेत्रका प्रसारण तथा छापा र सामाजिक संजालहरु हुन्। मैले तथ्यगत प्रामाणिक र बिश्वसनीय ढंगको समाचार बुताले भ्याएसम्म खोजेको छु तर भनेजस्ता समाचारहरु अथवा तथ्यपरक सूचनाहरुको प्रमाणिकता कमजोर पाएको छु । यसले सत्य प्रमाणित गर्न समस्या पैदा हुन्छ र यो जनताको सुसूचित हुने अधिकारमाथिको गैरजिम्मेवार हस्तक्षेप हो र यो अपराध हो । यसलाई र यससंग जोडिएका प्रबृत्तिलाई सच्याइदैन भने यो अपराधकर्मलाई पत्रकारिताको नाममा छुट दिन सकिदैन ,कमसेकम जनताको नजरबाट उनीहरुलाई गिर्नबाट पशुपतिनाथले पनि रक्षा गर्न सक्नेछैनन ।
यसका बाबजुद हामीले केही छायाचित्र , केही ब्यक्तिका बिबेचना, केही अतिसयोक्तिहरु केही तुजुक ताहुरमाहुरहरु, प्रायोजित पक्षधारिता, निर्देशित प्राथमिकीकरण जस्ता कुराहरु महशुसगर्न सक्छौं । यसले घटनाबारे एउटा स्केच तयार हुन्छ र हामीले संभव भएजति सत्यान्वेषण गर्न सक्दारहेछौं ।
यो घटनामा राज्यलाई दोषी देखाउन तार्किक अगुवाई गर्नेहरु भित्र ती मानिसहरु पनि छन् जसबारे मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगले सजायको सिफारिश गरिएको छ, साथै २०३६, २०४६ र २०६२/६३को आन्दोलनमा राज्यसंग संझौता गर्दै आन्दोलनलाई बिचमै रोकेर कथित संझौताको नाममा सत्तासाझेदारीमा पुग्नेहरु नै मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगका प्रतिवेदन लुकाउने र अपराधिहरुलाई छुटदिने कामको लागि जिम्मेवार छन्, पूर्व पंचहरुलाई बहुदल र गणतन्त्रमा काखि च्याप्ने देखि टाउकोमा चढाउने काम तात्कालिक स्थितिका आत्मघाती आपराधिक कार्य नै थिए. यसले सरकारमा रहने पुग्नेहरुप्रति जनताको बीचमा जुन छाप बस्यो यो ब्यवस्थाकै लागि प्रतिकुल हुनु स्वभाबिक थियो. जनताको मनोवल गिर्ने र पश्चगामीहरुको मनोवल बढ्ने यस्ता काम प्रत्युत्पादक हुनेछन् भन्ने हेक्का नरहनु, दंभ ,लालसा अहंकार र भ्रष्ट चरित्र निर्माण भैसकेपछि यस्तो स्थिति पैदा हुनु स्वाभाबिक थियो र तीनकुने घटनाको लागि यसकारण जनताको नजरमा उनीहरु दोषी देखिनु अन्यथा होइन । तर बिडम्वना के हो भने यतिबेला जनताको नजरमा भर पत्यार गर्न लायक कुनैपनि शक्ति सतहमा मुखरित छैन र जनताको अगुवाई गर्न र जनतामा अपील गर्न कुनै राजनैतिक-बैचारिक शक्ति स्थापित छैन । यो नै यस्तो खतरनाक स्थिति हो जसले गर्दा जनताको मनोबल कमजोर हुन्छ . यो स्थिति पश्चगमनको लागि अनुकुल र मनोवल बढ्ने खालको हुनु स्वभाबिक छ ।
हामीले पटक-पटक छलफलहरुमा पुनरुत्थानवाद खतरा बन्न सक्छ भन्ने गरेका छौं । तर हामीले नेतृत्वबाट दंभपूर्ण जवाफहरु पायौं । हामीले २०६४ देखि नै खासगरी गणतन्त्र घोषणापछि पटक-पटक राजाले शक्तिसंतुलनको नापजोख गरेको बिषय उठायौं । हामीले बिस्तृत शान्ति संझौतापछि लगातार खवरदारी मात्र गरेनौं जनयुद्धको समयमा नै खासगरी संकटकालको समयमा राजा र संसदवादीहरुमा बढेको बिश्वासको खाडलकै कारण बैदेशिक शक्तिहरु शान्तिबार्ता र आन्दोलनको पक्षमा आएपनि माओवादी बिरुद्ध गंभिर षडयन्त्र चलिरहेका बिषयहरु उठायौं, टिआरसीको गलपासो, हरावलको भ्रष्टिकरण भगदड र बिभाजनको लागि वातावरण अबिश्वसनीय साबित गर्ने खेलखण्ड बदनाम गर्ने सामग्रीहरुको प्रशारण, यी सबै गंभिर षड्यन्त्रका तानाबानाहरुको सप्रसंग चर्चा गरेका छौं. स्वयं माओवादी नेतृत्वपंक्तिमा त्यसप्रकारको गंभिरता कुनै पनि समुह वा गुटहरुमा देखिएन । नेकाभित्र प्रदिप गिरीका ‘माओवादीले हार्दा एमाले काङ्ग्रेसले पनि हार्छ’ भन्ने चेतावनीप्रति कुनै सजगता र गंभिरता देखिएन । एमालेको नेतृत्वपंक्तिमा समेत गंभिरताको ठाउँमा छुद्रताले प्राथमिकता पायो र यो स्थिति ओलीको नेतृत्व स्थापित भैसकेपछि झनै बढेर गयो । नेपाली राजनीतिमा फासिज्मका रुझानहरु देखिन थालेपछि हामीले खबरदारी नगरेका होइनौं ।
यो स्थितिमा पुनरुत्थानको लागि ऐतिहासिक रुपमा सबभन्दा अनुकुल स्थिति बन्नुमा संसदीयधारा र संसदीय अभ्यासमा जीबन देखिरहेका कम्युनिष्ट शक्तिहरु र उनका अदूरदर्शी कृयाकलापहरु जिम्मेवार छन् ।
