-सबि भट्टराई
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी आरोपमा पक्राउ र अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएपछि केही महिनायता मौन थिए । राजनीतिक गतिविधि र अभिव्यक्तिबाट पनि उनी टाढिएका थिए । खासगरी पर्साको एक सहकारीको रकम पनि ठगी गरेको आरोप अझै बाँकी रहेकाले उनीमाथि मुद्दा चल्न सक्ने सम्भावना अझै छ । तर, सरकारले मुद्दा चलाउन आलटाल गर्दै आएको छ । सहकारी ठगीको आरोप प्रमाणित नहुनु र पर्साको मुद्दालाई थाती राखेर रविमाथि तरबार तेर्साइरहने प्रवृत्ति सरकारले देखाइरहेकाले पनि केही समय रवि मौन थिए । तर, उनी पुनः रास्वपाको सभापतिको रुपमा सक्रिय मात्र भएका छैनन्, आफूलाई गणतन्त्रवादी भन्ने प्रमुख नेताहरुको लूटतन्त्रमा सहभागी नहुने भन्दै कडा अभिव्यक्ति दिएका छन् । अहिले राजावादीको प्रदर्शन, प्रदर्शन नियन्त्रणमा सरकारको लापरबाही, अस्तव्यस्त सुरक्षा प्रणाली र आफ्नै कार्यशैलीका कारण कांग्रेस र एमालेलगायतका दल र सरकार दबाबमा छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिमा कमब्याक भएका रवि लामिछानेले निराश जनमतलाई फेरि आशा जगाएका छन् ।
निषेध र प्रतिशोधबाट अलग रहेर जनअपेक्षित कार्यशैलीमा प्रवेश गर्ने संकेत उनले गरेका छन् । रविले आफूमाथि लागेका मुद्दाहरूको कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गरेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मैले सकेसम्म कानुनी प्रक्रियाहरू टुंगिउन्, मुद्दा कहाँ लगाउने हो लगाउन् भनेर कुरेर बसेको थिएँ ।’ तर उनले सरकारले यी मुद्दाहरूलाई राजनीतिक हतियार बनाएर आफूमाथि दबाब दिएको आरोप लगाएका छन् । उनले आफूमाथि एकै समयमा चारवटा जिल्लाका अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । उनले यो अवस्थालाई सरकारको नियोजित कदमको रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
रविले रास्वपाको नेतृत्वमा फर्किएपछि पार्टी कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई उत्साहित बनाउने प्रयास गरेका छन् । उनले आफ्नो अनुपस्थितिमा पनि पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले जनताको समर्थन र विश्वास नै आफ्नो शक्ति भएको भन्दै सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहीतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । लामिछानेले आफू पूर्ण रूपमा सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अब म यहाँबाट हिँडेर कानुनले तोकेको बाटोमा अगाडि बढ्छु ।’ यो भनाइले उनको कानुनी लडाइँ र राजनीतिक यात्रालाई सँगसँगै अगाडि बढाउने संकेत गरेको छ । उनले पार्टीको बैठकमार्फत आगामी रणनीति र योजना बनाउने संकेत पनि दिए ।
रविले मुख्य रूपमा सरकार र कानुनी प्रणालीप्रति आक्रोश, आफूमाथि लागेका आरोपको खण्डन, र पार्टी तथा जनताप्रति अपनत्व व्यक्त गर्ने प्रयास देखिन्छ । उनले आफ्नो पुरानो शैलीअनुसार आलोचनात्मक र भावनात्मक अभिव्यक्ति प्रयोग गरेर समर्थकहरूलाई एकजुट राख्ने र सरकारमाथि दबाब बढाउने रणनीति अपनाउने भएका छन् ।
यद्यपि, उनले अब सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरू बहुआयामिक छन्, जसमा राजनीतिक, कानुनी, संगठनात्मक र जनअपेक्षासँग सम्बन्धित पक्षहरू समावेश छन् । रविमाथि सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेको छ । यद्यपि संसदीय छानबिन समितिले उनको संलग्नता नभएको निष्कर्ष निकालेको भए पनि अदालती प्रक्रियाले पुष्टि हुन सकेको छैन । कानुनी लडाइँले उनको समय र ध्यान खर्चिन सक्छ, जसले पार्टी नेतृत्व र नीति निर्माणमा बाधा पु¥याउन सक्छ ।
रास्वपा अझै पनि रविको व्यक्तित्वमा आधारित पार्टीको छविबाट पूर्ण रूपमा बाहिर निस्कन सकेको छैन । उनको अनुपस्थितिमा पार्टीले नेतृत्व संकट झेलेको थियो, जसले संगठनात्मक कमजोरी देखायो । अब उनले दोस्रो–तहको नेतृत्व विकास र देशव्यापी संरचना विस्तार गर्नुपर्ने दबाब छ । यदि पार्टी संस्थागत रूपमा बलियो भएन भने रविको व्यक्तिगत प्रभाव घट्दा रास्वपाको भविष्य संकटमा पर्न सक्छ ।
रास्वपाले परम्परागत दलहरूप्रति वितृष्णा भएका युवा र वैकल्पिक शक्ति खोज्ने मतदाताको समर्थन पाएको थियो । तर, रविको कानुनी विवाद र सरकारमा सहभागिताको छोटो अनुभवले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ । उनले अब ठोस नतिजा देखाउनुपर्ने दबाब छ । भ्रष्टाचारविरोधी अभियान र सुशासनको वाचा पूरा नगरे मतदाताको समर्थन गुम्ने जोखिम छ । नेपालको अस्थिर राजनीतिक परिवेशमा रास्वपालाई ठूला दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र सरकारमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न गठबन्धनको आवश्यकता पर्छ । तर, विगतमा गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुँदा रविको छवि धमिलिएको थियो । अब उनले गठबन्धन र स्वतन्त्र पहिचानबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । गलत गठबन्धन वा नीतिगत असफलताले रास्वपाको वैकल्पिक शक्तिको छवि कमजोर हुन सक्छ ।
रवि लामिछानेको सभापतित्वमा फर्काइले रास्वपालाई तत्कालीन ऊर्जा र दिशा दिन सक्छ, तर माथिका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । उनले कानुनी लडाइँ जितेर आफ्नो छवि पुनस्र्थापित गर्ने, संगठन बलियो बनाउने, र जनअपेक्षा पूरा गर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । साथै, २०८४ को निर्वाचनलाई लक्षित गरी ठोस नीति र नतिजामुखी काममार्फत रास्वपालाई स्थापित दलहरूसँग प्रतिस्पर्धी बनाउनु उनको सबैभन्दा ठूलो चुनौतियुक्त परीक्षा हुनेछ । जनधारणा साप्ताहिक
