काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा छ पेज लामो डकुमेन्ट अपलोड गर्दै लेखे, ‘यति धेरै कानुन मिच्ने भ्रस्टाचारीलाई बचाउने सरकार अनि हामी सुशासनको कुरा चाहिँ भाषणमा सुन्नु पर्ने र ? माथिको कुरा गलत भए मलाई जेल हाल ।’
बालेनले गठन गरेको पहिलो दुईवटा समितिले काम गर्न नसकेपछि तीन जना विभागीय प्रमुखलाई राखेर समिति गठन गरेका थिए । यसमा शहरी वयवस्थापन विभागका हरिशचन्द्र लामिछाने, कानून तथा मानव अधिकार विभागका वसन्त आचार्य र सार्वजनिक निर्माण विभागका सुरज शाक्य सदस्य रहेका थिए । तीन विभागीय प्रमुखले फागुन १९ गते बुझाएको रिपोर्ट नै बालेनले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
समितिले बुझाएको उक्त रिपोर्टमा बालेनले नक्सा पासको निर्णय खारेज गर्नेगरी गरेको निर्णयलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । समितले दिएको रायको बुँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ ‘राय खण्डको बुँदा नम्बर १, २ र ३ मा दिइएको राय कार्यान्वयन नभएसम्मका लागि मिति २०८१र६र११ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट स्वीकृत भएको नक्सालाई निष्क्रिय गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाको मिति २०८१र९र२८ को निर्णयलाई निरन्तरता दिन मनासिब हुने राय पेश गर्दछौं ।
त्यस्तै, उक्त भवन बनाउन भने २०७३ साउनमा कार्यादेश दिइएको थियो । कार्यादेश दिएको अवधिबाट गणना गर्ने हो भने पनि निर्माण अवधि २०७८ साउनसम्म रहेको समितिको ठहर छ । सोभन्दा पछि निर्माणसम्बन्धी काम हुनु नै सम्झौता विपरित भएको समितिको ठहर छ । निर्माणसम्बन्धी नयाँ सम्झौता नगरिकनै नक्सा पास गरेको अवस्थामा यसलाई खारेज गर्ने नगर प्रमुखको निर्णयलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने समितिले राय दिएको हो ।
यस्ताे छ डकुमेन्ट
