काठमाडौं । २०६९ साल असोज २८ गते सतुुङ्गलको एक विशाल गोदाममा आगलागी हुन्छ । साँझ करिब साढे ६ बजेतिर लागेको आगोले स्थानीयहरु आत्तिन्छन्, कराउँछन् चिच्याउँछन् र निभाउनका लागि दौडन्छन् । किनकी गोदामको आगो उनीहरुको घरसम्म फैलने भय हुन्छ । स्थानीयहरु आगो निभाउन गोदामको गेटमा पुुग्छन् तर पालेले भित्र जान दिदैनन् । केहीबेरमा जनपथ प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र दमकलहरु आईपुुग्छन् ।
आगलागी भएकै बेलादेखि सञ्चार माध्यममा समाचार फैलन्छ, ‘चौधरी ग्रुुपको सतुुङ्गलस्थित इलेक्ट्रोेनिक्स समानहरुको बिशाल गोदाममा भिषण आगलागी, करोडौँको क्षति ।’ झण्डै १३ घण्टाको प्रयासपछि आगलागी नियन्त्रणमा आउँछ । असोज २९ गते बिहान सबै पत्रपत्रिकामा आगलागीबारे समाचारहरु आउँछन् तर नयाँ पत्रिका दैनिकमा भने आगलागी शंकास्पद भन्दै समाचार छापिन्छ । चौधरी समूूहको गोदाममा आगो लागेको नभई लगाइएको हुुनसक्ने बताइन्छ । समाचारलाई सत्य साबित गर्न नयाँ पत्रिकाले दुुई वटा तथ्य अघि सारेको थियो ।
एक चौधरी समूूहले आगलागीको कारण विद्युुत सर्ट भएको भनेको थियो । तर, स्थानीयले सो समयमा त्यस क्षेत्रमा लोडसेडिङ भएको पत्रिकालाई बताएका थिए । दुुई आगो लागेपछि निभाउने प्रयासमा चौधरी समूूहले स्थानीयलाई गोदाम क्षेत्र जानबाट रोकेका थिए । उनीहरुले यसलाई नियोजित र शंकास्पद आगलागी भनेका थिए । हामीले तपाईंहरुलाई सुनाएको यो घटना साढे १२ वर्ष अघिको हो ।
गत माघमा कञ्चनपुरमा २८ लाख रुपैयाँ बिमा रकम हत्याउन एक महिलालले आफ्नै श्रीमान्को हत्या गरिन् । २०७९ वैशाखमा बाँकेमा एक २१ वर्षिय युुवकको बीमाबापतको साढे २ करोड हत्याउन हत्या भयो । छोराको दुर्घटना बिमाको रकम हत्याउन हेटौँडाको एक परिवारले बुहारीको हत्या गर्यो । गत वर्ष पोखराको एक आइटी पसलमा बीमाकै रकम हत्याउन आगो लगाइएको थियो । यस अघि राजेन्द्र खेतानको मायोज चाउचाउको आगलागी पनि बिमा रकम हत्याउने उद्देश्यले भएको पुष्टी भएको थियो ।
१२ वर्षअघि नै शंकास्पद आगलागी मानिएको सो घटनामा बीमा रकम हत्याउन चौधरी समूूहले गरेको हर्कत अहिले तीन तहको अदालतबाट ठहर भएको छ । गत फागुन २० गते सर्वोच्च अदालतले यस विवादसँग जोडिएको ११ वटा मुद्दामा अन्तिम निर्णय सुनाउँदै सो बिमा दाबीमा चौधरी समूहले क्षति भएको भन्दा झण्डै दोब्बर रकम बिमाबाट लिएको, बिमा कम्पनीले गलत सर्भे गरेर रकम दिएको र क्षति भन्दा बढी रकम दिलाउन गलत सर्भे गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने यस अघिका तल्ला अदालतहरुले गरेको फैसला सदर गरेको छ ।
उक्त फैसलासँगै चौधरी समूहको उद्योगमा आगलागीमा भएको कुल क्षति ३४ करोड ९६ लाख १९ हजर मात्रै भएको ठहर भएको छ भने उसले पाइसकेको झण्डै चार करोड हाराहारी रकम अब बिमा कम्पनीलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ । बिमा प्राधिकरणका कानुनी विभाग प्रमुुख एवम् निर्देशक साम्भाराज लामिछानेले सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतका फैसला सदर गरेको सिधाकुरालाई बताए । ‘यो फैसलासँगै अब चौधरी समूूहले बढी लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ,’ उनले भने । गलत बिमा रकम दिलाउने बिमा कम्पनीको अग्निबिमा पोलेसी रोक्का सम्बन्धि यस अघिको निर्णयमा भने आंशिक उल्टीको फैसला भएको तर आदेश तयार नभइसकेका कारण त्यसबारे अहिल्यै भन्न नसकिएको उनले बताए ।
यो प्रकरणले अहिले चौधरी समूूहमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उब्जिएको छ, ‘के आफ्नो बहुमत लगानी रहेको बीमा कम्पनीबाट करोडौँ रकम हत्याउन चौधरी समूूहले सिजि इलेक्ट्रोनिक्समा आफैँ आगो लगाएको त होइन ?’ आगो लागेपछि बिमा रकम पाउने बेलासम्मको घटनाक्रमले यस्तै आशंकालाई बल पुुग्छ ।
७० करोड दाबी, दिइयो ५८ करोड
आगलागीपछि चौधरी समूूह अन्र्तगतका तीन वटा कम्पनीले ७० करोड क्षति भएको भन्दै बिमा दावी गरे । अग्नी बिमा दाबी गर्दै इओएल प्रा.लि, सी.जि इम्पेक्स प्रा.लि र सि.जि इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि.ले अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी (हाल युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड) मा निवेदन गरे । आगलागी भएको एक वर्ष पुुग्न २० दिन बाँकी रहँदै चौधरी समूूहले बिमाबापतको क्षतिपूर्ति पायो ।
२०७० असोज ८ गते युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले चौधरी ग्रुपलाई ५८ करोड ७ लाख ३३ हजार रुपैयाँको अग्नि बीमा दाबी भुक्तानी गर्यो । अचम्म के थियो भने बिमा दाबी गर्ने तीन वटै कम्पनी विनोद चौधरीले नेतृत्व गर्ने चौधरी ग्रुपको पूर्ण स्वामित्वको थियो भने दाबी भुक्तानी गर्ने युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा बिनोद चौधरी कै बढी सेयर स्वामित्व रहेको थियो । र कम्पनीका एक सञ्चालक थिए बिनोदका छोरा निर्वाण चौधरी । निर्जीवन बिमा कारोबार गर्न २०५० सालमा स्थापित युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले सिजी आगलागी प्रकरणमा बिमा दाबी भुक्तानी गरेको रकम नेपालको इतिहासमै सबै भन्दा ठूलो थियो ।
कम्पनीले ५८ करोड ९७ लाख ७० हजार ६ सय ३२ रुपैयाँको चेक बिमित सिजी इम्पेक्स प्रालि, इओएल प्रालि र सिजी इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीका तर्फबाट प्रतिनिधि नरोत्तमकुमार मेहतालाई हस्तान्तरण गरेको थियो। जसमा ३८ लाख १८ हजार रुपैयाँ चौधरी समूूहले पाई सकेको थियो भने बाँकी रकम विवाद भएपछि रोकिएको थियो । धेरै ठूला बिमा दाबीहरुमा नेपाली तथा विदेशी सर्भेयरहरुबाट संयुक्त सर्भे गर्ने प्रचलन रहेपनि चौधरीको आगलागीको बिमा दाबी प्रकरणमा नेपालीहरुबाट मात्रै सर्भे गरिएको थियो ।
नेपाली सर्भे कम्पनी टिसा इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सीका सूर्यप्रसाद जोशी र नेपाल क्लेम्स ब्यूरोका राजन थापाले संयुक्त रुपमा सर्भे गरेर उक्त क्षतिबापतको रकम बिमा कम्पनीबाट दिलाएका थिए । टिसा त्यही कम्पनी हो जुुन कम्पनीले मायोज प्रकरणमा राजेन्द्र खेतानालाई आफ्नै इन्स्योरेन्सबाट क्षति भन्दा रकम दिने सर्भे गरेको थियो । आफ्नै कम्पनीमा शंकास्पद आगलागी र आफ्नै बिमा कम्पनीबाट शंकास्पद भुुक्तानी भएपछि यो विवाद अख्तियार, तत्कालिन बिमा समिति (हाल बिमा प्राधिकरण), उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च पुुगेको थियो ।
फर्जी कागजात बनाएर रकम भुक्तानी
२०६९ असोजको आगलागीमा २०७० असोजमा चौधरी समूहले बिमावापतको रकम पाएको संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । २०७० मै यस विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेपछि २०७१ जेठ १६ मा अख्तियारले तत्कालिन बिमा समितिलाई यो प्रकरणमा छानबिन गर्न लिखित निर्देशन जारी गरेको थियो ।
लगत्तै बिमा समितिले बनाएको विज्ञ समितिले यो प्रकरणमा कैफियत पत्ता लगाएको थियो । उक्त समितिले सम्पूर्ण कागजातहरु अध्ययन गर्दा बिमकबाट अग्नी बिमादर सम्बन्धी नियमहरु उल्लंघन भएको, यथासमयमा बिमा शुल्क समायोजन नगरी बिमा शुल्कमा छुट दिई गम्भिर अण्डरराइटिगं त्रुटी गरेको, जडान गरेको स्पेसिफिकेसन नै नदेखिएको हाइड्रयान्ट बापत छुट दिन नमिल्ने भवन र मेसिनरीमा समेत २० प्रतिशत बिमा शुल्क कटौती गरेको, प्रारम्भमा जोखिम समूह सुरक्षण नगरिएको बिमालेखमा बिमा अवधिको बीचमा जोखिम समूहको बिमा जोखिम थप गरेको, जारी भएका बिमा लेखको प्रस्ताव फाराम समेत नराखेको पुुष्टी गरेको थियो । यस्तो समितिले सर्भेयरले वास्तविक दायित्व भन्दा बढीको दावी निर्धारण गरेको, सर्भे प्रतिवेदन दिंदा प्रस्ताव फारामबारे केही उल्लेख नगरेको, बिमितको फ्याक्ट्री तथा गोदाम रहेका स्थानमा अन्य कार्यालयहरु पनि रहेकोमा सबै एडजेसेन्ट (नजिकका ढोका) जोखिमहरु र त्यसबाट दावीमा पर्ने असर बारे केही उल्लेख नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
२०७१ भदौ २७ मा बिमा समितिमा पेस भएको प्रतिवेदनमा बिमित इओएल प्रा.लि, सी.जि इम्पेक्स प्रा.लि र सि.जि इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि. संग सम्बन्धित पाँचवटा बिमा दावीको सम्बन्धमा सर्भेयरको अन्तिम प्रतिवेदनको आधारमा बिमकले खुद भुक्तानी दिनुपर्ने भनी ५८ करोड ७ लाख ३३ हजार २१५ रुपैयाँ ७१ पैसा दायित्व निर्धारण गरेको थियो ।
यसरी भुक्तानी निर्धारण गर्दा नियम विपरित २५ प्रतिशत बिमाशुल्क वापतको १३ करोड २६ लाख ७२ हजार ७३ रुपैयाँ ४३ पैसा र अग्नी नियन्त्रक यन्त्र जडान वापत ८ करोड ५९ लाख ८९ हजार ५५८ रुपैयाँ ४८ पैसा छुट दिन प्रस्ताव गरेको समितिले औँल्याएको थियो । यसरी सो नियमविपरितको रकम घटाउँदा चौधरी समूूहले पाउनुपर्ने रकम ३४ करोड ९६ लाख १९ हजार २२३ रुपैयाँ ८० पैसा मात्रै हुने देखिएको थियो ।
तर, समितिबाट खटिएको निरीक्षण प्रतिवेदनले बिमक इन्स्योरेन्स कम्पनीले बिमित चौधरी समूहलाई ३८ करोड १८ लाख १७ हजार ९ रुपैयाँ १० पैसा भुक्तानी गरिसकेको देखिएको थियो । यसरी बढी भुक्तानी दिएको ३ करोड २१ लाख ९७ हजार ७८५ रुपैयाँ ३० पैसा बढी रकम बीमकले भुुक्तानी गरिसकेको भन्दै रसिद रुजुगरी सोही बिमितबाट अबिलम्ब असुल उपर गर्न बिमक युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई समितिले आदेश दिएको थियो भने कैफियत गरेको भन्दै इन्स्योरेन्स कम्पनीको अग्नि बिमा पोलेसी रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
बिमा क्षेत्र र आफ्नै बदनाम कमाएका अर्बपति
बिनोद चौधरी नेपालका एक मात्र डलर अर्बपति भन्दा देश र जनताको साख बढ्नुुपर्ने हो । तर, उनी र उनको समूहबाट नियामक निकाय, सत्ता सञ्चालक राजनीतिक दल र स्थायी सत्तालाई नियन्त्रणमा लिएर जनतालाई लुट्न भइरहेको कयौँ हर्कतको यो एउटा पछिल्लो उदाहारण हो । बिमा कम्पनी बिनोद चौधरीको मात्रै होइन यहाँ अन्य लगानीकर्ताको पनि लगानी छ । अहिलेत बिमा कम्पनीमा सर्वसाधरणको पनि अनिवार्य लगानी छ ।
जतिबेला यो घटना घट्यो त्यो बेला बिनोद चौधरीको नेतृत्वमा रहेको ३ वटा कम्पनीको ३२.७९ प्रतिशत शेयर सो बिमा कम्पनीमा थियो । र बिमा कम्पनीको सञ्चालकमा चौधरीका छोरा निर्वाण आफैँ थिए । अर्थात बुबाको कम्पनीमा लागेको आगोमा क्षति भएको भन्दा दुुई गुणा बढी रकम छोरा सञ्चालक भएको कम्पनीले तिरेको थियो । बिमा सम्बन्धी कानुनले अपराध मानेको यो प्रकरणमा लिएको बिमा रकम स्वयम् बिनोद चौधरी र बिमा क्षेत्रका लागि कहिल्यै नबिर्सिने बदनामी हो ।
बिमाबापत पाएको रकम घटाउने समितिको उक्त आदेश विरुद्ध चौधरी समूह उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालत पुुगेको थियो भने चौधरी समूहको लगानी रहेको यूनाइटेड इन्स्योरेन्स अग्नि बिमा पोलेसी रोक्ने निर्णय विरुद्ध अदालत गएको थियो । तर, जिल्ला अदालत तहको बिमा समितिको न्यायिक इजलाश, उच्च अदालत र सर्वोच्चबाट यो समूूहले मुद्दा हार्यो । अर्थात हाम्रो डलर अर्बपतिको एउटा प्रयोजित धन्दालाई न्यायिक निकायले निश्तेज पारिदियो ।
