काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ३० राजनीतिक दलको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र ८९ राजनीतिक दलले मात्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छन् । प्रतिवेदन नबुझाउने दलको सङ्ख्या ३० छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई कानुनले तोकेबमोजिम कारबाही हुने र सो सम्बन्धमा आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले प्रस्ताव तयार गरेपछि निर्णयका लागि पेस गरिने छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र राजनीतिक दलले लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने र सोसम्बन्धी प्रतिवेदन एक महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । कानुनबमोजिम पुसभित्र दलले लेखा परीक्षण गराएर माघभित्र सोसम्बन्धी प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउनुपर्ने थियो ।
आयोगको अभिलेखबमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलको सङ्ख्या ११९ छ । कानुनले तोकेको समयभित्र र समयपछि गरी ८९ दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छन् । प्रवक्ता अर्यालले भन्नुभयो, “प्रतिवेदन नबुझाउने दलको हकमा सुरुमा स्पष्टीकरण सोध्ने र पछि सोहीबमोजिम थप कारबाही अगाडि बढाइने छ ।”
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४१ ले प्रतिवेदन बुझाउने अवधि समाप्त भएको ४५ दिनभित्र आयोगले त्यस्तो दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्नुको कारण खुलाई स्पष्टीकण पेस गर्न लिखित रूपमा वा विद्युतीय वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुनको सो व्यवस्थाबमोजिम आयोगले चैत १५ गतेभित्र दलसँग स्पष्टीकरण माग्ने छ ।
ऐनको दफा ५४ मा दलले लेखा परीक्षण नगराएमा वा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा स्पष्टीकरण पेस नगरेमा २० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ । लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दलमाथि समेत कारबाही हुने भएको छ । कानुनबमोजिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन दलले आयोगमा पेस गरेको मितिले एक महिनाभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भने लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आआफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५४ (५) को ‘ ग’ ले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेमा सात हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।
