नेपालमा भ्रष्टाचार हुने दर बढ्दै गएको पाइएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाकांक–२०२४ मा नेपाल गत वर्षको भन्दा एक अंक खस्किएको हो । भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क–२०२४ मा नेपालले १०० मा ३४ अंक प्राप्त गरेको छ । नेपालले गत वर्ष ३५ अंक पाएको थियो । यस नतिजाले भ्रष्टाचारविरुद्व प्रभावकारी रुपले काम–कारबाहीअगाडि बढाउन अत्यन्त जरुरी रहेको ट्रान्सपरेन्सीले उल्लेख गरेको छ । यस अवधियता देशमा दुई ठूला दलले सरकार बनाएका छन् । एमालेबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । तर उनी नेतृत्वको सरकारको उपहार भने जनतालाई भ्रष्टाचार भएको छ । विशेषगरी सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन ।
दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा भुटान छ । उसले ७२ नम्बर प्राप्त गरेको छ । श्रीलंकामा नेपालमा भन्दा पनि बढी भ्रष्टाचार हुने तथ्यांकले देखाएको छ । श्रीलंकाले ३२ अंक पाएको छ । पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानमा भ्रष्टाचार हुने दर झनै बढी रहेको उल्लेख छ । पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानले क्रमश २७, २३ र १७ अंक पाएका छन् । नेपालका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा पनि भ्रष्टाचारको दर बढी नै रहेको उल्लेख छ । ट्रान्सपरेन्सीका अनुसार भारतले ३८ अंक र चीनले ४३ अंक पाएको छ ।
पछिल्लो समय कांग्रेसबाट गृहमन्त्री भइसकेका बालकृष्ण खाड, एमालेका टोपबहादुर रायमाझी जस्ता नेता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हिरासतमा छन् । ललिता निवास प्रकरणमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, टेरामक्स प्रकरणमा कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीजस्ता नेताहरुको नाम मुछिएको छ । यसअघि ४६ सालपछि पटक–पटक मन्त्री भएका खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्ले र गोविन्दराज जोशीलगायतका कांग्रेसका नेता भ्रष्टाचारकै अभियोगमा जेल परेका थिए । अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएर ठूला नेताहरू जेल परेको घटनाले देशमा भ्रष्टाचारको रोग कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । यस्तै, केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोडको अनियमितताको काण्ड, यती होल्डिङ, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, ओम्नीलगायतका काण्ड चर्चामा आए । तर अनुसन्धान हुन नदिन राजनीतिक नेतृत्व नै लाग्ने गरेका छन् । जसका कारण भ्रष्टाचार निवारणमा जटिलता थपिएको छ ।
भ्रष्टाचार कुनै पनि देशको विकासका लागि सबैभन्दा बाधक हो । नेपालमा त वर्षेनि नयाँनयाँ भ्रष्टाचारका प्रकरण सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यस्ता भ्रष्टाचारमा ठूला नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी, व्यवसायीलगायत सहभागी भएको तथ्य बाहिर आउने गरेको छ, जसमा कमै प्रकरणमा अनुसन्धान भएको छ । अनुसन्धान भएका केही प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही पनि न्यून मात्रामा भएको छ । त्यसैले नेताहरु भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने प्रयासमा लागे मात्र देशमा सुशासन सम्भव छ । जनधारणा साप्ताहिक
