-जानकी पाण्डे
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अहिले सक्रिय राजनीतिमा फर्किने प्रयासमा छिन् । यसका लागि उनले विभिन्न जिल्लामा एमाले निकट नेता कार्यकर्तासँग भेटघाटलाई तीव्रता दिएकी छन् । हालै मात्र एक साता लामो कोशी प्रदेश भ्रमण सकेर काठमाडौं फर्केकी छन् । त्यहाँ उनले एमालेका विभिन्न नेता तथा कार्यकर्ता औपचारिक अनौपचारिक रुपमा भेटघाट गरेकी छन् । राष्ट्रपति जस्तो पदमा पुगेर पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउन लागेकोमा अहिले भण्डारीको चर्चापरिचर्चा छ । केहीले उनको कदमलाई आलोचना गरेका छन् भने केहीले यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । विश्वका धेरै देशमा राष्ट्रपति भएका नेताहरु पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका उदाहरण थुप्रै छन् । त्यसैले उनको पुनरागमनको प्रयासका लागि अन्यथा लिन मिल्दैन । अर्कोतर्फ नेपालको कानुनले पनि राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किनलाई बन्देज लगाएको छैन । भण्डारीको राजनीतिक योगदान लामो छ । कम्युनिस्ट सर्वोच्च नेता मदन भण्डारीकी पत्नी विद्यादेवी २०५४ को माघमा सम्पन्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) को छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् । त्यसयता लगातार उनले एमालेको नीतिनिर्माणको तहमा रहेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिन् । २०५९ सालमा सम्पन्न सातौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा पुनः निर्वाचित हुँदै उनी २०६५ सालमा आयोजित आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय उपाध्यक्ष बनिन् । उनको लोकप्रियता, क्रियाशीलता र निष्ठाकै कारण २०७१ सालमा आयोजित नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनी पुनः पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा स्थायी कमिटी सदस्यमा निर्वाचित भइन् ।
संसदीय निर्वाचनमा पनि उनको परिचय लोकप्रिय र सफल नेताको रूपमा रहेको छ । संसदीय निर्वाचनमा उनको सहभागिता पति मदन भण्डारीको निधनपछि रिक्त पदका लागि गरिएको २०५० सालको उपनिर्वाचनसँगै सुरु भयो । सो उपनिर्वाचनमा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पहिलोपटक निर्वाचित भइन् । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन र २०५६ सालको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन समेत गरी उनी काठमाडौंका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट तीन पटक लगातार प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भइन् । २०५४ सालमा वातावरण तथा जनसंख्या मन्त्रीका रूपमा उनले भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् ।
महिला अधिकारका लागि निरन्तर संघर्षरत उनी २०५५ सालमा अखिल नेपाल महिला संघको अध्यक्षमा निर्वाचित भइन् । त्यसयता लगातार तीन पटकसम्म उक्त संगठनको अध्यक्ष निर्वाचित भै उनले लैङ्गिक समानताका लागि अथक प्रयत्न गरिरहिन् । संसद सदस्यका हैसियतले संसदभित्र महिला हकअधिकार र समानताका लागि आवाज उठाउने, लैंगिक समानता, समान ज्याला, महिला शिक्षा र घरेलु हिंसाको उन्मूलनका लागि संसद र सडकबाट विभिन्न आन्दोलन र अभियानहरूको नेतृत्व गर्ने काम उनले गरेकी छन् । २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको राज्यका हरेक अङ्गमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्ने विशेष प्रस्तावको प्रस्तावक उनी नै थिइन् । संसदले उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मत ढंगले पारित गर्दै सरकारलाई यसको कार्यान्वयनका लागि विशेष निर्देशन दिएको थियो ।
सोही प्रस्ताव अनुरूपको विधेयक तयार गर्ने प्रक्रियामा समेत उनको अहम् भूमिका थियो । २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट पारित नेपालको संविधानले महिलाको हक र अधिकारका विषयमा महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ र राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सरकारी सेवामा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । यस व्यवस्थासँगै नेपाली महिलाहरूले युगान्तकारी संवैधानिक–कानूनी उपलब्धि हासिल गरेका हुन् र महिला सहभागिताका दृष्टिले नेपाल विश्वमा उदाहरणीय बन्नपुगेको छ । नेपाली महिलाहरूले प्राप्त गरेको यस सफलतामा वर्तमान राष्ट्रपतिको उल्लेखनीय योगदान रहेको यथार्थ नेपाली समाजमा स्थापित छ । विद्यादेवीले २०६६ सालमा रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिन् । चुनौतीपूर्ण र संवेदनशील रक्षा मन्त्रालयको पदभार सम्हाल्ने उनी नेपालकै पहिलो महिला हुन् ।
रक्षा मन्त्रीका हैसियतले त्यस अवधिमा उनले नेपाली सेनामा पूर्व माओवादी लडाकुहरूको समायोजन र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको तर्जुमा गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण दायित्व कुशलतापूर्वक सम्पादन गरिन् । संविधानसभा सदस्य र संविधानसँग सम्बन्धित जटिल विवादहरूलाई निष्कर्षमा पु¥याउने महत्वपूर्ण वार्तामा सक्रिय सहभागीका हैसियतले नेपालको संविधानको निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका उनले निर्वाह गरेकी छन् । त्यसपछि दुई पटक राष्ट्रपति विद्यादेवीले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक रोकेको विषय पनि चर्चायोग्य छ । नेपालमा केही वर्षको अन्तरालमा नागरिकतासम्बन्धी विषयमा कानुन निर्माण वा संशोधन हुने गरेको छ । यसले वास्तविक नेपालीले नागरिकता पाउन नै कठिन पर्ने र छिमेकी मुलुकका सीमा क्षेत्रमा बस्नेले नेपालको पनि नागरिकता लिने समस्या छ । त्यसकारण यी विषयमा राम्ररी निरुपण नगरी नागरिकता विधेयक ल्याउनुहुन्न भन्ने अडान उनले लिएकी थिइन् । त्यसैले आफ्नो अडानलाई निर्धक्क प्रस्तुत गर्नसक्ने विद्यादेवीलाई यदि जनताले नै अनुमोदन गरी राजनीतिमा फर्कने अवसर दिन्छन् भने त्यसमा अरुले आपत्ति जनाउनु उपयुक्त हुने देखिँदैन ।
