नेपालका भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले लामो समयदेखि अतिक्रमण गर्दै आएको छ । नेपालले यी भूभागलाई आफ्नो रहेको दाबी गरे पनि भारतले न जवाफ दिएको छ न त समस्या समाधानका लागि कुनै प्रयास नै चालेको छ । उल्टै यी स्थानमा सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ । भारतीयहरु यसअघि नेपालको बाटो हुँदै चीनस्थित मानसरोवर यात्रा जाने गरेकोमा अब कालापानी, लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने भएका छन् । यसले नेपालको भूमिसँगै आम्दानी पनि गुम्ने भएको छ ।
भारत र चीनबीच सन् १९६२ मा युद्ध भएपछि लिपुलेक विवादास्पद बन्दै आएको छ । खासगरी लिपुलेकका विषयमा नेपाल र भारतबीच विवाद छ । लिपुलेक नेपाल, भारत र चीन त्रिदेशीय विन्दुमा अवस्थित छ । सन् १९६२ मा चीनसँग युद्ध हुँदा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भारतीय सेना युद्ध सकिएपछि त्यहाँबाट हटेको छैन । तर, सन् १८१६ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सुगौली सन्धि गरेदेखि नै लिपुलेक नेपालभित्र रहेको दाबी नेपालले गर्दै आएको छ ।
भारतले पनि कालापानी लगायत भूभागलाई विवादित क्षेत्रको रुपमा स्वीकारेको छ । त्यसविपरीत भारत र चीनले लिपुलेक क्षेत्र प्रयोगको बारेमा आपसी समझदारी गरेका छन्, जुन आपत्तिजनक छ । दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनले बीचमा रहेको सानो छिमेकी नेपालमाथि थिचोमिचो गर्ने सहमति गरेको रुपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ । भारतीय तिर्थालुले कैलाश मानसरोवर यात्रा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै पुनः सुचारू गर्ने गरी भारत र चीनले सहमति गरेका हुन् । यसले आगामी दिनमा दुई ठूला देश मिलेमा नेपालसम्बन्धी अरु आपत्तिजनक सम्झौता हुनसक्ने जोखिम छ ।
नेपाल र भारतबीच विभिन्न तहमा हुने बैठकमा सीमा विवाद उठ्ने गरेका छन् । तर भारतले अन्य कुरालाई प्राथमिकता दिँदै सीमा विवाद पछि सुल्झाउने भन्दै थाँती राख्दै आएको छ । सीमा विवादको समाधान वार्तामा खोज्न दुवै पक्ष सहमत छन् । त्यसैले त्यो भूभागलाई लिएर नेपालको सहमति नलिई भारत र चीनले सहमति गर्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कुनै तेस्रो पक्षका विषयमा दुईवटा पक्ष मिलेर कुनै निर्णय गर्न मिल्दैन । यसमा थर्ड पार्टीको पनि सहमति चाहिन्छ । स्थापित सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नेपाल र भारतबीच विवाद भइरहेको विषयमा चीन प्रवेश गर्न मिल्दैन । चीनलाई प्रवेश गराउने हो भने भारत र नेपाल दुवैको सहमति आवश्यक पर्छ । त्यसैले नेपालले चीन र भारत दुवैसँग संवाद गर्न आवश्यक छ । यसअघि पनि भारत र चीनले लिपुलेकलाई लिएर द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्ने सम्बन्धमा सहमति गरेका थिए । यस्ता विवादास्पद गतिविधि रोक्न पनि नेपालले दुवै छिमेकीसँग गम्भीर ढंगले छलफल गर्र्न आवश्यक छ । जनधारणा साप्ताहिक
