संसद्लाई छल्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजीकरण र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार अनि लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी विद्यमान ऐनहरूलाई संशोधन गर्ने चारवटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुन ढिलो भइरहेका बेला सरकारले एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउँदा आलोचना भएको छ । तर सरकारले भने त्यसलाई तत्काल काममा जाने आफ्नो रणनीतिअनुसार चालिएको संवैधानिक कदम भएको जनाएको छ ।
संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । तर त्यसका लागि दुई वटा मापदण्ड तोकिएको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने पहिलो शर्त हो– संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्था । यस्तै दोस्रो शर्त हो– सरकारलाई ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ भयो तर त्यसमा कानुन बाधक देखिएमा यसलाई फुकाउन अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संसद्को नियमित अधिवेशन बोलाउने समय भइसकेको अवस्थामा सरकारलाई तत्काल कानुनमा सुधार नगरी नहुने कस्तो अवस्था आयो भन्ने प्रश्न आफैँमा अनुत्तरित छ । यतिबेला सरकारलाई काम गर्न कुनै पनि बाधा नभएको र संसद् अधिवेशन बोलाउने समय भएकाले अध्यादेश ल्याउने कार्य गलत भएको कानुनविद्हरुको भनाइ छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि केपी शर्मा ओलीले विभिन्न अध्यादेश ल्याएका थिए, जसका कारण उनी विवादित भएका थिए । त्यसरी अध्यादेश ल्याउँदा संविधान मिचेको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । तर, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै ओलीले यसपटक पनि अध्यादेशबाट शासन गर्ने चाहना देखाएका छन् । जब कि लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका देशमा कानुन बनाउने र शासन चलाउनका लागि निर्वाचन हुने गर्छ । नेपालमा पनि निर्वाचनबाट संसद् बन्ने र त्यसले नै सरकार निर्माण गर्ने गर्छ । कानुन पनि संसदबाट नै पारित हुने गर्छ । त्यसकारण संसद्को भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोज्नु निरंकुशताको बाटोमा अग्रसर हुनु हो । अहिले ओली नेतृत्वको सरकार त्यही बाटोमा लागेको देखिन्छ ।
जब कि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनको यो सरकार गठन भएको ६ महिना पुगेको छ, तर जनतामा आशा जगाउनेगरी काम गर्न सकेको छैन । अझै पनि देशको अर्थतन्त्रमा खास सुधार आउन सकेको छैन । जनताले अहिले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, उपभोग्य सामग्रीका विषयमा कुनै सुधार महसुस गर्न सकेका छैनन् । सरकारको पहिलो कर्तव्य यी क्षेत्रमा काम गर्ने हो । यसका लागि संसदलाई कानुन निर्माणमा अग्रसर गराउने, त्यसलाई लागू गर्न सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हो । जनधारणा साप्ताहिक
