अनुसन्धान भएका केही प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही न्यून मात्रामा भएको छ । हालै नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास र सुन तस्करी प्रकरणमा केही नेता, कर्मचारी, व्यापारी कानुनको दायरामा आएका छन् । देशको उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सरकारको सचिव भइसकेका व्यक्तिहरू अहिले ठगी एवम् संगठित अपराधको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन् । ठूला नेता र उच्च प्रशासकहरू नै यसरी भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी कसुरमा मुछिनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने यो नौलो भने होइन । यसअघि पनि मन्त्री बनिसकेका केही नेताहरू जेल गएका छन् । केही शीर्ष नेतामाथि भने आरोप लागे पनि अनुसन्धान भएको छैन । यस्तै, यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोडको अनियमितताको काण्ड, यती होल्डिङ, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, ओम्नीलगायतका काण्ड चर्चामा आए ।
वाइडबडी प्रकरण जस्ता घटनामा पनि बल्ल फैसला आए पनि धेरै जनाले उन्मुक्ति पाएका छन् । यही कारण संसदमा सम्पत्ति छानबिन सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता भएको थिए । प्रस्तावमा सुशासन कायम गर्नका लागि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल माग गरिएको छ । देशमा विभिन्न समयमा भएका भ्रष्टाचार प्रकरण, तस्करी तथा अन्य अनियमिततामा नेता, कर्मचारी तथा विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका व्यक्तिहरुको संलग्नता रहेको खुलासा हुन थालेपछि यस्तो प्रस्ताव आवश्यक देखिएको थियो । यस्तो प्रस्तावमा सर्वदलीय सहमतिका साथ छानबिन आवश्यक छ । यदि केही दशकयता सार्वजनिक पदमा धारणा गरेका व्यक्तिको छानबिन हुन सकेमा सुशासनको क्षेत्रमा ठूलो योगदान हुनेछ । यसले आगामी केही देशमा देशको विकास र सुशासनमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
भ्रष्टाचारका प्रकरणमा कर्मचारी फस्ने र नीतिगत निर्णय भन्दै नेताहरुले भने उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । यही कारण अहिले कर्मचारीले सरकारी सेवाका विषयमा हत्तपत्ति निर्णय लिन चाहेको देखिँदैन । यही कारण सरकारको कामकारबाही पनि सुस्त देखिएको छ । यही कारण हालै एक कार्यक्रम आयोजना गरी प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका सचिवहरुलाई कामकारबाही सुस्त भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनले मन्त्रीहरुलाई सघाउन सचिवहरुलाई निर्देशन पनि दिएका थिए । तर, सचिवहरुले भने भ्रष्टाचारको घटनामा कर्मचारीमात्र फस्ने गरेको भन्दै निर्णय लिने विषयमा समस्या देखिएको प्रधानमन्त्रीलाई बताएका थिए । यो घटनाले पनि भ्रष्टाचारको घटनामा संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिएको स्पष्ट हुन्छ ।
अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषदका निर्णयमा पनि छानबिन गर्न पाउने र नीतिगत निर्णय भनिएकामा पनि अनुसन्धान गर्ने गरी कानुन संशोधनको विषय आएको छ । तर, कांग्रेस तथा एमालेका शीर्ष नेता नै यसप्रति असहमत छन् । भोलिका दिनमा आफैलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिएकै कारण नेताहरु यस्तो कानुन ल्याउन चाहँदैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले केही दशकयताका नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन र भ्रष्टाचारलाई कारबाही आवश्यक छ, यस्तो हुन सके मात्र आगामी दिनमा सरकारको प्रभावकारिता देखिनेछ । जनधारणा साप्ताहिक
