जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) मंगलबारदेखि अरजरबैजानको बाकुमा सुरु भएको छ । कोप नोभेम्बर २२ तारिख (मङ्सिर ७ गते) सम्म चल्नेछ । नेपालका तर्फबाट उक्त कोप सम्मेलनमा भाग लिन राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको टोली गएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले यस वर्षको कोपमा हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाएका छन् । जलवायुजन्य परिस्थितिले सिर्जना गरेका विपद्जन्य घटनाका विभिन्न उदाहरणहरु कोपमा प्रस्तुत गरिएको छ । सरकारको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) तथा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) कार्यान्वयन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, क्षमता र प्रविधिको आवश्यकता भएकाले यसपटकको कोपमा जलवायु वित्तलाई नै बढी प्राथमिकता दिइएको छ ।
जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको समग्र हितका लागि सरकारले मुख्य छ वटा एजेण्डालाई उच्च प्राथमिता दिएर नेपाली प्रतिनिधिहरु कोपमा उपस्थित छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानी नोक्सानी, न्यूनीकरण कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशिताको छ वटा विषयगत कार्यपत्र तयार गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मौसममा आएको परिवर्तनस्वरूप बढ्दो तापमान, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढी पहिरो, नदी कटान, कृषि बालीको भौतिक क्षति आदिका कारण कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा निकै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ ।
विश्व तापमान वृद्धिका कारण प्रभावित हुने सबैभन्दा बढी संवेदनशील क्षेत्र भनेको हिमनदी हो । हिमनदीको आकार हिमपात र हिउँ पग्लिने क्रमको अनुपातमा निर्भर गर्दछ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालका हिमाली क्षेत्रमा देखा परिसकेको छ । नेपालका कैयौँ हिमताल उच्च जोखिममा छन् । पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म रहेका अनेक हिमतालको अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको छ । यी ताल कुनै पनि बेला विस्फोट हुनसक्ने भविष्यवाणी दशकअघि नै गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाको करोडौँ मानिसका लागि खानेपानीको अभाव हुनुका साथै खाद्यान्न उत्पादनमा पनि व्यापक कटौती हुने छ । हिमाल पग्लिँदै जाँदा मैदानी भाग डुबानमा पर्ने र यसले खाद्यान्न उत्पादनमा व्यापक कटौती हुनुका साथै मानिस विस्थापित हुनुपर्ने आकलन गरिसकिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनले पार्ने जोखिम मापन गर्ने जर्मन वाचको ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्सअनुसार दीर्घकालीन जलवायु जोखिमको सूचकांकमा सबैभन्दा धेरै जोखिममा परेका १० देशको समूहमा नेपाल पनि पर्छ । अर्थात् नेपाल त्यस्तो देश हो जसले जलवायु परिवर्तनका कारक मानिने कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि त्यसका घातक असरहरूबाट उम्कन सक्ने छैन । यस विषयमा लामो समयदेखि चर्चा चलिरहेको भए पनि जलवायु सम्मेलनमा अघिपछि पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । विशेष गरी मुख्य कार्बन उत्सर्जक ठूला धनी राष्ट्रहरूले यी विषयमा चासो नदिँदा छलफल भए पनि क्षतिपूर्तिका लागि कोष निर्माण र परिचालन हुन सकेको छैन । त्यस्तो क्षतिपूर्तिका लागि नेपालले पनि आवाज उठाउन जरुरी छ । जनधारणा साप्ताहिक
