काठमाडौं । यस पटकको संविधान दिवसमा कोही पनि कैदीबन्दी नछुट्ने भएका छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागले छुट्ने कैदीहरुको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाए पनि निर्णय हुन बाँकी रहेको भन्दै बिहीबार संविधान दिवसको अवसरमा कैदीबन्दी रिहा नहुने भएका हुन् ।
सरकारले असल चालचलन भएका र कानुनले तोकेको कैद भुक्तान गरेका कैदीबन्दीहरु संविधान दिवसको अवसरमा कैद मिनाहा गर्दै आएको थियो । यस पटक कैद कट्टीबारे निर्णय नभएको कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । पुनरावलोकन गरेर पुनः निर्णय हुने उनले जानकारी दिए । असोज ३ मा रिहा हुने गरी ४९२ जना कैदीबन्दीको कैद कट्टा गर्न विभागले सिफारिस गरेको थियो ।
यसअघि गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैद कट्टा गर्न सिफारिस भएकाहरूको पनि निर्णय भएको छैन । जेठ १५ मा ६०१ जनालाई कैद कट्टा गर्न विभागले सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस भएका कुल १ हजार ९३ जनाबारे गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने कानुन व्यवस्था छ । त्यसबारे निर्णय भएपछि उनीहरू रिहा हुन्छन् ।
फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण ऐन आउनुअघि सजायबारे फैसला भएका कैदीहरूले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि ६० प्रतिशत सजाय छुट पाउने व्यवस्था थियो । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण ऐन आएपछि ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका र नकारात्मक सूचीमा नपरेकाहरूको कैद कट्टा गरिन्छ । जन्मकैद पाएका र लागुऔषध मुद्दामा जेल परेकाहरूले कैद छुट पाउँदैनन् । यसबारे विभागले सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरेको थियो । यसअघि १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैद कट्टा गरी कैदीबन्दी रिहा हुँदै आएकामा यो पटक गणतन्त्र दिवसमा पनि रिहा भएका थिएनन् ।
यसअघिसम्म कैदीबन्दी रिहा गर्दा उनीहरुविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने र पीडितको सहमति लिने प्रचलन थिएन । तर व्यक्ति हत्यामा सजाय भुक्तान गरिरहेका बाँकेका योगराज ढकाल (रिगल) रिहा भएपछि पीडित पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले १६ कात्तिक २०८० मा पीडितको हक संरक्षित हुने गरी, सहमति तथा मञ्जुरी समेत लिई पीडितलाई सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरेर मात्र कैदी रिहा गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
