-जानकी पाण्डे,
राजनीतिक दलहरु अहिले मिसन २०८४ मा छन् । आगामी निर्वाचनमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर रणनीति बनाउन दलहरु व्यस्त छन् । शीर्ष दलहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले त आगामी निर्वाचनमा एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाएका छन् । राजनीतिक दलले आगामी चुनावका लागि रणनीति बुन्दै गर्दा दलहरु कत्तिको महिलामैत्री बन्लान् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । हालै सम्पन्न कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले महामन्त्री गगन थापाले पेस गरेको चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने विषय उल्लेख प्रतिवेदन पारित गरेको छ । कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्ने र कांग्रेसले रुख चुनाव चिह्नमै मतदान गर्नपाउने भनी उनको प्रस्ताव पारित गरेको हो । अर्को ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसको यो निर्णयको स्वागत गर्दै एमाले पनि आगामी चुनावमा एक्लै लड्ने बताएका छन् । पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकमा उनले एमाले पनि एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने र गठबन्धन नगर्ने नीतिको पक्षमा रहेको बताएका हुन् । ‘एक्लै चुनाव लड्ने कांग्रेसले जुन निर्णय गरेको छ, यो निकै स्वागतयोग्य कुरो हो। वास्तवमा हामी पनि चुनावअगाडिको गठबन्धनको पक्षमा छैनौं । एमाले एक्लै चुनाव लड्ने गरी तयार गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो । तर उनीहरुले राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति बढाउन के गर्लान् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । आजको युगसम्म आइपुग्दा पनि नेपाली महिला हरेक क्षेत्रमा दोस्रो दर्जाको रुपमा कार्यरत छन् । महिला र पुरुष बराबरीको नारा त लाग्ने गरेको छ, तर व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजनीतिमा उनीहरुलाई नेतृत्व लिनबाट वञ्चित गर्ने, सरकारी तथा निजी सेवा क्षेत्रमा महिलालाई नेतृत्व दिन नचाहने र घर समाजका विषयमा महिलालाई बोल्न नदिने जस्ता अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । जब कि यी सबै क्षेत्रमा महिलाको योगदान र सक्रियता पुरुषको भन्दा कम छैन । तर, अधिकारको सवालमा भने उनीहरुलाई जहिल्यै पनि पछि पारिँदै आएको छ । अर्कोतर्फ उनीहरुमाथि हुने हिंसा र अत्याचारमा त कुनै कमी आएको छैन । यस्तो गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्न कडासाथ कानुन पालनामा पनि चासो दिइएको छैन । नेपालको संविधानले लैंगिक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । तर, २१औँ शताब्दीमा समेत महिलालाई हेर्ने विभेदपूर्ण दृष्टिकोण, सामाजिक मूल्यमान्यता र यसबाट सिर्जित हानिकारक परम्परागत अभ्यासका कारण महिलाको नेतृत्व स्वीकार हुने वातावरण बन्न सकेको छैन । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव तथा हिंसाजस्ता जघन्य अपराधलाई राज्यले कानुनद्वारा दण्डनीय बनाएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा भने सरकार नै उदासीन जस्तो देखिएको छ । लैंगिक समानतालाई विकास र समृद्धिका सवालका रुपमा स्थापित नगरेसम्म देशमा दिगो विकास, समानता, शान्ति र समृद्धिको स्थापना हुन नसक्ने तथ्यलाई विश्वले आत्मसात् गरिसकेको छ । यसलाई नेपाल सरकारले पनि मनन गर्न आवश्यक छ । महिलामाथि भइरहेका हिंसा र विभेदको अन्त्यविना महिलाको मानवअधिकार सुनिश्चित हुन सक्तैन । सामाजिक न्याय, समानता, देशको दिगो विकास र शान्तिका लागि महिलामाथि हुने हिंसाको समूल अन्त्य आजको आवश्यक हो । महिलाको विकासका लागि सबै संविधानले उत्साहजनक व्यवस्था गरे पनि विकासका मूलधारमा धेरै महिला पछाडि परेका छन् । उनीहरूको पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्वको अर्थपूर्ण सुनिश्चितता हुन सकिरहेको छैन । महिलाहरूको उपस्थितिलाई कानुनीरूपमा मान्यता प्रदान गरिए पनि समाजमा पुरूष तथा महिलाको भुमिका, कार्यव्यवहार, अधिकार आदि परम्परादेखि नै सीमांकित छन् । गराइएका सहभागिता पनि कोरम पु¥याउने हिसाबमा राखिन्छ । फलस्वरूप नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक प्रयासका बाबजुद पनि आशातीत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । केही प्रतिनिधि पात्र बाहेक वास्तविक लक्षित महिलाहरूलाई विकासका हरेक क्रियाकलापमा सहभागी बनाउन अति आवश्यक छ । महिलाको आर्थिक हैसियत, शिक्षा, चेतना र आत्मसुरक्षालाई बलियो बनाउन केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । देशको आधा जनसंख्या ओगट्ने महिलाको अवस्था पुरुषको तुलनामा कमजोर रहेको छ । समाजले निरन्तरता दिइरहेका पुरातन मूल्य–मान्यता, सोच र कुरीतिका कारण बहुसंख्यक महिलाको अवस्था अझै पनि दयनीय छ । इतिहासको कालखण्डलाई हेर्ने हो भने हरेक क्षेत्रमा नेपाली महिलाको योेगदान निकै छन र पनि महिलाको वास्तविक जीवन जस्ताको तस्तै छ । नेपालमा महिलाहरूमाथि सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विकृति, विसंगतिहरूको थाती नै छ । यसको न्यायिक निराकरणको प्रयास न्यून मात्रामा भएको देखिन्छ । यो भन्नुको कारण फेरि सबै कुरा गलत देखाउनका लागि होइन, भएका प्रयासमा इमान्दारिताको अभाव खड्किएको छ । हाम्रो इतिहास हेर्दा नालापानीको युद्धमा होस्, योगमाया न्यौपानेले नेतृत्व गरेको जल समाधि विद्रोहमा होस् वा विराटनगर जुटमिल काण्डमा होस्, महिलाहरुले सधैं सशक्त नेतृत्व प्रदान गरेका छन् । यसले प्रष्ट पार्छ, विश्वका धेरै मुलुकमा महिलाहरु राजनीतिमा आई नेतृत्व गर्ने भनेर चर्चा मात्रै हुँदै गर्दा नेपालमा भने महिलाहरु राजनीतिक मैदानमै थिए । नेपाली राजनीतिमा महिला सहभागिता बढेको जो–कोहीले देख्न सक्छ । तर, त्यस पछाडि कस्ता वास्तविकताहरु लुकेका छन् त भनेर पनि नियाल्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, विश्वलाई नै नेतृत्व गर्ने इतिहास बोकेका हामी नेपाली महिलाले अब फेरि महिला राजनीतिमा एकचोटि विश्वलाई नै नेतृत्व गर्ने बेला आएको छ । अब पार्टीहरुले कोटा पु¥याउन मात्रै महिलाहरुलाई राजनीतिमा सहभागी गराउने हैन, महिलाहरुको नेतृत्व क्षमतालाई मौलाउन सक्ने वातावरण संगठनभित्र र बाहिर तयार पार्न आवश्यक छ ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट
