काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएको छ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने विषय सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सरकारले ल्याएको पाँच वर्षीय हदम्याद हटाउन सहमति जुटेको हो।
बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार पाँच वर्षीय हदम्याद हटाउन तयार रहेको बताए। सरकारले सो सहमति जनाएपछि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकको दफा १६ मा राखिएको भ्रष्टाचारका मुद्दामा पाँच वर्षीय हदम्यादको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव समितिमा गरेका थिए।
समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूले सो म्याद हटाउन सर्वसहमति जनाएका छन्। सरकारले भ्रष्टाचारका कसुरमा पाँच वर्षीय हदम्याद राख्दै विधेयक दर्ता गरेपछि यसबारे चौतर्फी दबाब बढेको थियो।
