–निमकान्त पाण्डे
दक्षिण एसियाली राजनीतिमा हामीले भर्खरै बंगलादेशमा जनताले प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई लखेटेको देख्यौं । केही वर्षअघि श्रीलंकामा पनि जनता उर्लिएपछि राष्ट्रपति देश छोडेर भाग्न बाध्य भए । यस क्षेत्रमा राजनीतिक आक्रोशको पारो चढिरहँदा नेपाल पनि अछूतो हुने अवस्था छैन ।
नेपालमा राजनीतिक दलहरुको स्थापना तथा सक्रियताको साढे ७ दशकमा हुन बाँकी एउटै कुरा थियो । त्यो पनि गत सोमबार टुँडिखेलमा देखिएको छ । अरु बेला ताली, हुटिङ, समर्थनमा नाराहरु लागेको देखेर पुलकित हुने नेताहरुले पहिलो पटक विरोध र प्रदर्शनको सामना गर्नुपरेको छ । हेर्दा अप्रिय लागे पनि यस्तो घटना हुने सम्भावना बढ्दै गएको थियो । जनआक्रोशको अवस्था यस्तै रहे कतै बंगलादेश र श्रीलंकामा जसरी नेताहरु भाग्नुपर्ने दिन आउन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
हुन त विगतमा नेताहरुलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा नै जुत्ता प्रहार, आक्रमणका घटना नभएका होइनन् । यस्तो घटना हुनु निश्चय नै दुःखद हो । तर यस्तो अवस्था किन निम्तियो ? नेता, सरकारप्रति जनआक्रोश किन बढ्दै छ ? यसको समाधान के हो ? भन्नेबारे बेलैमा सोच्न नसके यो भन्दा झनै अप्रिय घटनाहरु जोखिम बढेको छ ।
टुँडिखेलमा आयोजित गौरा पर्व कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी थिए । यी दुवै नेता अहिले सत्ता गठबन्धनमा छन् । दुई ठूला दलहरुको गठबन्धन प्राकृतिक भने छैन । कांग्रेस र एमालेमा न विचार मिल्छ, न त सिद्धान्त, नीति र उद्देश्य नै । तर, सत्ता स्वार्थका कारण यी ठूला दल मिलेको अहिले आरोप लागिरहेको छ । राम्रो काम गर्छन् भने दलहरु मिल्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । तर भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने सरकारको भित्रि मनसायले पनि यो गठबन्धनको आलोचना हुन थालेको हो । हुन पनि यो सरकारमा मन्त्री पदमा नै स्वार्थ बाझिने र विगतमा विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएकाहरु नै सहभागी भएकाले पनि सुरुवातदेखि नै सरकारको आलोचना भएको हो । प्रधानमन्त्री स्वयं पनि गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणमा मुछिएका छन् । सरकार गठनपछि पनि विगतका भ्रष्टाचार प्रकरणमा अनुसन्धान, कारबाही ओझेलमा परेका छन् । कांग्रेस र एमाले सत्ता लम्ब्याउने प्रयासमा मात्र देखिन्छन् । यसले जनतामा भने निराशा बाहेक केही दिएको छैन ।
टुँडिखेलमा ओली र देउवाप्रति नारा लागेको छ । तर, यो विद्रोहको सानो झिल्कोलाई भने उनीहरुले बुझ्न सकेको देखिँदैन, जसरी तत्कालीन राजाले जनभावना बुझेका थिएनन् । त्यसको परिणाम के भयो हाम्रो आँखाअगाडि नै देखिएको छ । आफ्नो विरोध हुँदा भने नेताहरुले यसलाई समाज बिथोल्ने प्रयासको रुपमा जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली, जो पार्टीमा फरक मतलाई निषेध गर्दै आएका छन्, उनैले नेपालको संस्कृति मेलमिलापको रहेको दुहाइ दिएका छन् । ओलीले नेपालीपन भनेको मेलमिलाप र शान्तिपूर्ण भए पनि कतिपय नयाँ पुस्तामा सभ्यता, शिष्टता र मर्यादाको ख्याल नभएको देख्दा दुःख लागेको जनाए । तर उनले के बुझ्न जरुरी छ भने फरक मतलाई निषेध गर्ने हो भने मेलमिलाप होइन, विद्रोहको झिल्का निस्कन्छ र पछि त्यही झिल्का ठूलो आगोको लप्कामा परिणत भएर आफैंलाई डढाउने खतरा रहन्छ ।
टुँडिखेलको घटनाबाट राज्यसँग नागरिकको अपेक्षा के रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकमा देखिएको गुनासो, विरोध र असन्तुष्टिलाई सुरक्षाकर्मी लगाएर निस्तेज गर्न सकिँदैन, गर्नु पनि हुँदैन । तर, राज्यले अनुगमन गरेर आमनागरिकको अपेक्षा के हो भनेर पहिचान गर्नुपर्छ । नत्र भने आक्रोश झनै बढ्ने देखिन्छ ।
हाल प्रधानमन्त्री रहेका ओली एमालेमा पनि फरक मतलाई निषेध गर्दै आएका छन् । यसले पार्टीमा पनि एक पक्ष असन्तुष्ट देखिन्छ । पार्टीलाई चलायमान गराउने वैचारिक बहसलाई निषेध गर्दै पार्टीमा एक व्यक्ति मात्र हावी हुने र तानाशाही प्रवृत्ति मौलाउने जोखिम छ । सरकारको पनि कामबारहीको बेलाबखतमा आलोचना हुन सक्छ । त्यसलाई पनि समाज भाँड्ने तत्व भनेर नजरअन्दाज गर्ने र समस्याको जडमा नपुग्ने हो भने त्यसले पनि सरकारलाई अन्ततः हानि पु¥याउने छ । यसलाई प्रधानमन्त्री ओली तथा सत्ता गठबन्धनले बुझ्न जरुरी छ । जनधारणा साप्ताहिक
