काठमाडौं– संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम शुल्क बक्यौता विवादमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको सिफारिस र मिनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको उपसमितिले गरेको निर्णयको आधारमा बक्यौता उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने जनाएका छन्।
तत्कालीन सरकारले यो बक्यौता विवाद भएपछि यस्तो विवादको सवालमा गत पुसमा सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरिएको थियो। त्यो आयोगले गत वैशाखमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, सांसदहरूले त्यसभन्दा अघि फर्किएर निर्णय लिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। सांसद राजेन्द्र केसीले उद्योगीबाट बक्यौता बुझाउनको लागि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए। संवैधानिक निकायले यस्तो रकम बेरुजु देखाएको कारण टिओडी मिटर वा अन्य निकायले के भनेका छन् भन्ने आधारमा लेखा समितिले निर्णय गर्न नहने जनाए ।
‘नियमअनुसार ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको प्रयोग गर्ने उद्योगलाई बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिनु पर्छ,’ केसीले भने। समितिका सदस्य मनिष झाले महालेखाले उठाएको बेरुजुको आधारमा बक्यौता उठाउनु पर्ने बताए। उनले टिओडी मिटर तथा अन्य विषयमा विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने क्रममा व्यक्तिवादी निर्णय गर्न नहुने बताए। सांसद सञ्जय गौतमले महालेखाले देखाएको बेरुजुको आधारमा बक्यौता उठाउनु पर्ने जनाए। साथै, उनले स्पष्ट तथ्यांक नराखेको तथा समयमा निर्णय नगरेको सवालमा छानबिन गर्न आवश्यक रहेको जनाए।
समिति सदस्य बिक्रम पाण्डेले सर्त र प्रमाणको आधारमा बक्यौता उठाउन आवश्यक रहेको बताए। समिति सदस्य अमरेसकुमार सिंहले सरकारले एक सुत्रे निर्देशन दिनुपर्ने जनाए। उनले समितिले नीतिगत निर्णय मात्रै गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आवश्यक प्रमाणको आधारमा बक्यौता उठाउन निर्देशन दिनुपर्ने जनाए।
एमाले सचिव तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौतासम्बन्धी निर्णयका सवालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीसँग स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने बताएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले डेडिकेटेर र ट्रंक लाइनको प्रिमियम बक्यौतामा बेरुजु देखाएको र त्यस्तो बक्यौता असुल गर्न सिफारिस गरेको अवस्था यो विषयमा सरकराले हस्तक्षेप गरेको उनको भनाइ छ।
‘महालेखाले देखाएको बेरूजुका विषयमा छलफल गर्ने तथा निर्णय लिने अधिकार लेखा समितिलाई छ, लेखा समितिको अधिकारमाथि तत्कालीन सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ, एउटै मिति र दर्ता चलानीमा तत्कालीन सरकारबाट फरक–फरक अर्थ लाग्ने पत्र गएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘यस विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्छ।’
उनले अघिल्लो संसदले निकालेको लेखा समितिको निर्देशनको आधारमा बाँकी निर्णय गर्नुपर्ने जनाए। महालेखाले किटान गरेर उठाउन भनेको बक्यौता उठाउनु पर्ने बताए। डेटा नराखेको, तोकिएको समयमा सोही काम नगरेको कारण यस विषयमा विशेष अध्ययन गरेर विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई छानबिन गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरिनुपर्ने जनाए।
