प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत आइतबार संसद्मा विश्वासको मत लिने क्रममा अनौठो दृश्य देखियो । उनले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव त पेस गरे, तर त्यसमाथिको छलफललाई भने महत्व दिएनन् । आफैंले पेस गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथिको छलफल जारी रहँदा ओली बैठकस्थलबाट बाहिरिए । प्रस्ताव पेस भए पनि केहीबेर बैठकमा बसेका उनी माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले धारणा राख्ने बेलामा बाहिरिएका थिए । पुनले बोल्ने पूरा अवधिसम्म नआएका उनी त्यसपछि राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बोल्ने पालोमा पनि आएनन् । लिङ्देनले प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा नदेखेपछि ‘प्रधानमन्त्रीजीले कतैबाट सुनिराख्नु भएकै होला, बधाई दिन चाहन्छु’ भनेर व्यंग्य गरेका थिए ।
ओलीले सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बोलुञ्जेल सुने पनि आफूलाई मत नदिने बताइसकेका दलका नेताको पालो आएपछि बाहिरिएका थिए । नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले त आफ्नो विश्वासको निम्ति मत मागिरहेका प्रधानमन्त्री ओली हलबाट बेपत्ता भएको र संसदलाई महत्व नदिएको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘उहाँका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आजको सदनमा आजको पूरा समय उपस्थिति आवश्यक थियो । सबैका विचार, धारणाहरू सुन्ने धैर्य राख्नुपर्छ । सम्भवतः अरूका वचन सहन नसक्ने ठान्नुभएको हो कि क्या हो ? तर कसैका वचन पनि कटु निस्किएका छैनन् । कर्णप्रिय छन् । मेरा पनि कर्णप्रिय नै होलान् भन्ने ठान्छु । मात्रै उहाँको उपस्थितिका निम्ति सम्झाउन खोजेको हुँ,’ उनको भनाइ थियो ।
देशमा अहिले संसदीय व्यवस्था लागू छ । चुनावमार्फत केन्द्रमा दुई सदनका सदस्यहरु चयन हुने गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट सांसदहरु चयन हुने गरेका छन् । जनताको मतको आधारमा नै प्रत्यक्ष सांसदहरु निर्वाचित हुने गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य चयनका लागि जनप्रतिनिधिले मत दिने गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट नै सरकार चयन हुने भएकाले पनि यसको महत्व उच्च छ । कानुन निर्माणका लागि प्रतिनिधिसभाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, जनताबाट निर्वाचित सांसदहरुले यो थलोको मर्यादा र गरिमा कायम राख्न सकेको देखिँदैन ।
यदि संसदीय व्यवस्थालाई सफल पार्ने हो भने यसको महत्वलाई पनि नेताहरुले ख्याल राख्न आवश्यक छ । अहिले संसद्मा सांसदहरुको उपस्थिति कम हुने, हाजिर गरेर टाप कस्ने, उपस्थित भएकाहरुले पनि आपत्तिजनक क्रियाकलाप गर्ने, कानुन निर्माण संलग्न हुनुपर्ने सांसदहरु अन्य गतिविधिमा अल्झिने जस्ता समस्या देखिएका छन् । यस्तो गतिविधि हुनु संसदको सरासर अपमान हो । यदि नै नेताहरुले नै संसदको गरिमालाई ख्याल राख्दैनन् भने यस्तो संसद असफलतातर्फ धकेलिनेछ । जुन मुलुक र राजनीतिक दलका लागि खतराको घन्टी हुनेछ । त्यसैले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तहदेखि नै संसद्को मर्यादालाई उल्लंघन वा अपमान गर्ने काम हुनुहुँदैन । जनधारणा साप्ताहिक
