–प्रीति रमण
नेपालमा बेलाबेलामा दलीय व्यवस्थामाथि प्रश्नचिह्न र नयाँ पद्धतिमा जानेबारे बहस हुने गरेको छ । बहुदलीय व्यवस्था अवलम्बन गर्दै आएको नेपालमा दुई दलीय व्यवस्था लागू गर्ने विषयमा चर्चा चल्ने गरेको हो । अहिले पनि कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिपछि त्यही आशंका गरिएको हो । यही असार १७ मा सदनका यी दुई ठूला दलबीच भएको सहमतिमा सत्ता सहकार्यदेखि संविधान संशोधनसम्मका विषय समावेश छन् । संविधान संशोधनको बुँदा समेट्नुमा कतै दुई दलीय व्यवस्था लागू गर्ने प्रयास त होइन भनेर विभिन्न दलका नेताहरुले नै आशंका गरेका हुन् ।
माओवादी केन्द्रका नेता पूर्णबहादुर घर्तीले हालै सदनमा कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्यले मुलुकलाई दुई पार्टी पद्धतिमा लैजान खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न गरे । दुई पार्टी पद्धतिमा लैजान खोजेको भए त्यो पश्चगामी हुने उनको भनाइ थियो । दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहँदा एमालेले दुई दलीय शासन व्यवस्थाको वकालत गरेको थियो । एमाले नेता शंकर पोखरेलले जति धेरै पार्टी त्यति धेरै अस्थिरता, जति धेरै पार्टी त्यति धेरै झै–झगडा हुने भएकाले यसलाई रोक्न अब नेपाली राजनीतिलाई दुई दलीय व्यवस्थातर्फ लैजानुपर्ने बताएका थिए । तर, त्यतिबेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने दुई दलीय प्रणालीको चर्चालाई विदेशी चलखेलको संज्ञा दिएका थिए । ‘आउँदो संघ, प्रदेश वा स्थानीय निर्वाचनमा हामी क्रान्तिकारीहरूलाई सिध्याउन र दुई दलीय सिष्टम स्थापित गर्न ‘इन्टरनेशनल रियाक्सन’ लागेको छ,’ प्रचण्डले त्यतिबेला भनेका थिए ।
२०७२ को संविधानले बहुदलीय प्रणाली सुरक्षित गरेको छ । ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’, संविधानको प्रस्तावनामै छ । संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने छन्,’ उक्त धारामा लेखिएको छ ।
हाल विश्वमा एकदलीय, दुईदलीय र बहुदलीय शासन प्रणाली अस्तित्वमा छन् । अधिकांश एकदलीय व्यवस्थामा अन्य दललाई कानुनी रूपमै पूर्णतः निषेध गरिन्छ । कुनै एकदलीय व्यवस्थामा अन्य पार्टीलाई पूर्णतः निषेध गरिएको छैन भने पनि फरक विचार राख्ने र सरकार बनाउने वा शासन गर्ने अधिकार हुँदैन । हाल विश्वमा एकदलीय शासन व्यवस्था हट्दै गएको छ । विश्वका कतिपय विकसित र प्रजातान्त्रिक स्थिरता भएका मुलुकमा बहुदलीय शासन प्रणालीको सट्टा दुईदलीय शासन प्रणाली लागू भएको देखिन्छ । विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई यसको बलियो उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यहाँ अहिले रिपब्लिकन र डेमोक्य्राट पार्टी अस्तित्वमा छन् । लामो समयसम्म अविच्छिन्न चलेको राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नहुनु तथा रिपब्लिकन र डेमोक्रेट दुई ठूला पार्टीलाई सुविधा हुने खालको कानुनी तथा प्रशासकीय प्रबन्धका कारण अमेरिकामा अन्य पार्टीको प्रभाव नदेखिएको हो ।
अमेरिकाबाहेक बेलायत, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलियालगायत देशलाई पनि दुई दलीय शासन व्यवस्थाको उदाहरणका रूपमा लिने गरिएको छ । लिखित संविधान नभएको बेलायतमा सन् १९२० देखि कन्जरभेटिभ र लेबर पार्टीले वर्चस्व राखेका छन् । यद्यपि दुई दलको प्रतिस्पर्धा साँघुरिँदै गएकाले सरकार गठनमा तेस्रो दलको उपस्थिति अनिवार्य जस्तै बनिरहेको छ । कहिले गठबन्धन त कहिले अल्पमतको सरकार बनिरहेको बेलायत दुईदलीयभन्दा पनि बहुदलीय बन्दै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ । यद्यपि, बेलायतमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट मात्रै सांसद चुनिने कानुनी व्यवस्था भएकाले दुई दलको दबदबा भविष्यमा पनि कायमै रहने विश्लेषकको दाबी छ । अस्ट्रेलियामा पनि लामो समयदेखि दुई पार्टीको एकछत्र उपस्थितिलाई च्यालेन्ज गर्दै दि नेसनल पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भएको छ ।
नेपालमा दुई दलीय प्रणालीको बहस सुसुप्त रुपमा भने लामो समयदेखि चलिरहेको छ । तर युरोपमा पनि दुई दलीय पद्धति अभ्यास भएर पनि फेल हुँदै गएको विश्लेषकको भनाइ छ । नेपालमा दुई दलीय प्रणाली तत्काल सम्भव हुने देखिएको छैन । काम गर्न नसके ठूला पार्टी नै कोल्याप्स हुने स्थितिमा पुग्ने देखिएका छन् । अर्कोतर्फ हाम्रो समाजमा विविध जाति वर्ग समुदाय छन्, तिनको प्रतिनिधि थलो अहिलेको अवस्थामा बहुदलीय व्यवस्था हो । त्यसकारण नयाँ पद्धतिका जनताको अभिमतलाई पहिला बुझ्न आवश्यक छ भन्नेकुरा दलहरुले जान्नुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
