–प्रीति रमण
देशमा गणतन्त्र ल्याउन नेता तथा जनताले लामो समय संघर्ष गरे । एक दशक चलेको माओवादीको जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनपद्धतिको आधार बलियो बनाउन मद्दत ग¥यो । यसबीचमा लामो रस्साकस्सीपछि संघीय व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आयो । प्रदेश स्थापना भए, स्थानीय तह अस्तित्वमा आए । तर, व्यवस्था बदलिए पनि नेताहरुको काम गराइमा परिवर्तन भएन, अस्थिर राजनीतिको समस्या समाधान भएन । मधेसमा पनि राजनीतिक दलहरुको बेमेलको असर जनताले भोग्दै आउनुपरेको छ । शासकीय व्यवस्था सुधार भए पनि त्यसलाई चलाउने नेताहरुको मानसिकता परिवर्तन नहुँदा अहिले जनताले वर्तमान व्यवस्थामाथि नै प्रश्न गर्न थालेका छन् । यस्तो अवस्था आउनु परिवर्तनका लागि लडेको भनेर आत्मप्रशंसामा रमाउने नेताहरुका लागि विडम्बनापूर्ण हो भन्न सकिन्छ ।
कुनै पनि शासन व्यवस्थाको औचित्य त्यतिबेला सार्थक हुन्छ, जतिबेला यसले विशुद्ध रुपमा जनताको पक्षमा काम गर्छ । कुनै पनि निरंकुश शासक वा राजतन्त्रजस्ता व्यवस्थाबाट जनताको पक्षमा नै काम हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन । किनभने यस्तो व्यवस्था आफैंमा एउटा व्यक्ति, परिवार र केही सामन्त वर्गको पक्षपोसक मानिन्छ । यद्यपि, राजतन्त्रात्मक व्यवस्था भएका मुलुकले जनताको पक्षमा कामै नगर्ने वा देश समृद्ध नै नबनाउने भन्ने होइन । यहाँका मुख्य प्रश्न हो नियतको । तर, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र भनेका छ, जनता सर्वेसर्वा हुने व्यवस्था हुन् । जनताका प्रतिनिधिले संसद्देखि सरकारसम्म नेतृत्व लिएका हुन्छन् । तर, यो व्यवस्थामा नै जनताको पक्षमा काम गर्नका लागि झक्झाउनु पर्ने अवस्था आउनु भनेको राम्रो होइन् ।
अहिले एउटा यस्तै उदाहरण यहाँ पेस गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद दीपकबहादुर सिंहले नारायणहिटी संग्रहालयभित्र रहेको गणतन्त्र स्मारक सर्वसाधारणका लागि खुला गर्न सोमबार प्रतिनिधि सभामा शून्य समयमा माग गरे । उनकै शब्दमा भन्नुपर्दा, ‘नारायणहिटी दरबारभित्र रहेको गणतन्त्र स्तम्भ पाँच वर्ष भइसक्यो बनेको । वर्षौंदेखि ताला लगाइ राखिएको छ । त्यो पार्कमा जनतालाई घुम्न, अध्ययन गर्न, विद्यार्थी भाइबहिनीहरूका लागि त्यहाँ घुम्नका लागि वरिपरि विद्यालयहरू भएको हुनाले त्यसको सुचारु जनताका लागि गर्न म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु ।’ व्यवस्थापनको जिम्मा संघीय सरकारले गर्न नसके काठमाडौं महानगरपालिकालई जिम्मेवारी दिन उनको सुझाव छ । ‘यदि यो काम नेपाल सरकारले गर्न सक्दैन भने काठमाडौं महानगरपालिकालाई जिम्मा दिइयोस् भन्ने म अनुरोध गर्दछु’ सांसद सिंहले भने ।
राप्रपाजस्तो राजतन्त्रलाई पक्षपोषण गर्ने पार्टीले संघीय व्यवस्था मानेका पार्टीहरुलाई जनपक्षीय काम गर्न दबाब दिनुपर्ने अवस्था आउनु सामान्य विषय होइन । अहिले स्मारक खुला गर्ने विषय एउटा प्रतीकात्मक उदाहरण हो । जनता र देशको सेवा गर्न छोडेर शासनसत्तामा नै रमाएका वामपन्थी दलहरुले यसलाई ठूलो पाठको रुपमा लिन आवश्यक छ ।
अस्थिर राजनीतिको कारण नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेशि शिथिल छ । यसलाई सरकारले पनि स्वीकारेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन स्वयंले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको अवस्था सुध्रिनसकेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । नेपालीको भान्सा दिन प्रतिदिन महँगो हुँदै गएको छ । उपभोग्य सामग्रीको बिक्रीवितरणमा सरकारले नियमन गर्न नसक्दा उपभोक्ताहरु मर्कामा पर्दै आएका हुन् । पर्याप्त आय भएका नागरिकलाई मूल्यवृद्धिले त्यति असर नगरे पनि जो बिहान बेलुका मजदुरी गरेर छाक टार्दै आएका छन्, उनीहरुको जीविका कठिन पर्दै आएको छ । यस्तै मध्यम वर्गलाई पनि बढ्दो महँगीका कारण जीवनस्तर धान्नै सकस हुन थालेको छ । उपभोग्य सामग्रीको मूल्यवृद्धिले हरेक क्षेत्रमा असर गर्ने गर्छ । अहिले दाल, चामल, तरकारी जस्ता उपभोग्य सामग्रीको मूल्य अचाक्ली बढेको हो ।
तर, बजारमा उपभोग्य सामग्रीको आफूखुसी र चरम मूल्य लिँदा पनि सरकार भने नियमनमा असफल साबित भएको छ । अहिले सरकारको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड छन् । उनी सर्वहारा पार्टीका अध्यक्ष हुन् । २०५२ सालमा माओवादी युद्ध सुरु गर्दै गर्दा उनको पार्टीले किसान, श्रमिक, सीमान्तकृत, गरिबलगायतको मुद्दालाई अघि सारेको थियो । जनयुद्ध काल होस् वा त्यसपछि शान्ति प्रक्रियापछिको चुनाव, सर्वहारा वर्गको उत्थानको वाचा गर्दै माओवादी मूल राजनीतिक धार र सत्ताको नेतृत्वसम्म पुगेको हो । तर, सत्तामा पुगेपछि भने त्यो वाचा माओवादी र प्रचण्डले भुल्दै आएको स्पष्ट देखिन्छ । सरकारको पहिलो कर्तव्य हो, जनताको आधारभूत आवश्यकताको ख्याल गर्नु, उनीहरुको जीविकाको व्यवस्था गर्नु । तर, सरकारले बजारमा भइरहेको चरम लूटलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको छ ।
निर्वाचन, सरकार परिवर्तन, राजनीतिक अनिश्चिततालगायत कारणले सरकारको ध्यान वित्तीय सुधारतर्फ जान सकेको देखिँदैन । सत्ता नेतृत्व पनि आफ्नो सरकार टिकाउने ध्यानमा मात्र व्यस्त हुँदा यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । राजस्व, वैदेशिक सहयोग तथा अनुदान र पुँजीगत खर्च बढाउन नेपालको कार्य प्रणालीमै व्यापक रूपमा संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेकै कार्यप्रणाली र सुशासनको अवस्थामा अपेक्षाअनुरूप लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना देखिँदैन । त्यसमाथि सरकार जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्दा व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न उठेको छ । यो प्रश्न हालका नेताहरुको भविष्यमाथि पनि हो । यसलाई मनन र सुधार गर्न नसके ठूला तथा पुराना दलका लागि खतराको घन्टी पनि हो ।
जनधारणा साप्ताहिक
