काठमाडौं । बुधबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा भएको विपक्षी दलहरुको बैठकमा सहभागी भए।
एमाले माओवादी रास्वपासहितको गठबन्धनमा आबद्ध भए पनि असन्तुष्ट रहेका अध्यक्ष नेपाल विपक्षी दलहरुको बैठकमा सहभागी भएसँगै राजनीतिक क्षेत्रमा फेरि एकपटक तरंग पैदा गर्यो।
समाजवादी अहिलेको गठबन्धन छाडेर कांग्रेसहितको वैकल्पिक गठबन्धनमा जान लागेको हो कि भन्ने आशंकालाई नेपालको बुढानिलकण्ठमा भएको उपस्थितिले बल पुगेको छ।
बैठकमा मधेस प्रदेश सरकार गठनमा केन्द्रित भएर कुराकानी भएको थियो।
लगत्तै बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई बालुवाटार बोलाएर कुराकानी गरे। दाहालसँगको भेटपछि खनालले आफूहरु अहिलेकै गठबन्धनको पक्षमा रहेको बताउँदै अध्यक्ष नेपाल सहभागी भएको बैठकबारे पार्टीलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए।
दाहालले अध्यक्ष नेपालसँग पनि कांग्रेससहितको बैठकबारे सोधिखोजी गरे। जवाफमा नेपालले आफूहरु अहिलेकै गठबन्धनको पक्षमा रहेको जवाफ दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र नेपालको सचिवालयले दाबी गर्यो। यति भएपछि तत्कालका लागि एकीकृत समाजवादी विपक्षी गठबन्धनमा जाँदैन भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ।
नेताहरुको अभिव्यक्तिमा मात्रै होइन, अहिलेको राजनीतिक धरातीय वस्तुस्थिति अनुसार पनि एकीकृत समाजवादी एमाले माओवादी गठबन्धन छाडेर कांग्रेसतिर जाने आधार देखिँदैन।
मधेसमा कांग्रेसहितको सरकारलाई साथ दिने हो भने एकीकृत समाजवादी संघीय सरकार, सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व र लुम्बिनीबाट पनि बाहिरिनु पर्ने हुन्छ।
एउटा प्रदेश सरकारमा जम्मा जम्मी हिस्सेदारीका लागि गठबन्धन नै छाड्ने कुरा हुन नसक्ने एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य मोहन गौतम बताउँछन्। उनले भने, ‘बुढानिलकण्ठ बैठकपछि उत्पन्न तरंग तरंग मात्रै हो।’
उसो भए बैठकमा किन सहभागी भएको त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हामी चुनावमा गठबन्धन गएर गएका थियौँ। कांग्रेसको समेत भोट लिएर हामीले जितेका हौँ। अनि उसले बोलाएको बैठकमा चाहिँ नजाने भन्ने हुँदैन।’
कांग्रेसहितको गठबनधनमा राप्रपा समेत मिसिँदा पनि संघीय संसदमा जम्मा १२२ सिट मात्रै हुन्छ। जुन वैकल्पिक सरकार बनाउन आवश्यक न्युनतम संख्या भन्दा कम हो।
संघीय सरकारमा हिस्सेदारी लिएको एकीकृत समाजवादीले अहिलेको सत्ता गठबन्धनबाटै सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाएको छ भने लुम्बिनीमा एक सांसद भए पनि मन्त्रिपरिषदमा भाग लिएको छ। मधेस प्रदेशमा सरोज यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि त्यसलाई जोगाउने ध्याउन्नमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव छन्।
तर बिहीबार जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले अब मधेसमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा एमाले, माओवादी, समाजवादीसहितको सरकार बन्ने लिखित समझदारी नै सार्वजनिक गरेका छन्।
एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, जनमतका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव र माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरत प्रसाद साहले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
राउतले सार्वजनिक गरेको समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘मधेश प्रदेशमा निर्माण भएको नयाँ राजनैतिक परिस्थितिमा प्रदेशमा रहेको भ्रष्ट्राचार लगायत सबै प्रकारको बेथिति अन्त्य गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको लागि आज मिति २०८१।०२।१७ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), जनमत पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओबादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समादवादी पार्टी, नेपाल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी) दलको सहभागितामा नयाँ संयुक्त मधेश प्रदेश सरकार जनमत पार्टीको नेतृत्वमा बनाउने निर्णय भएको छ।’
मधेस प्रदेशसभामा हाल १०६ सदस्य कायम रहेकोमा बहुमतका लागि ५४ सदस्यको समर्थनको आवश्यकता छ। राउतले सार्वजनिक गरेको लिखित समझदारीअनुसार पाँच दलका ६० जना सांसद हुन्छन्। जहाँ एमालेका २३, कांग्रेसका २२, जसपाका १६, जनमतका १३ जना सांसद छन्। त्यस्तै लोसपाका ९, माओवादीका ८, समाजवादीका ७ र ६ जना स्वतन्त्र सांसद छन्।
