काठमाडौं । सरकारले सुरक्षाकर्मीको सेवानिवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गर्ने भएको छ। सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संस्थागत सुदृढीकरण गरी दक्ष एवं व्यवसायिक बनाइने जनाए।
मुलुकमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्दै जनतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराइने तथा अध्यागमन प्रणाली ‘डिजिटलाइज’ गरी अत्याधुनिक बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। अनलाइनमार्फत ई–भिसाका लागि आवेदन दिन सक्न प्रणाली लागू गरिने तथा कारागारलाई सुधारगृहका रुपमा विकास गरिने उनले जानकारी दिए।
खुला कारागाारको अवधारणाअनुसार कैदीबन्दीलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यम तथा रोजगारीसँग आबद्ध गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। कारागारमा कैदी बन्दीको चाप कम गर्न ‘प्रोवेसन’ र ‘प्यारोल’ को व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।
साथै निर्माणाधीन एक हजार तीन सय ७० क्षमताको नुवाकोट कारागारलाई सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए। कसूरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी एकीकृत केन्द्रीय अभिलेख अद्यावधिक गरी कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने छ। विपद्, उद्धार तथा राहतको क्षेत्रमा नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विपद्मा नागरिक सहभागितासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। गृह मन्त्रालयतर्फ रु एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
अर्थमन्त्री पुनले देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधिनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अक्ष्युण राख्न राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताए। नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त, दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइनेछ।
बङ्करदेखि ब्यारेकसम्मका कार्यक्रमलाई रु एक अर्ब ५० करोड विनियोजित गरिएको छ। राष्ट्रिय सेवा दल तालिमलाई स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ। रक्षा मन्त्रालका लागि रु ५९ अर्ब ८७ करोड विनियोजित गरिएको उनले जानकारी दिए।
