काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ‘अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६’ को कार्यान्वयनमा अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मन्त्रालयले उक्त कार्यविधिमा संशोधन अनुसार कार्यान्वयन नहुने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कार्यविधि संशोधन गर्दै अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई नयाँ मापदण्ड तोकेको थियो । सोही आधारमा संस्थाहरूले भौतिक पूर्वाधार थप गरेका थिए भने तालिम प्रदाय संस्थाहरूले लिँदै आएको शुल्क ७०० बाट बढाएर २ हजार ८ सय पुर्याएका थिए । तर, वर्तमान श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले कार्यविधि कार्यान्वयन स्थगन गरेर बढेको २८०० शुल्कलाई ७०० नै कायम गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, मन्त्री अर्यालले गरेको उक्त निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको हो ।
मन्त्री अर्यालको उक्त निर्णयका विरुद्धमा तालिम प्रदायक संस्थाहरू रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तालिम प्रदायकको तर्फबाट मल्टिपल ट्रेनिङ्ग इन्स्टिच्युट प्रालि लगायतले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
साे रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मन्त्री अर्यालले गरेको निर्णय यथास्थितिमा राख्नु, कार्यान्वयन नगर्नु-नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् । सर्वोच्चले यो विषयमा श्रम मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्रमा लिखित जवाफ गर्न भनेको छ ।
तत्कालीन श्रममन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा ‘अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६’ संशोधन ९दोस्रो० गरेका थिए । कार्यविधि संशोधन गर्दै ७०० रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको बढाएर २८०० पुर्याइएको थियो भने भौतिक पूर्वाधार समेत थप्नुपर्ने भनेको थियो ।
सोही आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई भौतिक पूर्वाधार थप गर्न समय तोकेको थियो । र व्यवसायीहरूले संशोधित कार्यविधि अनुसार भौतिक पूर्वाधार थप गरेका थिए । केही व्यवसायीले उक्त संशोधित कार्यविधि खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले २०८०र१०र१९ मा अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको थियो ।
मन्त्री अर्यालले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै कार्यविधिको दोस्रो संशोधन खारेज गरेका थिए । २०८१र०१र०६ मा मन्त्री अर्यालले संशोधन खारेज गर्दै यसअघि भएको व्यवस्थाअनुसार नै पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
उक्त कार्यविधि बमोजिम कार्य गरिरहेका निवेदक समेतलाई क्षति पुग्नेगरी श्रम मन्त्रालयको निर्णय गरेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले सुविधा र सन्तुलन समेतका आधारमा रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।
