काठमाडौं । संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमै गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने भाषा खुल्नुपर्ने भनी नेपाली कांग्रेसले राखिरहेको अडानबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार बिहान पनि सहमति प्रयास गरे ।
बजेट सार्वजनिक हुनुअघि सहमति गर्ने भन्दै उनले कांग्रेस, एमाले, रास्वपासहितको बैठक डाकेका थिए । प्रस्तावित संसदीय छानबिन समितिको एजेन्डामा प्रवेश गर्नुपूर्व नै एमालेले गिरिबन्धु प्रकरणमा आफ्ना अध्यक्ष केपी ओलीलाई अनर्गल रुपमा मुछिएको भन्दै आपत्ति जनायो ।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले कांग्रेसले मनपरी ढंगले अभिव्यक्ति दिइरहेको भन्दै सच्याउन माग गरे । ‘कांग्रेसको बद्तमिजी हेर्दा उसलाई कार्यदल, संसदीय समिति चाहिएजस्तो लागेन, तुरुन्तै सार्वजनिक रुपमा सच्याउनुस्’, पौडेल बालुवाटारमा कड्किए, ‘नत्र एमालेले यसलाई सिरियसली लिन्छ ।’
कांग्रेस नेताहरुले दिएको अभिव्यक्तिप्रति रुष्ट एमाले अध्यक्ष केपी ओली बैठकमा उपस्थित भएनन् । कांग्रेस नेताहरुले आफूलाई मुछेर दिएको अभिव्यक्ति नसच्याउन्जेल आफू सहभागी नहुने ओलीको अडानबारे बालुवाटारमा एमाले नेताले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाए ।
एमाले नेताहरुले सँगै बैठक गर्नुको अर्थ नरहेको भन्दै कडा अडान राखेपछि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारका कोठाहरुमा अलग अलग वार्ता गरे । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले झन्डै एक घण्टा सत्तापक्षसँग बैठक गरेका थिए । १५ मिनेटजति मात्रै प्रतिपक्षी कांग्रेससँग उनी बसेका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीले कार्यदलमा अब टीओआर फाइनल गरौं, रास्वपा पनि गोरखा मिडिया लेख्न बल्ल तयार भएको छ, अब मान्दिनुपर्यो भन्नुभयो’, छलफलमा सहभागी एक कांग्रेस नेताले भने, ‘हामीले गोरखा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशकको हिसाबले रविजीको नाम उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने अडान राखेका छौं । फेरि बस्ने कुरा भएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँग गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारी संस्थाको बचत ल्याएर खर्च गरेको विषय लेखिसकेपछि प्रतिपक्षीको माग सम्बोधन हुने पक्का रहेको भन्दै थप विवाद नगर्न आग्रह गरे । ‘समितिको टीओआरमै गोरखा मिडिया नेटवर्क भनेर स्पष्ट लेखिदिएपछि सक्किगो त १’ प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘अब मिलाउनतिर लाग्न पर्यो ।’
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, नेताहरु रमेश लेखक, जीवन परियारले टीओआरमा मात्रै लेखेर समाधानमा नपुगिने अडान दोहोर्याए । ‘गोरखा मिडियामा त्यस बेलाका अध्यक्ष, प्रबन्ध निर्देशक भनेर किटान गरिएन भने अहिले टीओआरमा लेखे पनि समितिमा उहाँहरुको बहुमतले हामीलाई पेल्छ, हाम्रो छानबिन नै बरालिन्छ,’ बैठकमा थापाले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संस्थागत सबै कारोबार नै हेर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो अडान कायम छ, तर के गर्ने भन्नेबारे पार्टीमा छलफल गर्छौं ।’
छानबिन समितिको टीओआरमा गोर्खा मिडिया प्रालि र उसले वचत रकम लगेको सहकारीको नाम मात्र राखेर गृहमन्त्रीमाथि छानबिन हुन नसक्ने कांग्रेसको अडान छ । संसदीय छानबिन समितिमा सत्तापक्षको बहुमत हुने र सत्तापक्षको ठूलो दलको हिसाबले एमाले सांसदले नेतृत्व गर्ने अवस्था आउने उनीहरुको बुझाइ छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेमाथि छानबिनको विषयमा एमालेले हालसम्म राखेको धारणा हेर्दा एमालेले छानबिन समितिको नेतृत्व गरेमा रविमाथि छानबिन हुन नसक्ने हुनाले टीओआरमा गोर्खा मिडिया र गोर्खा मिडियाका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक पद खुलाउनुपर्ने अडान कांग्रेस नेताहरुले छाडेका छैनन् ।
बालुवाटारमा सँगै पुगे पनि गृहमन्त्री लामिछानेसँग कांग्रेस नेताहरुको खासै संवाद भएन । नेताहरुका अनुसार चिया खाने ब्रेकमा लामिछानेसँग उनीहरुको एकैछिन भेट भएको थियो । ‘रविजीसँग कांग्रेसका साथीहरुको आज हेलो हाई मात्रै भयो’, सहभागी नेताले भने ।
दिउँसो पदाधिकारी बैठक बसेर कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । कांग्रेसका नेताहरुले गिरिबन्धु अदालतबाट निरुपण भइसकेको विषय भएकाले त्यसमा एमालेले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न खोजेको भन्दै प्रतिवाद गरेका छन् । उनीहरुले सहकारी ठगीको मूल विषय नबराल्न एमालेलाई आग्रह गरेका छन् ।
